पालघर : धनगर आणि बंजारा या बिगर-आदिवासी समाजांना अनुसूचित जमातीच्या यादीत समाविष्ट करण्याच्या वाढत्या मागणीला पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी जनसमूहांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. याकरिता आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच, भूमीसेना आदिवासी एकता परिषद, कष्टकरी संघटनेच्या एकजुटीने आदिवासी आरक्षण बचाव कृती समितीच्या वतीने मोठ्या संख्येने आदिवासी बांधवांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ठिय्या म्हणला होता

भारतीय संविधानाच्या तरतुदींचा आणि आदिवासींच्या अस्तित्वाचा संदर्भ देत, आदिवासी समूहांनी पालघर जिल्हाधिकारी यांना आपल्या विविध मागण्या व सूचनांबाबत आज निवेदन सादर केले आहे. या आंदोलनात आमदार विनोद निकोले, राजेंद्र गावित, सुनील भुसारा, जयेंद्र दुबळा, ब्रायन लोबो यासह आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच, भूमीसेना आदिवासी एकता परिषद, कष्टकरी संघटनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते व आदिवासी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

या निवेदनात बिगर-आदिवासी समाजाची घुसखोरी थांबवून आदिवासी जनसमूहांची संविधानिक अनुसूची यादी सुरक्षित ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यांनी दिलेल्या निवेदनात कलम 342 नुसार आदिवासींच्या यादीसाठी आदिमता, भौगोलिक अलिप्तता, लाजरेबुजरेपणा, सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपण हे निकष ठरवले आहेत, धनगर आणि बंजारा समाज या निकषांवर आदिवासी जनसमूहांपेक्षा वेगळे ठरतात, धनगर समाजाला ओबीसी प्रवर्गात विमुक्त जाती व भटके जमातीमधे एनटी (सी) म्हणून तसेच केंद्राच्या ओबीसी यादीत समावेश करून विशेष आरक्षण मिळाले आहे. या संविधानिक निकषांचे उल्लंघन झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

यासह ‘धनगड’ ही ओराव या आदिवासी जमातीची उप-जमात असून ती ‘धनगर’ समाजापेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे. केवळ शब्द साधर्म्याचा आधार घेऊन संवैधानिक अनुसूचीमध्ये बदल करण्याचा प्रयत्न करणे अयोग्य आणि निंदनीय आहे, असे निवेदनात स्पष्ट केले आहे. आदिम समाज यांचे अधिकार सुरक्षित ठेवणे ही त्यांची संवैधानिक जबाबदारी आहे. धनगर आणि बंजारा समाज हे आदिवासी जनसमूहांपेक्षा वेगळे असल्याने, त्यांना एसटी यादीत समाविष्ट करण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नांना शासनाने उत्तेजन देऊ नये. अशा संविधानिक तरतुदींमध्ये होणारी छेडछाड सामाजिक सलोखा बिघडवणारी असल्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला आहे.

बंजारा समाजाने हैदराबाद गॅझेट, 1918 चा संदर्भ देत एसटी मध्ये समावेशाची मागणी केली आहे. मात्र 1884 आणि 1909 च्या गॅझेटमध्ये बंजारा समाजाची नोंद शेतकरी जाती म्हणून आहे. बंजारा समाज भटका असून त्यांचे आदिवासींसारखे विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र वास्तव्य म्हणून नाही. बंजारा समाजाला आधीच भटक्या विमुक्त जमातीतील ११ टक्के पैकी दोन टक्के विशेष आरक्षण देण्यात आले आहे.

आदिवासी जमिनीवरील अधिकारांचे संरक्षण

यावेळी आदिवासी जनसमूहांच्या अस्तित्वासाठी जल, जंगल आणि जमिनीवरील अधिकार अबाधित ठेवण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे. पाचवी आणि सहावी अनुसूची अशा संवैधानिक तरतुदी करून आदिवासींच्या जमिनीवरील अधिकारांना संरक्षण देण्यात आले आहे. महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी आदिवासी जमीन गैर-आदिवासींना भाडेतत्त्वावर देण्याबाबत विचार सुरू असल्याची केलेली घोषणा आदिवासी हिताच्या विरोधात आहे. आदिवासी जमिनी भाडेतत्त्वावर देणे देखील कायदेशीर तरतुदीनुसार स्पष्टपणे निषिद्ध असताना, शासनाने असा विचार करणे म्हणजे मागच्या दारातून आदिवासींना जमिनीपासून बेदखल करण्यासारखे आहे. आदिवासी हिताचा व्यापक दृष्टिकोन ठेवून असा कोणताही निर्णय घेऊ नये, अशी मागणी आदिवासी जनसमूहांनी केली आहे.