आमदारांची अपात्रता, दहावं परिशिष्ट आणि पक्षांतराची व्याख्या.. सर्वोच्च न्यायालयात आज नेमकं काय घडलं?

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटातल्या बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला सुरुवात झाली. राज्यात नव्याने स्थापन झालेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारच्या भवितव्याचाच फैसला या सुनावणीवर अवलंबून असल्यामुळे या सुनावणीकडे सगळ्यांचंच लक्ष लागलं आहे. आज न्यायालयात सुनावणी सुरू झाल्यानंतर कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेच्या वतीने बाजू मांडण्यास सुरूवात केली. ठाकरे सरकार पाडताना नियमांची पायमल्ली करण्यात आल्याचा युक्तीवाद त्यांनी केला. यावेळी कपिल सिब्बल यांनी राज्यघटनेच्या परिशिष्ट १० चा दाखला देत आक्षेप नोंदवला. अशा प्रकारे कोणतंही सरकार पाडलं जाऊ शकतं असं ते म्हणाले. शिवसेनेकडून यावेळी थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शपथविधीवरच आक्षेप घेण्यात आला. न्यायालयात यासंदर्भात सुनावणी प्रलंबित असताना राज्यपालांनी एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांना शपथविधीसाठी बोलावणं अयोग्य असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. आमदारांवर आपात्रतेची टांगती तलवार असताना शपथविधी होणं अवैध असल्याचं ते म्हणाले. बहुमत चाचणीदरम्यान शिंदे गटाच्या ४० आमदारांनी शिवसेनेकडून बजावण्यात आलेल्या व्हीपचं उल्लंघन केल्याचा दावा कपिल सिब्बल यांनी केला आहे. विधानसभेतील गटनेतेपदावरून आणि प्रतोदपदावरून वाद झाल्यानंतर दोन्ही बाजूंनी नेमलेल्या प्रतोदांनी शिवसेना आमदारांना व्हीप बजावले होते. दरम्यान, बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवणारा अंतरिम आदेश देण्याची विनंती यावेळी शिवसेनेची बाजू मांडणारे दुसरे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केली. नव्याने निवड झालेले विधानसभा अध्यश्र राहुल नार्वेकर यांनी आमदारांच्या अपात्रतेविषयी शिवसेनेने केलेल्या तक्रारीवर कारवाई केलेली नाही. त्याशिवाय, आमदार अपात्र असताना ते बहुमताचा भाग होऊ शकत नाही, असाही युक्तिवाद सिंघवी यांनी केला. दरम्यान, या सगळ्या युक्तिवादानंतर शिंदे गटाचे वकील हरीष साळवे यांनी हे दावे खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. तुम्ही पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षाशी हातमिळवणी करता, तेव्हा पक्षांतर होतं. पण पक्षातच असताना पक्षांतर होत नाही, असा युक्तीवाद साळवे यांनी केला. जर एखाद्या पक्षात एखाद्या नेत्याने नेतृत्व करावं असं वाटत असेल तर त्यात चुकीचं काय? असा सवाल करतानाच तुम्ही पक्षात पुरेशी ताकद एकत्र करता आणि पक्ष न सोडता आपल्या नेत्याला प्रश्न विचारण्यासाठी आवाज उठवता, तेव्हा ते पक्षांतर ठरत नाही, असा देखील युक्तिवाद साळवे यांनी केला. मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर दुसर्या सरकारने शपथ घेतली तर ते पक्षांतर नाही. २० आमदारांचा पाठिंबा न मिळालेल्या व्यक्तीला मुख्यमंत्रीपद बहाल करावं या कल्पनेत आपण आहोत का? अशी विचारणाही हरिश साळवे यांनी यावेळी केली. दरम्यान, पक्षातच राहून आपल्या नेत्याविरोधात आवाज उठवण्याचं स्वातंत्र्य सदस्यांना असल्याचं साळवे यावेळी म्हणाले. क्षाचा सदस्य म्हणून चौकटीत राहून आपल्या नेत्याविरोधात आवाज उठवण्याचा मला हक्क आहे. आपल्या नेत्याविरोधात आवाज उठवल्याने अपात्र ठरवू शकत नाही. लक्ष्मणरेखा न ओलांडता पक्षांतर्गत आवाज उठवणे हे बंडखोरी म्हणू शकत नाही, असं ते म्हणाले. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश रमणा यांनी शिंदे गटाला सवाल करताना अपात्रतेच्या नोटिशीसंदर्भात उच्च न्यायालयात दाद का मागितली नाही? असाही सवाल केला. मात्र, त्यांना तात्काळ रोखणं आवश्यक होतं, म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात आलो, असा युक्तिवाद साळवे यांनी केला. दोन्ही पक्षांनी बाजू मांडल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने दोन्ही बाजूंना आपले सविस्तर मुद्दे मांडण्यासाठी पुढील बुधवारपर्यंत (२७ जुलै) वेळ दिला असून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. काही मुद्दे आवश्यक वाटल्यास प्रकरणी विस्तारित खंडपीठ किंवा घटनापीठाकडे सोपवण्याची गरज आहे का यासंबंधी विचार केला जाईल असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने १ ऑगस्टला पुढील सुनावणी होणार असल्याचं सांगितलं आहे.