पाच महिने आंदोलनं-उपोषणं, शेकडो किमी पदयात्रेनंतर मराठा समाजाला नेमकं काय मिळालं?

मराठा समाजाला ओबीसीच्या राखीव कोट्यातून आरक्षण मिळावं, या मागणीकरता मनोज जरांगे पाटील यांनी साडेचार महिन्यांपासून मोठं आंदोलन उभारलं. गेल्या कित्येक वर्षांपासून मराठा आरक्षणासाठी लढा दिला जात आहे. परंतु, मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामुळे या प्रश्नाला धार आली. अखेर मनोज जरांगे पाटलांनी मराठा समाजासाठी केलेल्या मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या आहेत. त्याबाबत अधिसूचनाही जाहीर केली आहे. (फोटो - लोकसत्ता टीम) मनोज जरांगे पाटलांनी काल २६ जानेवारी सकाळी ११ वाजल्यापासून पुन्हा उपोषणाला सुरुवात केली होती. सुधारित अधिसूचना येत नाही तोवर हे उपोषण सुरूच राहणार असल्याचा इशारा दिला होता. अखेर मध्यरात्री तीन तासाच्या चर्चेअंती सुधारित अधिसूचना काढण्यात आली. (फोटो - लोकसत्ता टीम) मध्यरात्रीच मराठा आरक्षणावर तोडगा काढल्यानंतर सकाळी आठच्या दरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वाशी येथील सभास्थळी पोहोचले. येथे मुख्यमंत्र्यांनी मनोज जरांगे यांना गुलाल लावला. (फोटो - लोकसत्ता टीम) या उधळलेल्या विजयी गुलालाचा अपमान करू नका, अशी विनंतही मनोज जरांगे पाटलांनी मुख्यमंत्र्यांना केली. दरम्यान, सगेसोयऱ्यांना जात प्रमाणपत्र, आतापर्यंत जात प्रमाणपत्र दिलेल्यांचा अहवाल, वंशावळी जोडण्याकरता समितीची स्थापना, शिंदे समितीला मुदतवाढ, शिक्षण १०० टक्के मोफत आदी विविध मागण्या आज मान्य करण्यात आल्या आहेत. (फोटो - लोकसत्ता टीम) सरकारने यासंदर्भात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागासवर्ग (जाती प्रमाणपत्र आणि पडताळणी विनियमन) अधिनियम, २००० यामध्ये दुरूस्ती करण्यासाठी सरकारने प्रारूप अधिसूचना जारी केली आहे. त्यासाठी सूचना व हरकती सादर करण्यासाठी १६ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. ज्यांचा या दुरूस्त्यांना विरोध आहे, त्यांना तो लेखी स्वरूपात सादर करता येणार असून त्याचा विचार केल्यानंतर सरकार अंतिम निर्णय घेणार आहे. (फोटो - लोकसत्ता टीम) मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरू केलेले आंदोलन १ सप्टेंबर रोजी पोलीस लाठीमाराच्या प्रकारामुळे प्रकाशात आले. तोवर स्थानिक पातळी वगळता त्याची फारसी दखलही घेतली गेली नव्हती. पोलीस लाठीमाराच्या प्रकारानंतर आंदोलनाची धग वाढत गेली. जरांगे पाटील यांचा सारा रोष हा उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दिशेने होता. पण जरांगे पाटील यांची समजूत काढण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुढाकार घेतला. तेव्हापासून जरांगे-पाटील यांच्या सर्व मागण्या मुख्यमंत्री मान्य करीत गेले आहेत. (फोटो - मनोज जरांगे/फेसबूक) दरम्यान, सरकारने दिलेला अल्टिमेटम सातत्याने खोटे ठरत होते. त्यामुळे आता मुंबईत यायचंय या निर्धाराने ते २० जानेवारी रोजी आंतरवाली सराटीतून निघाले. तिथून त्यांचा झंझावात मुंबईच्या दिशेने येत असतानाच नवी मुंबईत रोखण्यात आला. मनोज जरांगेंंनी एक दिवस अधिकची नवी मुंबईत विश्रांती घेतली. त्याच मध्यरात्री राज्य सरकारने मनोज जरांगेंच्या सर्व मागण्या मान्य केल्याचं जाहीर केलं. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटलांनी मुंबईत जाणं टाळलं आणि नवी मुंबईतच विजयी सभा घेतली. (फोटो - मनोज जरांगे/फेसबूक) विजयी गुलाल उधळल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर सर्व आंदोलकांना आणि मराठा समाजाला संबोधित केलं. अध्यादेश टिकवण्याची आणि लावून धरण्याची जबाबदारी आता राज्य सरकारची आहे, असं म्हणत मनोज जरांगे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना आवाहन केलं की, समाजाचा हा आनंद टिकला पाहिजे. जरांगे पाटील म्हणाले, राज्य सरकारने आम्हाला न्याय दिला आहे. आम्ही गुलाल उधळतोय. परंतु, या गुलालाचा असाच सन्मान राहू द्या. हा गुलाल त्या अध्यादेशाचा आहे. आम्ही इथून आरक्षण घेऊन जातोय. हा विजय महाराष्ट्रातील सर्व मराठ्यांचा आहे. आरक्षणासाठी बलिदान दिलेल्या लोकांचं स्वप्न आज साकार होतंय. मनोज जरांगे पाटील यावेळी म्हणाले, आपण आत्ता इथून आरक्षण घेऊन जात असलो तरी, यापुढे आरक्षणात अडचणी आल्या, तर त्या सोडवण्यासाठी मी सर्वात पुढे उभा असेन, असा शब्द संपूर्ण समाजाला देतोय. या अध्यादेशाला काही धोका झाला तर सर्वात अगोदर उपोषणासाठी मी मुंबईच्या आझाद मैदानावर दाखल होईन, असंही जरांगे म्हणाले. “मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून कुणबी नोंदी सोडून इतर लोकांना कायद्याच्या चौकटीत टिकणारं आरक्षण मिळेपर्यंत मराठा समाजाला ओबीसीचे अधिकार, सवलती दिल्या जातील. एक मराठा, लाख मराठा आमच्यासाठी फार महत्त्वाचा आहे. घेतलेले सर्व निर्णयांची अंमलबजावणी केली जाईल, हा शब्द मी देतो”, असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी मराठा आंदोलकांना दिलं. “कुणबी समाजाला प्रमाणपत्र देणे, न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीला मुदतवाढ देणे, कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी शिबिरं लावणं, सगेसोयऱ्यांच्या बाबतीत अधिसूचना, वंशावळीसाठी समिती नेमणे या गोष्टींबाबत आपण निर्णय घेतला आहे”, असं मुख्यमंत्री म्हणाले. (फोटो - लोकसत्ता टीम) “कुणबी नोंदी मराठवाड्यात कधी आढळत नव्हत्या. पण लाखो कुणबी नोंदी आता सापडू लागल्या हेत. सरकारची मानसिकता देण्याची आहे. आपलं सरकार घेणारं नाही देणारं आहे. कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसलेल्या मनोज जरांगे पाटलांच्या मागे मराठा समाज उभा राहतो. सर्वसामान्य माणूस जेव्हा आंदोलनाचं नेतृत्व करतो, तेव्हा ते आंदोलनाचंच वेगळेपण ठरतं. आज मुख्यमंत्रीही सर्वसामान्य माणूस आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाला न्याय देण्याचं काम सरकारने केलं आहे”, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आपल्या भाषणात म्हणाले. (फोटो - लोकसत्ता टीम) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी आपल्या भाषणात बोलताना मराठा आंदोलकांना उद्देशून आपलं मत व्यक्त केलं. “देशाचंच नाही, तर जगाचं लक्ष मराठा समाजाच्या आंदोलनाकडे लागलं होतं. आपली एकजूट आपण कायम ठेवली. अतिशय संयमितपणे, शिस्तीने हे आंदोलन केलं, कुठेही गालबोट न लावता लाखोंचं आंदोलन यशस्वी केलं त्याबद्दल मी धन्यवाद देतो. मनोज जरांगे पाटलांनीही प्रत्येक सभेत शिस्तीचा बडगा दाखवला”, असं म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थितांचे आभार मानले. (फोटो - लोकसत्ता टीम) याप्रकरणी उल्हास बापटांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, उल्हास बापट म्हणाले, मी एकनाथ शिंदे यांचं भाषण ऐकलं आणि लिहूनही घेतलं. त्यावेळी ते म्हणाले, ओबीसींना हात न लावता कायद्यात बसणारं आणि कायम टिकणारं म्हणजेच ५० टक्क्यांच्या वरचं आरक्षण देऊ. मला असं वाटतं की ही जनतेची दिशाभूल आहे. अशा प्रकारे मुख्यमंत्र्यांनी सांगणं की आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या विरोधात जाऊन असा निर्णय घेऊ शकतो, हे योग्य नाही. आता ही सगळी लढाई सर्वोच्च न्यायालयात जाणार. त्यामुळे यावर सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेईल. यामधून खूप प्रश्न निर्माण होत आहेत. सगेसोयरे या शब्दाची व्याख्या कशी करणार? हादेखील एक मोठा प्रश्न आहे. (फोटो - लोकसत्ता टीम) तर, आजच्या या घडामोडीवर छगन भुजबळ यांनीही संताप व्यक्त केला. मनोज जरांगे पाटलांना अध्यादेश दिला नसून ती एक अधिसूचना आहे. या अधिसूचनेवर हरकती मागवण्यात येतील. त्यानंतर त्याचा अध्यादेश बनवण्यात येईल. परंतु, या हरकती पाठवण्याकरता मी ओबीसी समाजातील लाखो लोकांना पुढे येण्याची विनंती करतो, असंही छगन भुजबळ म्हणाले. (फोटो - लोकसत्ता टीम)