एकनाथ शिंदेंचं बंड ते उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा; ‘त्या’ नऊ दिवसांत काय काय घडलं?

गेल्या वर्षीच्या जून महिन्यात म्हणजेच जून २०२२ मध्ये महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ झाली. राज्याच्या राजकारणातला कायम चर्चेत असणारा आणि तत्कालीन सत्ताधारी पक्ष म्हणजेच शिवसेनेत उभी फूट पडली. २१ जून २०२२ रोजी शिवसेनेच्या इतिहासातलं सर्वात मोठं बंड झालं. शिवसेनेचे विधानसभेतले गटनेते आणि मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पक्षाशी फारकत घेतली. एकनाथ शिंदे यांनी ४० आमदारांना बरोबर घेत वेगळा गट स्थापन केला. परिणामी राज्यातलं महाविकास आघाडीचं सरकार कोसळलं. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या १०५ आमदारांच्या पाठिंब्यावर राज्यात सत्ता स्थापन केली. एकनाथ शिंदेंच्या बंडाविरोधात शिवसेना पक्षप्रमुख (तत्कालीन) उद्धव ठाकरे यांनी आधी निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली. परंतु निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षाचं नाव आणि धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला दिलं. निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला मान्यता दिल्यानंतर उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. याप्रकरणी ११ महिन्यांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्राच्या विधानसभेत घडलेल्या घडामोडी आणि राज्यपालांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले, परंतु उद्धव ठाकरे यांचं सरकार पुन्हा स्थापन करता येणार नाही असंही म्हटलं. तसेच आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला आहे. शिवसेनेतल्या अभूतपूर्व बंडाला आज एक वर्ष पूर्ण होत आहे. त्यानिमित्ताने गेल्या वर्षी २१ जून ते २९ जून या काळात राज्याच्या राजकारणात आणि प्रामुख्याने शिवसेनेत कोणकोणत्या घटना घडल्या याचा आढावा आपण या लेखाद्वारे घेणार आहोत. गेल्या वर्षी १९ जून २०२२ रोजी शिवसेनेने ५६ वा वर्धापन दिन साजरा केला. त्यानंतर दोनच दिवसांनी २१ जून २०२२ रोजी शिवसेनेच्या आजवरच्या इतिहासातील सर्वात मोठं बंड झालं. शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे पक्षाच्या १२ आमदारांना घेऊन गुजरातमधल्या सुरत शहरात गेले. तिथून ते आसामची राजधानी गुवाहाटीला गेले. एकनाथ शिंदेंच्या मुंबई ते गुवाहाटी व्हाया सुरत या प्रवासादरम्यान त्यांच्याबरोबरच्या आमदारांची संख्या ४० वर पोहोचली होती. तर उद्धव ठाकरे यांच्याबरोबर १५ आमदार बाकी होते. एकनाथ शिंदे यांनी गुवाहाटीतूनच शिवसेनेचे प्रतोद बदलले : एकनाथ शिंदे यांनी बंड करण्याआधी सुनील प्रभू हे शिवसेनेचे प्रतोद होते. परंतु एकनाथ शिंदे यांनी आम्ही ४० आमदार म्हणजेच खरी शिवसेना असल्याचा दावा करत गुवाहाटीतून एक पत्रक जारी केलं. शिंदे यांनी रायगडमधल्या महाड-पोलादपूरचे आमदार भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी नियुक्ती केली. एकाच पक्षाच्या दोन दोन प्रतोदांमुळे विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीवेळी कोणाचा व्हीप खरा मानायचा असा प्रश्न शिवसेनेच्या आमदारांसमोर होता. यावेळी शिंदे गटातील ४० आमदारांनी राहुल नार्वेकरांच्या बाजूने मतदान केलं, तर उरलेल्या १५ आमदारांनी सुनील प्रभू यांच्या व्हीपनुसार राजन साळवी यांना मतदान केलं. या मतदानानंतर दोन्ही गटांनी एकमेकांवर एकमेकावर व्हीपचं उल्लंघन केल्याचा आरोप केला. यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईतल्या शिवसेना भवन येथे पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक बोलावली. या बैठकीत उद्धव ठाकरे यांनी पक्षावर पूर्ण नियंत्रण मिळवण्यासाठी काही ठराव पारित करून घेतले. पक्षासंबधीचे निर्णय घेण्याचे सर्व अधिकार त्यांनी स्वतःकडे घेतले. शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे हे नाव शिवसेना पक्षाव्यतिरिक्त कोणालाही वापरता येणार नाही, याची तजवीज करण्याचा प्रयत्न केला. तसेच बंडखोर आणि पक्षाशी गद्दारी करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार स्वतःकडे घेतले. त्यानंतर त्यांनी सर्व बंडखोर आमदार, खासदार आणि इतर नेत्यांची पक्षातून हकालपट्टी केली. एकीकडे उद्धव ठाकरे आक्रमण करत असताना एकनाथ शिंदे स्वस्थ बसलेले नव्हते. उद्धव ठाकरे ज्या ज्या नेत्यावर कारवाई करतील किंवा पदावरून हटवतील त्यांना एकनाथ शिंदे यांनी त्यांची पदं पुन्हा बहाल केली. तीच पदं या नेत्यांना शिंदे गटात दिली जात होती. यादरम्यान शिंदे समर्थकांनी शिवसेनेच्या अनेक शाखादेखील बळकावल्या. बंडानंतर ९ दिवसांनी उद्धव ठाकरे यांनी फेसबुकवर लाईव्ह येत ते मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देत असल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर त्यांनी राजभवनावर जाऊन राजीनाम्याचं पत्र राज्यपालांकडे सुपूर्दरही केलं. याचदरम्यान, त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचं वर्षा हे निवासस्थान सोडून ते मातोश्रीवर गेले. त्यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी मोठं शक्तीप्रदर्शन केलं. उद्धव ठाकरे यांना भेटण्यासाठी तेव्हा हजारो शिवसैनिक आणि उद्धव ठाकरे समर्थक वर्षा बंगल्याबाहेर जमले होते. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यावर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजेच ३० जून रोजी नव्या सरकारचा शपथविधी पार पडला. या दिवशी दुपारपर्यंत असं वाटत होतं की, भाजपा नेते देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्रीपदाची आणि एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतील. कारण भाजपाकडे १०५ तर शिंदेंकडे ४० आमदारांचं पाठबळ होतं. परंतु त्याच दिवशी दुपारपर्यंत चित्र बदललं. (PC : Indian Express) ३० जून रोजी दुपारपासून अशी चर्चा रंगू लागली की, एकनाथ शिंदे मुख्यमत्री बनतील तर देवेंद्र फडणवीस हे कोणत्याही मंत्रीपदावर नसतील. परंतु सायंकाली यात आणखी एक ट्विस्ट आला. भाजपा पक्षश्रेष्ठींच्या अग्रहानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून कारभार करण्यास होकार दिला. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. तर देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. शपथविधीदरम्यान, बरेचसे आमदार गुवाहाटीवरून गोव्याला आणण्यात आले. ३ जुलै रोजी बहुमत चाचणी पार पडली. यावेळी शिंदे-फडणवीस सरकारने त्यांच बहुमत सिद्ध केलं. भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे गट, बविआ, प्रहार आणि इतर अपक्ष मिळून महायुतीने १६४ आमदारांचं संख्याबळ दाखवलं. तर महाविकास आघाडीकडे केवळ ९९ मतं होती.