मराठा समुदायाला आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा? मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा, सरकारने दिली ‘ही’ आश्वासनं

जालना येथे मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी उपोषण आंदोलन सुरु केलं आहे. त्यांच्या उपोषणाची आणि आंदोलनाची सरकारने दखल घेतली आहे. मागील नऊ दिवसांपासून मनोज जरांगे पाटील उपोषण करत होते. या नऊ दिवसांत त्यांनी अन्नाचा कणही खाल्ला नाही. निजामकालीन नोंदी ज्यांच्याकडे असतील त्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्राचा दाखला दिला पाहिजे, अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली होती. मनोज जरांगे यांच्या मागणीनुसार, आज कॅबिनेटच्या बैठकीत निर्णय घेतला आहे. ज्यांच्याकडे महसुली, शैक्षणिक आणि निजामकालीन नोंदी असतील त्यांना कुणबी दाखले देणार, असल्याची घोषणा सरकारने केली आहे. कुणबी दाखले देण्यासाठी आवश्यक कार्यपद्धती आणि पडताळणीसाठी निवृत्त न्यायाधीशांची समिती गठीत केली. त्यात पाच सदस्य असतील, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केलं आहे. मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चितीसाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे. आंदोलनाच्या माध्यमातून मनोज जारंगे-पाटील यांनी ‘निजामकालीन महसुली रेकॉर्ड तपासून याठिकाणी पूर्वी जे कुणबी म्हणून नोंदणीकृत होते त्यांना मान्यता’ देण्याची मागणी केली आहे. त्या अनुषंगाने ही समिती स्थापन करण्यात येत आहे. ही समिती महसुली, शैक्षणिक व संबंधित नोंदी तपासून मागणीनुसार निजामकालीन ‘कुणबी’ नोंद असणाऱ्या मराठा समाजास ‘कुणबी’ दाखले देण्यासाठी वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबतची कार्यपद्धती (एसओपी) निश्चित करेल. ही समिती एक महिन्यात अहवाल तयार करून सरकारकडे सादर करेल. निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, तसेच संबंधित सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी सदस्य म्हणून काम पाहतील. तसेच औरंगाबादचे (छत्रपती संभाजी नगर) विभागीय आयुक्त समितीचे सदस्य सचिव असतील. यापूर्वीची महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती देखील या समितीस पूरक माहिती देण्याचे काम करेल. सर्व फोटो सौजन्य-लोकसत्ता