सिब्बल यांचा युक्तीवाद अन् सरन्यायाधीशांनी विधानसभा अध्यक्षांना सुनावलं; सर्वोच्च न्यायालयात नेमकं काय घडलं?

सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मे रोजी शिवसेनेच्या सत्तासंघर्षावर निकाल दिला होता. १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी वाजवी वेळेत घ्यावा, असंही न्यायालयाने निकालात म्हटलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर चार महिने उलटले तरी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी अद्याप कोणतीही कार्यवाही केली नाही. यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना सुनावलं. पुढच्या एका आठवड्याच्या आत विधानसभा अध्यक्षांनी सुनावणीला सुरुवात करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायमूर्ती म्हणाले, हे न्यायालय विधानसभा अध्यक्षांचा आदर करतं, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाची प्रतिष्ठा राखली जावी, अशी आमची अपेक्षा आहे. त्यामुळे आम्ही निर्देश देत आहोत की विधानसभा अध्यक्षांनी एका आठवड्याच्या आत या प्रकरणी सुनावणी करावी. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीवेळी शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित केले. कपिल सिब्बल म्हणाले, विधानसभा अध्यक्षांनी अनेक महिने याप्रकरणी नोटीस बजावली नव्हती. शेवटी आम्ही त्यांना निवेदन दिलं. आम्ही त्यांना तीन निवेदनं दिली. १५ मे, २३ मे आणि २ जून रोजी निवेदनं दाखल केली. त्यानंतर ४ जुलै रोजी आम्ही याचिका दाखल केली. सिब्बल म्हणाले, आम्ही याचिका दाखल केल्यानंतर १० दिवसांनी म्हणजेच १४ जुलै रोजी विधानसभा अध्यक्षांनी नोटीस जारी केली. त्यानंतर १४ सप्टेंबर रोजी हे प्रकरण विधीमंडळाच्या कामकाजात सूचीबद्ध करण्यात आलं. कपिल सिब्बल म्हणाले, या सगळ्या प्रकारानंतर विधानसभा अध्यक्ष म्हणतात, तुम्ही अजून आवश्यक संलग्न कागदपत्र किंवा पुरवणी (Annexures) दाखल केली नाही. परंतु ते तर अध्यक्षांनीच दाखल करायचे असतात, आम्ही नाही. कपिल सिब्बल यांनी सरन्यायाधीशांना विनंती केली की ही सगळी न्यायप्रक्रिया असून तुम्ही सरन्यायाधीश म्हणून न्यायदानाच्या या कार्यवाहीत आदेश जारी करू शकता. सध्या राज्यात बेकायदेशीर सरकार अस्तित्वात आहे आणि विधानसभा अध्यक्ष म्हणत आहेत की मी यासाठी उत्तरदायी नाही, ते असं कसं काय बोलू शकतात? तुम्ही याप्रकरणी ऑर्डर पास करू शकता. कपिल सिब्बल यांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायमूर्तींनी विधानसभा अध्यक्षांचे निर्णय वाचले. त्यावर कपिल सिब्बल म्हणाले, न्यायपालिका अशी चालते का? यावर महाधिवक्ते तुषार मेहता म्हणाले, हे चुकीच्या पद्धतीने मांडलं गेलं आहे. आम्हाला डेटा, माहिती आणि नियमांनुसार पुढे जावं लागेल. तसेच ते (ठाकरे गट) कागदपत्रं का जारी करत नाहीत. आम्ही निर्णय घेणारे अधिकारी आहोत. यावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी महाधिवक्त्यांना प्रश्न विचारला की, ११ मे रोजी याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर आतापर्यंत विधानसभा अध्यक्षांनी काय केलं? सरन्यायाधीशांच्या प्रश्नानंतर महाधिवक्ते म्हणाले विधानभा अध्यक्ष हा घटनात्मक अधिकारी असतो. त्यावर कपिल सिब्बल म्हणाले, नाही, ते न्यायधिकरण आहे. यावर महाधिवक्ते म्हणाले, कदाचित न्यायाधिकरणाप्रमाणे त्यांचं काम असेल. परंतु, इतर संवैधानिक संस्थेसमोर तुम्ही त्यांची खिल्ली उडवू शकत नाही. सिब्बल आणि मेहता यांच्यातली चर्चा थांबवत सरन्यायाधीश म्हणाले, आमच्या असं लक्षात येतंय की मागील सुनावणीनंतर (११ मे) याप्रकरणी (आमदार अपतात्रता प्रकरण) काहीच घडलेलं नाही. आम्ही योग्य वेळी हे प्रकरण पाहू, असं तुम्ही म्हणू शकत नाही. तुम्ही याप्रकरणी तारखा दिल्या पाहिजेत. न्यायमूर्ती म्हणाले, विधानसभा अध्यक्षांचं काम हे दहाव्या शेड्यूलअंतर्गत न्यायाधिकरणाप्रमाणे आहे. परंतु, अध्यक्षांना न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेचं पालन करावं लागेल. ११ मे नंतर, अनेक महिने उलटून गेले तर तुम्ही केवळ एक नोटीस बजावली आहे.