अकोला : स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांसाठी राजकीय हालचालींना वेग आला. ‘स्थानिक’ निवडणुकांच्या रिंगणात उतरण्यासाठी उत्सुक असलेल्या कुंपणावरील इच्छुकांनी या पक्षातून त्या पक्षात उड्या मारण्यास सुरुवात केली आहे. अकोला जिल्ह्यात सर्वाधिक ओढा भाजपकडे दिसून येतो. मात्र, भाजपमध्ये भवितव्य न दिसणारे काही इच्छूक शिवसेना ठाकरे गट व वंचितची वाट देखील निवडत आहेत. आरक्षित जागांवर उमेदवार शोधण्यासाठी राजकीय पक्षांच्या स्थानिक नेतृत्वाला चांगलीच कसरत करावी लागेल. आगामी थंडीच्या दिवसांमध्ये राजकीय वातावरण तप्त होण्याचा अंदाज आहे.
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडल्या होत्या. न्यायालयाच्या आदेशानंतर ‘स्थानिक’ निवडणुका घेण्याच्या दृष्टीने प्रशासकीय पातळीवर तयारी सुरू झाली. आगामी निवडणुकांसाठी इच्छुकांसह सर्वपक्षीय मोर्चेबांधणी जोमाने केली जात आहे. राजकीय घडामोडींना वेग आला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका म्हणजे तळागाळातील कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका म्हणून ओळखल्या जातात. गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून या निवडणुका कधी लागतात? याकडे इच्छुकांचे लक्ष लागले होते. अखेर आता स्थानिक निवडणुकांचा मुहूर्त निघणार आहे. त्यामुळे इच्छुकांमध्ये अधिक उत्साह संचारला.
तळागाळात जनसंपर्क वाढवण्यासह निवडणुकीच्या तयारीवर इच्छुकांकडून जोर दिला जात आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व नगर पालिकांचे जागानिहाय आरक्षण निघाले. अनेक प्रस्थापित नेत्यांच्या जागा राखीव झाल्याने त्यांना पर्यायी मतदारसंघाचा शोध घ्यावा लागत आहे. महिला आरक्षण निघालेल्या ठिकाणी काहींनी आपल्या सुविद्य पत्नीला निवडणूक रिंगणात उतरवण्याची तयारी सुरू केली.
आगामी स्थानिक निवडणूक आपल्याला कुठल्या पक्षाकडून लढणे सोयीस्कर ठरेल, याची चाचपणी माजी सदस्यांसह इच्छुकांकडून केली जात आहे. त्यानंतर ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर पक्षांतर होत आहेत. वंचित आघाडीचे माजी जिल्हा परिषद सदस्य सुशांत बोर्डे यांनी भाजपचा झेंडा खांद्यावर घेतला. शिवसेना ठाकरे गटाच्या पदाधिकारी व शिवसैनिक सुद्धा भाजपमध्ये दाखल झाले. भाजपच्या पंचायत समितीच्या माजी सदस्य रेणुका उमाळे यांनी शिवसेना ठाकरे गटात प्रवेश घेतला. वंचित आघाडीमध्येही काहींचा प्रवेश झाला आहे. स्थानिक निवडणुका लक्षात घेता आणखी काही पक्षांतर होण्याची शक्यता दिसून येते.
दरम्यान, अकोला जिल्हा परिषद गटांच्या आरक्षण सोडतीनुसार अनुसूचित जातीसाठी एकूण १२ जागा (महिलांसाठी सहा), अनुसूचित जमाती एकूण पाच जागा (महिलांसाठी तीन), नागरिकांचा मागास वर्ग प्रवर्ग १४ जागा (सात महिला), सर्वसाधारण २१ जागा (महिला १०) अशा प्रकारे एकूण ५२ (महिला २६) आरक्षण निश्चित झाले. अकोला व वाशीम जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद अनुसूचित जमातीच्या महिलेसाठी आरक्षित आहे. हे आरक्षण असलेल्या जागांवर सर्वांचे विशेष लक्ष असेल. सर्वसाधारण जागांवर उमेदवारीसाठी स्पर्धा असली तरी आरक्षित ठिकाणी उमेदवार शोधण्याचे आव्हान राजकीय पक्षांच्या नेतृत्वापुढे राहील.
युती, आघाडी की स्वबळ?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये महायुती व महाविकास आघाडी होते की सर्वच पक्ष स्वबळावर लढतात, याची सर्वांना उत्सुकता आहे. वंचित आघाडीने भाजप वगळता इतर पक्षांशी युती करण्याची तयारी दर्शवली. शिंदे गटासोबत चर्चा देखील झाली. मात्र, गाडी पुढे सरकली नाही. काँग्रेस व राष्ट्रवादी शरद पवार गट एकत्रित, तर शिवसेना ठाकरे गट स्वबळावर निवडणूक रिंगणात उतरण्याची तयारी करीत असल्याची माहिती आहे. महायुतीमध्येही एकत्रितचा सूर दिसत नाही. स्थानिक निवडणुका चुरशीच्या ठरण्याची चिन्हे आहेत.