मुंबई : भाजपचे सरकार सत्तेवर आल्यावर ‘आदर्श’ इमारत गैरव्यवहारप्रकरणी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यासह दोषींना सहा महिन्यांत तुरुंगात पाठविण्याची घोषणा पंतप्रधान होण्याआधी नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ च्या लोकसभा निवडणूक प्रचारसभेत नांदेड येथे एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात केली होती. देवेंद्र फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यावर सीबीआयला चव्हाण यांच्याविरुद्ध खटला भरण्याची परवानगी देण्याची शिफारसही राज्यपालांना करण्यात आली. मात्र २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीचे पडघम वाजत असताना तेच अशोक चव्हाण भाजपच्या वाटेवर आहेत.
भाजपचे ज्येष्ठ नेते गोपीनाथ मुंडे, नितीन गडकरी, फडणवीस, विनोद तावडे यांच्यासह मोदी, राजनाथसिंह आदी केंद्रीय नेत्यांनीही २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीआधी अजित पवार यांच्यावर सुमारे ७० हजार कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराचे आरोप केले होते. तर चव्हाण यांच्यावर आदर्श इमारतीत कुटुंबियांसाठी सदनिकांच्या बदल्यात बेकायदेशीरपणे परवानग्या देण्यात आल्याचे आरोप झाले होते. भाजपने रान उठविल्याने चव्हाण यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. लष्करातील जवानांसाठीच्या जमिनीवर उभारण्यात आलेल्या आदर्श इमारत गैरव्यवहारप्रकरणी दोषींना माफ करणार नाही आणि आमचे सरकार आल्यावर तुरुंगात पाठविल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असा इशारा मोदींनी नांदेडसह महाराष्ट्रात त्याकाळात घेतलेल्या अन्य प्रचारसभांमध्येही दिला होता. मात्र राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी चव्हाण यांच्याविरुद्ध खटला दाखल करण्यास सीबीआयला परवानगी नाकारली होती. पण फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यावर याप्रकरणी फेरआढावा घेण्यात आला. याप्रकरणी माजी न्या.जे.ए. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशीही करण्यात आली होती. त्यातून उपलब्ध झालेल्या अतिरिक्त माहितीच्या आधारे चव्हाण यांच्याविरुद्ध खटल्याची परवानगी सीबीआयने मागितल्यावर तत्कालीन राज्यपाल सी विद्यासागर राव यांनी ४ फेब्रुवारी २०१७ रोजी चव्हाण यांच्याविरुद्ध खटल्याची परवानगी दिली होती.
फडणवीस सरकार व राज्यपालांच्या निर्णयाविरोधात अशोक चव्हाण यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तेव्हा न्या. रणजित मोरे व न्या. साधना जाधव यांच्या खंडपीठाने २३ डिसेंबर २०१७ रोजी निर्णय देताना राज्यपालांनी खटल्यासाठी दिलेली परवानगी रद्दबातल केली. सीबीआयला नवीन पुरावे मिळालेले नाहीत आणि राज्यपालांच्या आधीच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी पुरेसे व सबळ पुरावे नसल्याचे कारण देण्यात आले होते.
हेही वाचा – चव्हाण घराण्यांच्या निष्ठेवर प्रश्नचिन्ह
सीबीआयने या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले नाही. या प्रकरणापासून चव्हाण हे काँग्रेसमध्ये असूनही त्यांचा भाजपविरोध मवाळ झाला होता. भाजपनेही आदर्श प्रकरण थंड बस्त्यात टाकले. चौकशीच्या दबावामुळे चव्हाण हे काँग्रेस सोडून भाजपवासी होणार, अशा वावड्या गेले एक-दीड वर्षे उठत होत्या. भाजपने शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस फोडली. काँग्रेसचाही चव्हाणांसह मोठा गट भाजपबरोबर येण्यास तयार असल्याची चर्चा दीर्घ काळ होती. अखेर चव्हाण यांचा काँग्रेस विसर्जनाचा मुहूर्त ठरला आणि त्यांनी पक्षाचा व आमदारकीचा राजीनामा दिला. चव्हाण भाजपबरोबर आल्याने १८ ते २२ विधानसभा मतदारसंघात फायदा होईल, असे भाजपला वाटत आहे. पुढील राजकीय वाटचालीचा निर्णय अद्याप घेतला नसल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले असले तरी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या १५ फेब्रुवारी रोजी छत्रपती संभाजीनगर दौऱ्यात चव्हाण यांचा भाजपप्रवेश होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.