समाजवादी पक्षाचे (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव यांनी मंगळवारी मंदिरांना प्रशासकीय भ्रष्टाचारापासून संरक्षित केले पाहिजे असे वक्तव्य केले आणि योगी आदित्यनाथ सरकारवर चांगल्या प्रशासनाच्या नावाखाली अप्रत्यक्षपणे मंदिरांवर नियंत्रण ठेवत असल्याचा आरोप केला. त्यानंतर उत्तर प्रदेशमधील धार्मिक कार्य विभाग प्रकाशझोतात आले. हा विभाग कसे कार्य करते? अखिलेश यादव नक्की काय म्हणाले? बांके बिहारी कॉरिडॉरचा वाद काय? जाणून घेऊयात.
अखिलेश यादवांची भाजपावर टीका
मथुरा आणि वृंदावनदरम्यानच्या बांके बिहारी कॉरिडॉरचा पुनर्विकास करण्याच्या योजनेचा एक भाग म्हणून उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकारने मंगळवारी बांके बिहारी मंदिराच्या प्रशासनाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी एक ट्रस्ट स्थापन केली. ट्रस्टच्या स्थापनेनंतर अखिलेश यांनी भाजपा सरकारवर टीका केली. ते म्हणाले, “व्यवस्थापनाच्या बहाण्याने, भाजपा आणि त्यांचे मित्रपक्ष हळूहळू प्रमुख मंदिरांवर अप्रत्यक्ष नियंत्रण मिळवत आहेत. शतकानुशतके भक्तिभावाने या मंदिरांचे व्यवस्थापन करणाऱ्यांकडून त्यांचे अधिकार हिरावून घेतले जात आहेत. त्यांच्यावर मंदिराच्या कामकाजात गैरव्यवस्थापन केल्याचा अन्याय्य आरोप केला जात आहे,” असे त्यांनी आपल्या ‘एक्स’वरील एका पोस्टमध्ये म्हटले.
उत्तर प्रदेशमधील धर्मार्थ कार्य विभाग
‘धर्मार्थ कार्य विभाग’ असे अधिकृत नाव देण्यात आलेले हे विभाग १९ डिसेंबर १९८५ रोजी वीर बहादूर सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारच्या काळात अस्तित्वात आले. ‘धार्मिक कार्य विभागा’च्या वेबसाइटनुसार, राज्यातील सर्व मंदिरे आणि धार्मिक स्थळे या विभागाच्या अंतर्गत येतात आणि त्यांचे उद्दिष्ट भाविकांना मार्ग व्यवस्थापन, निवास, पिण्याचे पाणी आणि अन्न यांसारख्या मूलभूत सुविधा प्रदान करणे आहे. २०१२ ते २०१७ दरम्यान मुख्यमंत्री असताना अखिलेश यादव यांनी कैलास मानसरोवर यात्रेला जाणाऱ्या भाविकांना ५०,००० रुपये आणि सिंधू दर्शन यात्रेला १०,००० रुपये अशा घोषणा करून या विभागाला पुन्हा सुरू केले, तोपर्यंत हा विभाग निष्क्रिय होता.
२०१७ मध्ये योगी आदित्यनाथ यांनी सत्ता हाती घेतली. उत्तर प्रदेशला धार्मिक पर्यटनाचे केंद्र करण्याच्या भाजपा सरकारच्या दृष्टिकोनामुळे पर्यटन विभागाशी करार केल्यानंतर या विभागाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. २०१८ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर अवघ्या एक वर्षातच योगी आदित्यनाथ यांनी निवृत्त आयपीएस अधिकारी शैलजा कांत मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखाली ‘ब्रज तीर्थ विकास परिषद’ स्थापन केली. ही परिषद या प्रदेशातील मंदिरे आणि तीर्थस्थळे विकसित करण्यासाठी केली गेली.
योगी आदित्यनाथ यांच्या देखरेखीखाली गेल्या पाच वर्षांत या विभागाने अयोध्या धाम, मिर्झापूरमधील विंध्यवळ धाम, मुझफ्फरनगरमधील शुकरतीर्थ, चित्रकूट धाम, गोंडा जिल्ह्यातील देवीपाटन धाम आणि सीतापूरमधील नैमिषारण्य धाम येथे अशा आणखी सहा परिषदा स्थापन केल्या आहेत. इतर परिषदा अद्याप कार्यरत नाहीत, मात्र ब्रज तीर्थ विकास परिषद पूर्णपणे कार्यरत आहे. आदित्यनाथ सरकारने कैलास मानसरोवर यात्रा आणि सिंधू दर्शन यात्रेसाठी येणाऱ्या यात्रेकरूंना मदत म्हणून एक लाख आणि २०,००० रुपये जाहीर केले होते.
बांके बिहारी ट्रस्टचा वाद
१४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वाराणसीमध्ये काशी विश्वनाथ कॉरिडॉरचे उद्घाटन केले. त्यानंतर योगी आदित्यनाथ सरकारने वृंदावनमधील बांके बिहारी मंदिराकडे आपले लक्ष वळवले. काशी विश्वनाथ कॉरिडॉरसारख्या प्रकल्पासाठी पाच एकर जमीन संपादित करणे महत्त्वाचे होते. मात्र, मंदिर निधीचा वापर करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला मंदिराच्या सेवकाने (पुजारी) अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि हे प्रकरण कायदेशीर अडचणीत सापडले. गेल्या वर्षी न्यायालयाने या प्रकल्पासाठी सरकारला मंदिर निधी वापरण्याची परवानगी नाकारण्याचा आदेश दिला. या निर्णयाच्या विरोधात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
या महिन्याच्या सुरुवातीला, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकल्पाला मंजुरी दिली. त्यानंतर सरकारने श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास ट्रस्ट स्थापन करण्यासाठी अध्यादेश काढला. या अध्यादेशाला राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांनी मंगळवारी मंजुरी दिली. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानी दिलेल्या माहितीनुसार, ट्रस्ट आता धार्मिक स्थळाच्या विकास, सुरक्षा आणि प्रशासनाची जबाबदारी घेईल; तर गोस्वामी समुदाय धार्मिक विधी करण्याची त्यांची पारंपरिक कर्तव्ये पार पाडतील. मंदिराने आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आढावा घेण्याची मागणी केली आहे. एका भाजपा नेत्याने सांगितले की, बांके बिहारी कॉरिडॉर काशी विश्वनाथ प्रकल्पावरच आधारित असेल. “ज्यांच्या जमिनी अधिग्रहित केल्या जातील त्यांना काशी विश्वनाथ कॉरिडॉरच्या वेळीसारखाच योग्य मोबदला दिला जाईल, त्यामुळे कोणतीही समस्या उद्भवणार नाही.”
मुख्य म्हणजे, मुख्यमंत्री असताना अखिलेश यादव यांनी धार्मिक व्यवहार विभागाच्या बांके बिहारी मंदिर तसेच विंध्यवासिनी मंदिराचे व्यवस्थापन करण्यासाठी अशाच प्रकारच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर मुलायम सिंह यादव यांनी हस्तक्षेप केल्यानंतर हा प्रस्ताव रद्द करण्यात आला. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने “द इंडियन एक्स्प्रेस”ला सांगितले, “मथुरेमध्ये अशी सात मंदिरे आहेत. त्या ठिकाणी व्यवस्थापनाचे प्रश्न अनेक दशकांपासून प्रलंबित आहेत. सध्या प्रशासकीय किंवा न्यायिक अधिकाऱ्यांद्वारे या मंदिरांचे व्यवस्थापन केले जात आहे.”