Bihar Election 2025 बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या जनता दल युनायटेड (जेडीयू) पक्षाने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पक्षातील बंडखोरी मोडून काढण्यासाठी मोठी कारवाई केली आहे. पक्षाने १६ नेत्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला आहे. त्यात एका विद्यमान आमदारासह दोन माजी मंत्र्यांचा समावेश आहे. हकालपट्टी करण्यात आलेल्या नेत्यांवर पक्षविरोधी कारवाया आणि जेडीयूच्या विचारधारेचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. निवडणुकीपूर्वी बड्या नेत्यांची हकालपट्टी करण्याचे कारण काय? कोणकोणत्या नेत्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला? नितीश कुमार काय म्हणाले? त्याविषयी जाणून घेऊयात…
१६ बड्या नेत्यांची हकालपट्टी
हकालपट्टी केलेल्या बहुतांश नेत्यांनी एनडीएच्या अधिकृत उमेदवारांविरुद्ध निवडणूक रिंगणात उडी घेतली आहे. ही हकालपट्टी दोन वेगवेगळ्या पत्रकांद्वारे जाहीर करण्यात आली आहे. एक पत्रक शनिवारी आणि दुसरे रविवारी जाहीर करण्यात आले. या बंडखोर नेत्यांवर जेडीयूच्या विचारधारेचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. हकालपट्टी झालेल्यांमध्ये भागलपूर जिल्ह्यातील गोपालपूर मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार नरेंद्र नीरज ऊर्फ गोपाळ मंडळ यांचा समावेश आहे. मंडळ हे नेहमीच कोणत्या ना कोणत्या वादग्रस्त कारणांमुळे चर्चेत राहतात.
गोपाळ मंडळ यांना जेव्हा समजले की, पक्ष त्यांना उमेदवारीच्या यादीतून वगळणार आहे, तेव्हा त्यांनी पाटण्यातील मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानासमोर धरणे आंदोलन केले होते. पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतरही मंडळ थांबले नाही. पक्षाकडून त्यांना सलग पाचव्यांदा त्यांच्या जागेवरून उमेदवारी मिळेल, अशी आशा होती. काही महिन्यांपूर्वी मंडळ यांच्याविरुद्ध स्थानिक जेडीयू खासदार अजय मंडळ यांनी सार्वजनिक ठिकाणी बदनामीकारक वक्तव्य केल्याबद्दल एफआयआर दाखल केला गेला होता. जेव्हा पक्षाचे तिकीट राष्ट्रीय जनता दलातून (आरजेडी) आलेल्या बुलू मंडळ यांना मिळाले, तेव्हा गोपाळ मंडळ यांनी अपक्ष उमेदवार म्हणून आपला उमेदवारी अर्ज भरला.
माजी आमदार संजीव श्याम सिंह हे गया जिल्ह्यातील गुरुआ विधानसभा मतदारसंघात प्रशांत किशोर यांच्या जनसुराज पक्षाचे उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवीत आहेत. माजी मंत्री हिमराज सिंह हे कटिहारमधून अपक्ष म्हणून लढत आहेत. पक्षाने मुझफ्फरपूरमधील गायघाटचे माजी आमदार महेश्वर प्रसाद यादव आणि त्यांचे समर्थक प्रभात किरण यांनाही बडतर्फ केले आहे. पक्षाचे तिकीट कोमल सिंह या नवीन चेहऱ्याला दिल्याने हे दोघेही असंतुष्ट होते. कोमल सिंह यांचे वडील पक्षाचे आमदार आहेत आणि आई केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांच्या लोक जनशक्ती पार्टी (राम विलास)च्या खासदार आहेत.
यापूर्वी पक्षाने आणखी ११ नेत्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला होता. त्यात माजी मंत्री शैलेश कुमार यांचा समावेश आहे. शैलेश कुमार हे २०२० मध्ये मुंगेरमधील जमालपूरमधून दुसऱ्या क्रमांकावर होते आणि ते आता जेडीयूचे अधिकृत उमेदवार (माजी खासदार ब्रह्मानंद मंडळ यांचे पुत्र) नचिकेता मंडळ यांच्या विरोधात अपक्ष म्हणून लढत आहेत. त्याव्यतिरिक्त, माजी आमदार श्याम बहादूर सिंह आणि सुदर्शन कुमार, तसेच माजी आमदार परिषदेचे (MLC) सदस्य संजय प्रसाद आणि रणविजय सिंह यांचीही जेडीयूमधून हकालपट्टी करण्यात आली आहे.
श्याम बहादूर सिंह सिवानमधील बरहरिया मतदारसंघातून जिंकून विधानसभेत पोहोचले होते. ते २०२० ची निवडणूक हरले आणि २०२५ मध्ये त्यांना तिकीट नाकारण्यात आले. ते त्यांच्या नृत्यामुळे नेहमी चर्चेत असतात. संजय प्रसाद जमुई जिल्ह्यातील चकाईतून अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवीत आहेत. २०२० मध्ये त्यांनी जेडीयूच्या तिकिटावर चकाईतून निवडणूक लढवली होती. त्यांचा पराभव अपक्ष उमेदवार सुमित सिंह यांनी केला होता.
रणविजय सिंह माजी विधान परिषद सदस्य असून, ते भोजपूरमधील बरहरियाचे आहेत. जेडीयूचे तिकीट न मिळाल्याने त्यांनी अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणुकीच्या रिंगणात प्रवेश केला. २०१६ मध्ये ते जेडीयूच्या तिकिटावर बिनविरोध विधान परिषद सदस्य झाले होते. त्यानंतर २०२२ मध्ये त्यांची आमदार कोट्यातून पुन्हा निवड झाली होती. सुदर्शन कुमार हे जेडीयूचे आमदार होते. २०२० मध्ये त्यांनी शेखपुरा जिल्ह्यातील बरबिघा मतदारसंघातून जेडीयूच्या तिकिटावर निवडणूक लढवून विजय मिळवला होता. विधानसभेतील विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी सुदर्शन विरोधकांच्या गटात सामील झाल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. परिणामी, जेडीयूने २०२५ च्या निवडणुकीत त्यांचे तिकीट कापले
या निर्णयाचे कारण काय?
या घडामोडीवर प्रतिक्रिया देताना एका ज्येष्ठ जेडीयू नेत्याने सांगितले, “हकालपट्टी केलेले हे नेते पक्षाच्या आणि एनडीएच्या इतर घटक पक्षांच्या अधिकृत उमेदवारांविरुद्ध होते. ते आमच्या विचारधारेचे उल्लंघन करीत होते.” राज्यातील वाढत्या राजकीय गदारोळात, निवडणूक तोंडावर असताना नितीश कुमार यांच्या या निर्णयामुळे चर्चांना उधाण आले आहे. पहिल्या टप्प्यातील मतदान ६ नोव्हेंबरला होणार आहे. बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांची ही कठोर भूमिका पक्षाची स्थिती मजबूत करण्यासाठी आणि अंतर्गत असंतोषामुळे कामगिरीवर परिणाम होऊ नये यासाठी उचललेले पाऊल मानले जात आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, नितीश कुमार यांच्या या कारवाईमुळे जेडीयूला एकसंध चेहरा दाखवता येईल आणि त्यांच्या नेतृत्वाला बळ मिळेल. आता अपक्ष म्हणून निवडणूक लढविणाऱ्या हकालपट्टी झालेल्या नेत्यांना, जेडीयूचा पाठिंबा नसताना मतदारांचा विश्वास जिंकण्यासाठी खूप संघर्ष करावा लागू शकतो. पक्षाचा आदेश धुडकावण्याच्या त्यांच्या निर्णयामुळे त्यांची हकालपट्टी झाली आहे आणि आता त्यांना विजय मिळविण्यासाठी त्यांच्या वैयक्तिक ताकदीवर अवलंबून राहावे लागेल. पक्षाच्या या कारवाईवर बंडखोर नेत्यांकडून कोणतीही प्रतिक्रिया दिली गेलेली नाही.