पाच वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने राजकीय पक्षाला देणगी देण्यासाठी निवडणूक रोखे ही योजना सुरू केली. योजनेची अंमलबजावणी २०१८ साली झाली, तेव्हापासून अर्ध्याहून अधिक म्हणजेच ५७ टक्के रोखे एकट्या भाजपाला मिळाले आहेत. भाजपाने निवडणूक आयोगाकडे जमा केलेल्या शपथपत्रानुसार भाजपाला २०१८ ते २०२२ या काळात निवडणूक रोख्याच्या स्वरुपातून ५,२७१.९७ कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या आहेत. यानंतर काँग्रेस पक्षाचा क्रमांक लागतो, काँग्रेसला ९५२.२९ कोटींचे रोखे मिळाले आहेत. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचा राजकीय पक्षांच्या मिळकतीचा वार्षिक अहवाल निवडणूक आयोगाने अद्याप प्रकाशित केलेला नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ आजपासून (दि. ३१ ऑक्टोबर) निवडणूक रोखे योजनेच्या विरोधात दाखल झालेल्या अनेक याचिकांची एकत्र सुनावणी घेणार आहेत. काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर, सीपीआय (एम) पक्ष आणि असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स या एनजीओकडूनही याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे.

हे वाचा >> राजकीय पक्षांचा फंड येतो कुठून? ९० टक्के निवडणूक रोखे पाच मोठ्या शहरांतून आले; त्यातही मुंबई आघाडीवर

नरेंद्र मोदी सरकारने २ जानेवारी २०१८ रोजी निवडणूक रोखे योजनेची सुरुवात केली. कोणत्याही भारतीय व्यक्तीला, व्यक्तिसमूहाला किंवा कंपनीला निवडणूक रोखे विकत घेता येतात आणि ते राजकीय पक्षाला देणगीच्या स्वरुपात देता येऊ शकतात. यापूर्वी राजकीय पक्षांना मिळणारी देणगी रोकड स्वरुपात मिळत होती, त्यामुळे त्यात पारदर्शकता नसल्याचा आरोप वारंवार केला जात होता. द इंडियन एक्सप्रेसने माहितीच्या अधिकारात स्टेट बँक ऑफ इंडियातून मिळवलेल्या माहितीनुसार, २०१७-१८ आणि २०२१-२०२२ या काळात ९,२०८.२३ कोटींचे निवडणूक रोखे विक्री केले गेले आहेत.

राजकीय पक्षांनी निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या वार्षिक लेखापरिक्षणातून समोर आलेल्या माहितीनुसार मागच्या पाच वर्षात भाजपाला निवडणूक रोख्यांद्वारे ५,२७१.९७ कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या आहेत. ज्या प्रादेशिक पक्षांची राज्यांमध्ये सत्ता आहे. त्यांनाही निवडणूक रोख्याचा मोठा वाटा मिळाला आहे. तृणमूल काँग्रेसची २०११ पासून पश्चिम बंगालमध्ये सत्ता आहे, त्यांना ७६७.८८ कोटी रुपयांच्या देणग्या निवडणूक रोखेमधून मिळाल्या. सर्वाधिक देणग्या मिळविण्यात भाजपा आणि काँग्रेस या पक्षानंतर तृणमूल काँग्रेसचा तिसरा क्रमांक लागतो.

ओडिशामधील सत्ताधारी बिजू जनता दल पक्षाने मागच्या चार वर्षात ६२२ कोटींच्या देणग्या मिळाळ्याचे जाहीर केले आहे. बिजू जनता दल (BJD) पक्षाची ओडिशामध्ये २००० सालापासून सत्ता आहे. निवडणूक रोखे योजनेच्या पहिल्या वर्षात किती देणग्या मिळाल्या याचा आकडा पक्षाने जाहीर केला नव्हता. तमिळनाडूमध्ये द्रमुक (DMK) पक्षाची २०२१ पासून सत्ता आहे. द्रमुकने २०१९-२०२० ते २०२१-२०२२ या तीन वर्षांमधील ४३१.५० कोटींची देणगी जाहीर केली आहे. तसेच मागच्या दोन आर्थिक वर्षांतील देणग्यांची माहिती द्रमुककडून जाहीर करण्यात आलेली नाही.

आणखी वाचा >> निवडणूक रोख्यांविरोधातील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी घेणार, या योजनेला विरोध का होतो?

दिल्ली आणि पंजाबमध्ये सत्ता असलेल्या आम आदमी पक्षाला नुकताच राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळाला आहे. आम आदमी पक्षाला ४८.८३ कोटींच्या देणग्या प्राप्त झाल्या आहेत. मात्र निवडणूक रोख्यातून किती रक्कम प्राप्त झाली, याची माहिती देण्यात आलेली नाही. बिहारमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून जेडीयू पक्षाने विविध पक्षांसह युती करत सरकार स्थापन केलेले आहे. २०१९-२०२० ते २०२१-२०२२ या तीन वर्षांत २४.४० कोटींच्या देणग्या निवडणूक रोखेतून मिळाले असल्याचे जेडीयूने जाहीर केले आहे.

ज्या पक्षांची राज्यांमध्ये सत्ता नाही, अशा पक्षांनाही निवडणूक रोख्यातून देणग्या मिळालेल्या आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला निवडणूक रोख्यातून ५१.५ कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या आहेत. सीपीआय, सीपीआय (एम) आणि नॅशनल पिपल्स पार्टी (मेघालयमधील सत्ताधारी) या पक्षांनी जाहीर केले की, त्यांना निवडणूक रोखे योजनेतून कोणतीही देणगी मिळालेली नाही.