नागपूर : केंद्रात आणि राज्यात एका दशकापासून सत्ता असल्याने भाजप कार्यकर्त्यांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. कोणाला नगरसेवक, कोणाला जिल्हा परिषद सदस्य व्हायचे आहे. कोणी पंचायत समितीवर तर कोणी नगरपंचायतीत जाण्यास इच्छुक आहे. इच्छुकांची ही साखळी ग्रामपंचयातीपर्यंत आहे. प्रत्येकाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी हवी आहे. त्यांची ही गरज ओळखून पक्षाकडूनही त्यांना उमेदवारीचं गाजर दाखवून विविध कार्यक्रमांत, निवडणूक व्यवस्थापनात सतत गुंतवले जात आहे. आता त्यांच्यापुढे नवीन टार्गेट आहे ते पदवीधर मतदार नोंदणीचे. १००० पदवीधरांची नोंदणी करणाऱ्याला महापालिकेच्या उमेदवारीसाठी विचार केला जाईल, असे त्यांना सांगण्यात आले आहे. तीन वर्षापासून केवळ टार्गेटच्या मागे धावत असलेल्या कार्यकर्त्यांना आता ते . कार्यकर्ते आहेत की रोहोयोवरील कंत्राटी कामगार ? असा प्रश्न पडू लागला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा घोळ मागील तीन वर्षांपासून सुरू आहे. लोकसभा, विधानसभा निवडणुका झाल्या, पण या निवडणुकांचा मुहूर्त काही निघे ना. पण यानिमित्ताने पक्ष कार्यकर्त्यांना वापरून घेण्याची संधी मात्र राजकीय पक्षांना मिळाली. सत्ताधारी असल्याने भाजपकडे इच्चुकांची संख्या स्वाभाविकपणे अधिक, त्यामुळे या पक्षाने अत्यंत पद्धतशीरपणे त्यांच्याकडील युवाशक्तीचा निवडणुकांच्या विविध कामांमध्ये वापर करून घेतला. प्रत्येक वेळी लक्ष्य ठरवून देण्यात आले, ते पूर्ण न करणाऱ्यांचा निवडणुकीत उमेदवारी देण्यासाठी विचार केला जाणार नाही, असा इशारा देण्यात आला. मागील तीन वर्षापासून सुरू असलेल्या विविध कार्यक्रमामुळे कार्यकर्ते अक्षरक्ष: वैतागले असताना प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी पदवीधर मतदार नोंदणीचे नवे लक्ष्य कार्यकर्त्यांना दिले आहे.
काय म्हणाले चव्हाण
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर असल्याचे लक्षात घेऊन भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी पुढील वर्षी होणाऱ्या नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. त्यासाठी त्यांचा नुकताच नागपूर दौरापार पडला. यावेळी त्यांनी कार्यकर्त्यांनी प्रत्येक बुथवरून किमान १०० पदवीधरांशी संपर्क साधावा, एक हजार पदवीधरांची नोंदणी करणाऱ्यांचा महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारीला पात्र ठरेल,असे कार्यकर्त्यांना सांगितले.
कार्यकर्ते का वैतागले ?
महापालिका निवडणुकीत उमेदवारीचे गाजर दाखवून मागील तीन वर्षापासून कार्यकर्त्यांना राबवून घेतले जात असल्याने भाजप कार्यकर्ते वैतागले आहेत. ‘वरून’ निरोप येतो ‘हे’ करा, त्याचा अहवाल पाठवा, असे सांगितले जाते. आता पदवीधरांच्या नोंदणीचे नवे काम देण्यात आले आहे. यापूर्वी भाजपने कार्यकर्त्यांना लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत मतदार नोंदणी, बुथवर जास्तीत जास्त मतदान आणि शेवटी अधिक मतांनी उमेदवारांना निवडून आणण्याचे लक्ष्य दिले होते. कोणी किती काम केले याचा लेखाजोखा महापालिका निवडणुकीत उमेदवारी निश्चित करताना तपासला जाईल, असे सांगण्यात आले होते. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या पदाचा अकरा वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण केला. त्यानिमित्ताने भाजपने भरगच्च कार्यक्रमांची आखणी केली. त्यासाठी कार्यकर्त्यांना वापरण्यात आले.
केंद्र व राज्य सरकारच्या योजना लोकापर्यत पोहोचवण्यासाठी कार्यकर्त्यांना घरोघरी पाठवण्यात आले. यासाठी सभा घेण्यात आल्या, त्यासाठी कोणी किती लोक आणले याचा लेखाजोखा ठेवावा,असे सांगण्यात आले. महापालिका निवडणुका जाहीर होतील व आपल्याला उमेदवारी मिळेल या अपेक्षेने कार्यकर्ते त्यांना दिलेली जबाबदारी पार पाडतच आले, पण निवडणुकांची काही घोषणा होत नाही, पण कामाचा भार मात्र वाढवला जात आहे, त्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. कंत्राटी कामगारांसारखे कार्यकर्त्यांना वागवले जात असल्याची प्रतिक्रिया कार्यकर्ते व्यक्त करीत आहत. ऐवढे सर्व केल्यावरही उमेदवारी मिळेलच याची हमी नाही, प्रत्येक प्रभागात इच्चुकांची प्रचंड गर्दी आहे. त्यामुळे कार्यकर्ते बेचैन आहेत.