Akola Nilkanth Cooperative Mill Funding : कापसाची पंढरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अकोला जिल्ह्यातील निळकंठ सहकारी सूतगिरणीसाठी राज्य सरकारने तब्बल ३६.४ कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील अर्थ मंत्रालयाचा आक्षेप असूनही या सूतगिरणीला मदत जाहीर करण्यात आल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. अकोला पूर्वचे भाजपा आमदार रणधीर सावरकर यांच्याकडे या सूतगिरणीचे उपाध्यक्षपद आहे. विशेष बाब म्हणजे हा निर्णय बंद पडलेल्या गिरण्यांना निधी देण्याच्या राज्याच्या सध्याच्या धोरणाच्या विरोधातील आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सूतगिरणीला मदत मिळाल्यानंतर आमदार सावरकर यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. “सूतगिरण्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी शासनाची मदत अत्यावश्यक आहे. आतापर्यंत तमिळनाडूतील सूतगिरण्यांना कापूस विकावा लागत होता. आता तो राज्यातच विकला जाईल,” असे ते म्हणाले.

अर्थ मंत्रालयाचे नेमके आक्षेप काय?

निळकंठ सहकारी सूतगिरणीला ३६.४ कोटी रुपयांची मदत मंजूर करण्याच्या निर्णयावर अर्थ मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. ही मदत ‘विशेष प्रकरण’ मानून देण्यात आली असली तरी हे राज्याच्या नियमांचे उल्लंघन असल्याचे मंत्रालयाने निदर्शनास आणून दिले आहे. सहभाग भांडवल देण्याचे धोरण बंद पडलेल्या गिरण्यांना लागू होत नाही. निळकंठ गिरणीला विशेष प्रकरण मानून मदत जाहीर करणे हे नियमांचे उल्लंघन आहे, असे अर्थ मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले.

त्यावर अधिक भाष्य करताना ते म्हणाले, “एकदा तुम्ही विशेष प्रकरणासाठी मदत दिली, तर इतर बंद पडलेल्या गिरण्यांकडूनही असेच प्रस्ताव सादर केले जातील. प्रत्येक जण शेतकऱ्यांच्या समस्या किंवा प्रादेशिक मागासलेपणाचे कारण देईल. सरकारला एक तर सगळ्यांना मान्यता द्यावी लागेल किंवा धोरण राजकीय विचारांना अनुसरून बदलावे लागेल; पण मूळ मुद्दा हा आर्थिक शिस्तीचा आहे. आधीच अर्थ मंत्रालयावर ९.८ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असून, लोकप्रिय योजनांना निधी देण्याचा दबाव आहे.”

आणखी वाचा : भाजपाचा पराभूत उमेदवार पुन्हा विजयी होणार? काँग्रेसला मोठा धक्का; उच्च न्यायालयाचा आदेश काय?

अजित पवारांच्या आक्षेपांकडे फडणवीसांचं दुर्लक्ष?

दरम्यान, अर्थ खात्याच्या आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करून, सूतगिरणीला मदत देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय हा एक अपवाद नाही. यापूर्वी मे महिन्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाने भोर येथील राजगड सहकारी साखर कारखान्याला राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाकडून (NCDC) ४०३ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले होते. हा निर्णय भाजपामध्ये प्रवेश केलेल्या आणि कारखान्यावर नियंत्रण असलेल्या काँग्रेसचे माजी आमदार संग्राम थोपटे यांना राजकीय आधार देण्यासाठी घेण्यात आल्याची चर्चा रंगली होती. त्यावेळीही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली होती. सरकारने मात्र हा निर्णय शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी घेण्यात आल्याचे सांगितले आहे.

महायुती सरकारमधील मंत्र्यानं काय सांगितलं?

महायुती सरकारमधील एका वरिष्ठ मंत्र्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, अशा प्रस्तावांवर अर्थ खात्याकडून नियमांचं कारण देऊन हरकती घेतल्या जातात. त्यांची कारणं योग्य असली तरी सरकारला अनेक बाबींचा विचार करायला लागतो. या निधीमुळे अकोल्यातील सूतगिरणी पुन्हा सुरू होईल आणि पश्चिम विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल. पश्चिम विदर्भातील शेतकरी देशातील तब्बल ३०% कापसाचे उत्पादन घेतात. केंद्र सरकारनं ऑगस्टमध्ये कापसावरील आयात शुल्क डिसेंबरपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमधून नाराजीचा सूर उमटला. त्यांचा असंतोष शांत करण्याचा प्रयत्न म्हणूनही मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयाकडे पाहिलं जात आहे.

निळकंठ सूतगिरणीची स्थापना आणि इतिहास

अकोला येथील निळकंठ सहकारी सूतगिरणीची स्थापना १९६५ मध्ये तत्कालीन राज्यमंत्री निळकंठ सपकाळ यांनी केली होती. १९७० मध्ये या सूतगिरणीचे कामकाज सुरू झाले; मात्र २००८ मध्ये तांत्रिक कारणं देत ही गिरणी बंद पडली. अंतर्गत सूत्रांच्या माहितीनुसार, प्रत्यक्षात कामगारांना उशिराने पगार मिळणे, प्रचंड उत्पादन खर्च, वाढते तोटे व कामगार संघटनांचे आंदोलन ही यामागची मुख्य कारणे होती. “निळकंठ सूतगिरणीकडे स्वत:च्या मालकीची तब्बल १५० एकर जमीन आहे. असे असूनही व्यवस्थापनाने त्या जमिनीची विक्री करून, निधी उभारण्याची तयारी दाखवली नाही; उलट सरकारी मदतीचीच अपेक्षा ठेवली,” असे एका सूत्राने सांगितले.

हेही वाचा : Visual Storytelling : राहुल गांधींच्या दौऱ्यामुळे भाजपात खळबळ? रायबरेलीत असं काय घडलं?

फडणवीस सरकारने मांडला होता फॉर्म्युला

२०१४ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुतीने राज्यात सत्ता स्थापन केल्यानंतर भाजपा आमदार रणधीर सावरकर यांनी प्रथमच हा मुद्दा पुढे आणला. त्यांनी तत्कालीन सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि वस्त्रोद्योगमंत्री संजय सावकारे यांच्याकडे हा विषय मांडला. त्यावेळी महायुती सरकारने गिरणीच्या पुनरुज्जीवनासाठी ५०:४५:५ असे सूत्र मांडले होते. (आवश्यक निधीपैकी ५०% रक्कम सरकारकडून कर्ज, ४५% रक्कम थेट शासनाकडून आणि फक्त ५% भांडवल गिरणी चालक मंडळाकडून) प्रस्तावित केला होता. मात्र, हा प्रस्ताव कधीही अमलात आला नाही. आता निळकंठ सूतगिरणीला मिळालेली मदत ही याच ५०:४५:५ सूत्रानुसार मंजूर करण्यात आली आहे.

कोण आहेत आमदार रणधीर सावरकर?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे ५२ वर्षीय रणधीर सावरकर हे अकोला पूर्व मतदारसंघातून तीन वेळा आमदार म्हणून निवडून आलेले आहेत. त्यांनी आपल्या कारकीर्दीची सुरुवात विद्यार्थी नेता म्हणून शेतकरी प्रश्नांवर आंदोलन करीत केली. त्यानंतर ते राजू शेट्टी यांच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेशी जोडले गेले. १९९० च्या रणधीर यांनी भाजपाचे कमळ हाती घेतले. भाजपामध्ये प्रवेश केल्यानंतर त्यांच्याकडे अकोल्याचे जिल्हाध्यक्ष आणि नंतर राज्य सरचिटणीस पदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. २०१४ साली त्यांनी अकोला पश्चिम मतदारसंघातून पहिल्यांदा विधानसभा निवडणूक जिंकली. त्यानंतर या मतदारसंघातून सलग तीन वेळा ते निवडून आले. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये भाजपाचे मुख्य शिस्तपाल म्हणून विधानसभेत त्यांची नियुक्ती झाली. विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर आमदार सावरकर सतत आवाज उठवत आले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या गिरणीला मिळालेली मदत ही त्यांच्यासाठी राजकीयदृष्ट्याही महत्त्वाची मानली जात आहे.