भाजपाचे सरकार ज्या ज्या राज्यात नाही, त्या राज्यांमध्ये आता लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. केंद्राच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्यात केलेली दिरंगाई आणि या योजनेतील निधीमध्ये झालेला भ्रष्टाचार उघड करण्यासाठी भाजपाचे नेते विरोधी पक्षांच्या राज्यात जाऊन सभा घेणार आहेत. याची सुरुवात कोलकातापासून होत आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बुधवारी कोलकातामध्ये सभा घेणार असून तृणमूल काँग्रेसच्या सरकारचे अपयश आणि भ्रष्टाचार उघड करणार असल्याचे भाजपाकडून सांगण्यात येत आहे.
पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने केंद्र सरकारवर निधी पुरविला नसल्याचे आरोप केले होते. केंद्रीय योजनांचा निधी मिळावा यासाठी तृणमूल काँग्रेसने ऑक्टोबर महिन्यात दिल्ली आणि कोलकाता येथे आंदोलन केले होते. केंद्र सरकारने या आंदोलनानंतर सांगितले की, योजनांच्या अंमलबजावणीमधील पारदर्शकता समोर आल्यानंतर केंद्र सरकार जर समाधानी झाले तरच रोजगार हमी आणि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण या दोन योजनांचा निधी केंद्राकडून पुरविला जाईल. भाजपा नेत्यांनी सांगितले की, रोजगार हमी योजनेचा निधी पश्चिम बंगाल सरकारने इतरत्र वळविला आणि योजनेच्या खर्चाबाबतचा अचूक अहवाल दिला नाही.
हे वाचा >> पश्चिम बंगालमध्ये इंडिया आघाडीत बिघाडी? सीपीआय (एम) पक्ष तृणमूलशी युती करणार नाही?
भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सुकांता मुजुमदार यांनी द इंडियन एक्स्प्रेसला माहिती देताना सांगितले की, अमित शाह यांची सभा ऐतिहासिक ठरणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री कोलकातामध्ये येणार असून संपूर्ण राज्याला या ठिकाणचे भगवे वादळ पाहायला मिळेल. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणुकीची तयारी म्हणून आम्ही या सभेकडे पाहत आहोत. कोलकातामधील धर्मतला येथे होऊ घातलेल्या या सभेला कोलकाता पोलिसांनी परवानगी नाकारल्यानंतर भाजपाने कोलकाता उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
मुजुमदार म्हणाले, “तृणमूल काँग्रेसने राज्यात केंद्रीय योजनांची अंमलबजावणी करत असताना दाखविलेला हलगर्जीपणा आणि त्यातील गैरकारभार आम्ही उघड करणार आहोत. तृणमूल काँग्रेसने राज्यातील जनतेला फसविले असून केंद्रीय योजनांच्या लाभापासून त्यांना वंचित ठेवले आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना, आवास योजना किंवा जल जीवन मिशन योजनेचा लाभ लोकांना मिळाला नाही. या योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झालेला आहे.”
“विरोधी पक्षाची ज्या राज्यात सत्ता आहे, ते राज्य भारतापासून वेगळे असल्याचा त्यांचा समज आहे. पंतप्रधान मोदी आणि भाजपाला लक्ष्य करण्याच्या नादात तृणमूल काँग्रेस राज्याचीच निंदा करत आहे आणि मोदी सरकारने लोकांसाठी आखलेल्या चांगल्या योजनांपासून त्यांना वंचित ठेवत आहे. तृणमूलने केंद्रीय योजना आणि लोकांमध्ये अडथळे निर्माण केले आहेत”, असेही मुजुमदार म्हणाले.
दार्जिलिंगमधील भाजपाचे खासदार राजू बिस्ट द इंडियन एक्स्प्रेसला माहिती देताना म्हणाले, “केंद्रीय योजनांचा लाभ मिळण्यापासून लोकांना वंचित ठेवल्यामुळे भाजपाच्या सभेला लाखो लोकांचा पाठिंबा मिळणार आहे. रोजगार हमी योजनेमध्ये एक कोटीहून अधिक बोगस जॉब कार्ड बनविण्यात आले. आतापर्यंत दीड कोटी बोगस रेशन कार्ड आढळले आहेत. हर घर जल योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारने ५७,१०३ कोटींचा निधी राज्याला दिला. मात्र, यातील बराच निधी दुसरीकडे वळविण्यात आला. उत्तर बंगालमध्ये दीड लाखांहून अधिक घरे प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत (PMAY) मंजूर झाली, पण त्यापैकी काहीच घरे प्रत्यक्षात लाभार्थ्यांना मिळाली. त्यातही तृणमूल काँग्रेसचे नेते, कार्यकर्ते आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मिळाली. पीएम ग्राम सडक योजनेअंतर्गत (PMGSY) १० हजार किमींचे रस्ते मंजूर झाले, पण त्यापैकी अनेक रस्ते फक्त कागदावरच राहिले आहते.”
तृणमूल काँग्रेसचे प्रवक्ते कुणाल घोष यांनी सांगितले की, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या जाहीर सभेचा काहीही उपयोग होणार नाही. जेव्हा जेव्हा निवडणुका जवळ येतात, तेव्हा भाजपाचे नेते राज्यात येऊन त्यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असतात. २०२१ साली विधानसभा निवडणुकीच्या आधी भाजपा नेते रोज प्रवाशाप्रमाणे राज्यात येत होते. ‘अब की बार २०० पार’, अशी घोषणाही त्यांनी दिली होती. पण, प्रत्यक्षात त्यांचा सुपडा साफ झाल्याचे चित्र दिसले. आताही अशाप्रकारच्या कितीही जाहीर सभा घेतल्या तरी त्याचा लोकांवर काहीही परिणाम होणार नाही. कारण भाजपाचे या राज्यात फारसे अस्तित्व नाही.
लाभार्थी महत्त्वाचे का?
भाजपाने देशभरात केंद्रीय योजनांच्या लाभार्थ्यांचा गट तयार केला आहे. त्यांच्या पाठिंब्यावर २०१७-१८ पासून अनेक निवडणुकांमध्ये भाजपाला यश मिळत आहे. १५ नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंड राज्यातून ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ सुरू केली असून मागच्या नऊ वर्षांतील सरकारच्या यशाची उजळणी केली जाणार आहे. या यात्रेच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांच्या गटाला पुन्हा एकदा हाक दिली जाईल आणि या माध्यमातून राष्ट्रीय राजकारणात पुन्हा एकदा दबदबा निर्माण केला जाईल.
भाजपा नेत्यांनी सांगितले की, देशभरात लाभार्थ्यांचा एका मोठा वर्ग निर्माण झाला असून जातीपलीकडे जाऊन तो भाजपाला समर्थन देत आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत आणि काही राज्यांमधील विधानसभेत लाभार्थ्यांच्या गटाने भाजपाला भरभरून मतदान केले. लाभार्थ्यांच्या गटाची देशभरातील संख्या २५ कोटी असल्याचे सांगण्यात येते. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत २२.९ कोटी मते भाजपाला मिळाली. केंद्रीय योजनांच्या अंमलबजावणीवर पंतप्रधान मोदी यांनी अनेकदा कार्यकर्त्यांच्या सहभागावर भर दिला आहे.