नागपूर: भाजपच्या दोन मातब्बर नेत्यांमध्ये केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपूरकरांचा समावेश होतो. सार्वजनिक मंचांवर जरी या दोन्ही नेत्यांमध्ये सौहार्द आणि सुसंवादाचे चित्र दिसत असले, तरी त्यांच्या नेतृत्वाखालील खात्यांमधील धोरणात्मक विसंगती पुन्हा एकदा उघड झाली आहे. केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने देशभरातील टोल नाक्यांवर लागू केलेली मासिक पास योजना फडणवीस यांनी बांधलेल्या नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गावर मात्र लागू नाही. ही बाब प्रवाशांमध्ये नाराजी आणि संभ्रम निर्माण करणारी आहे. त्यातून तर्कवितर्क लावले जात आहेत.

गडकरींची मासिक टोल पास योजना

केंद्रीय रस्ते विकास मंत्रालयाने देशभरातील अनेक टोल नाक्यांवर मासिक पास योजना लागू केली आहे. यामध्ये वाहनधारकांना एक निश्चित शुल्क भरून महिनाभर टोल न भरता निर्धारित फेऱ्या मारण्याची मुभा मिळते. ही योजना विशेषतः दररोज प्रवास करणाऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरते. त्याची अंमलबजावणी १५ ऑगस्ट २०२५ पासून देशपातळीवर सुरू झाली. केंद्र सरकारने या योजनेची देशभर जाहिरात केली. वर्तमान पत्रात प्रकाशित झालेल्या योजनेच्या जाहिरातीत फक्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचेच छायाचित्र होते. संबंधित खात्याचे मंत्री असूनही गडकरींचे छायाचित्र त्यात नव्हते. एकूणच गडकरींच्या योजनेची चर्चा सर्वदूर झाली. मात्र वाहनधारकांसाठी फायदेशीर ठरणाऱ्या या मासिक पास योजनेचा लाभ नागपूर-मुंबई हा सर्वाधिक वर्दळीच्या महारार्गावरील वाहनांना होणार नाही, कारण या योजनेत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने बांधलेल्या महामार्गावरील टोल नाक्यांचाच समावेश आहे.

राज्य सरकारने किंवा अन्य यंत्रणानी बांधलेल्या रस्त्यांवरील टोल नाक्यांचा समावेश नाही, नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग हा राज्य शासनाच्या रस्ते विकास महामंडळाने बांधलेला आहे. त्यामुळे गडकरी यांच्या मासिक पास योजनेतून समृद्धीवरील टोल नाके वगळत्यात आले. .त्त्यामुळे वाहन चालकांना प्रत्येक प्रवासासाठी टोल भरावा लागतो, जो आर्थिक दृष्टिकोनातून खर्चिक आहे.यामुळे केंद्र आणि राज्य पातळीवरील धोरणांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याचा संदेश जातो. वाहनधारकही नाराज झाले आहेत. विशेषत: नागपूरहून मंबईला जाणाऱ्या वाहनधारकांची नाराजी अधिक आहे.

गडकरी यांनी जाहीर केलेल्या योजनेचा फायदा त्यांच्या गृहजिल्ह्यातून जाणाऱ्या वाहनांना होणार नसेल तर उपयोग काय ? असा सवाल आता केला जात आहे. यातून राजकीय अर्थही काढले जात आहे. धोरणात्मक विसंगतीचे एक उदाहरण म्हणूनही या निर्णयाकडे बघितले जात आहे, जिथे एकाच पक्षाचे वरिष्ठ नेते असूनही त्यांच्या निर्णयांचा समन्वय साधलेला नसतो. याचा थेट परिणाम जनतेवर – विशेषतः वाहनधारकांवर – होतो, ज्यांना वेगवेगळ्या महामार्गांवर वेगवेगळ्या अटींचा सामना करावा लागतो.

नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग हा मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प मानला जातो. ते २०१४ मध्ये पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी या प्रकल्पाची घोषणा केली होती. आज तो देशेताल सर्वाधिक वर्दळीचा महामार्ग म्हणून ओळखला जातो. सर्वाधिक टोल वसुलीही समृद्धी महामार्गावरच होते.त्यामुळे गडकरींची मासिक पास या महामार्गावर लागू करण्याची मागणी होत आहे.