नाशिक: राजकीय हस्तक्षेप, बँकेला नुकसानकारक ठरणारे निर्णय यास वैतागून नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे प्रशासक प्रतापसिंह चव्हाण यांनी अखेर राजीनामा दिला. जिल्हा बँकेवर परवाना रद्द होण्याची टांगती तलवार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी थकबाकीदार शेतकऱ्यांना व्याज दरात अधिकची सवलत देणारी नवीन सामोपचार कर्ज परतफेड योजनेची संकल्पना मांडली. त्याआधी कृषिमंत्री माणिक कोकाटे यांनी बँकेच्या कर्ज वसुलीला स्थगिती देण्याची सूचना केली होती. या निर्णयांनी तोट्यात भर पडणार असल्याने प्रशासक बँकेतून बाहेर पडल्याची चर्चा आहे.
ग्रामीण राजकारणावर आपला प्रभाव राखण्यासाठी राष्ट्रवादीने (अजित पवार) जिल्हा बँकेला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. या पक्षाचे जिल्ह्यात सर्वाधिक सात आमदार आहेत. हे सर्व आमदार ग्रामीण भागातून म्हणजे शेतकरी मतदारांतून निवडून आले आहेत. त्यांचा थेट संबंध जिल्हा मध्यवर्ती बँकेशी असतो.
कधीकाळी राज्यात आघाडीवर असणारी नाशिक जिल्हा बँक संचालक मंडळाच्या मनमानी कारभारा्मुळे काही वर्षांपासून अडचणीत आहे. तब्बल २१०० कोटींच्या थकीत कर्जामुळे बँकिंग परवाना रद्द होण्याचे संकट घोंघावत आहे. विधानसभेच्या प्रचारात अजित पवार गटाने सरकारकडून अर्थसहाय्य देऊन बँकेला ऊर्जितावस्था आणण्याचे आश्वासन दिले होते. महायुती सरकार स्थापनेनंतर अजित पवार गटाकडून त्या अनुषंगाने प्रयत्नही सुरू झाले.
खुद्द उपमुख्यमंत्री पवार यांनी जिल्हा बँकेवरील कारवाई टाळण्यासाठी अनेकदा बैठका घेऊन विचार विनिमय केला. या संकटातून बँकेला बाहेर काढण्यासाठी कृती आराखडा सादर केला. तो मंजूर होण्यासाठी बँकेला मार्च अखेरपर्यंत १०० कोटींच्या कर्ज वसुलीचे लक्ष्य गाठणे अपेक्षित होते. मात्र, निवडणूक प्रचारातील कर्जमाफीच्या आश्वासनाने वसुलीत अडथळे आले.
शेतकरी संघटनांनी सक्तीच्या वसुलीला विरोध केला. बड्या थकबाकीदारांविरोधात कठोरपणे कारवाई होऊ शकली नाही. त्यातच कृषिमंत्री माणिक कोकाटे यांनी कर्ज वसुलीला स्थगिती देण्याची सूचना केली. परिणामी वसुली थंडावली असताना उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत नव्या सामोपचार कर्ज परतफेड योजनेची मांडणी झाली. ज्यात व्याज आकारणीला पाच ते सहा टक्क्यांची कात्री लागणार, हे स्पष्टपणे दिसत होते. या निर्णयांमुळे बँकेसमोरील अडचणी वाढण्याची चिन्हे आहेत. प्रशासक चव्हाण यांच्या राजीनाम्यास हेच कारण ठरल्याचे बँकेच्या वर्तुळातून सांगितले जाते.
अरिष्टातून बाहेर पडण्यासाठी जिल्हा बँकेवर मोक्याच्या जागेवरील मुख्यालयाची इमारत विकण्याची वेळ आली आहे. बँकेच्या कोट्यवधींच्या कर्ज वाटपात अनियमितता झाल्याने २५ माजी संचालक आणि त्यांच्या वारसांवर निश्चित केलेल्या आर्थिक जबाबदारीच्या प्रकरणात सहकार मंत्र्यांसमोर सुनावणी सुरू होत आहे. यात कृषिमंत्री तथा बँकेचे माजी अध्यक्ष व संचालक माणिक कोकाटे यांच्यासह सत्ताधारी पक्षांचे चार विद्यमान आमदार आणि काँग्रेसच्या खासदार डॉ. शोभा बच्छाव यांचाही समावेश आहे. प्रशासकांच्या राजीनाम्यामुळे बँकेचे भवितव्य पुन्हा दोलायमान झाल्याचे चित्र आहे
© The Indian Express (P) Ltd