२२ एप्रिल रोजी झालेल्या जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम इथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात २६ पर्यटक आणि एका स्थानिक नागरिकाचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरुद्ध कठोर पावलं उचलत ऑपरेशन सिंदूर राबवले. याअंतर्गत पाकव्याप्त काश्मीरमधील नऊ दहशतवादी तळं उद्ध्वस्त करण्यात आली. त्यानंतर दहशतवादाविरुद्धचा भारताचा संदेश जगभरात पोहोचवण्यासाठी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळं तयार केली. या शिष्टमंडळांनी काही निवडक देशांत भारताने राबवलेल्या ऑपरेशन सिंदूर आणि एकंदर भारताचा दहशतवादाविरुद्धचा मानस याबाबत सांगितले. जूनच्या सुरुवातीलाच ही शिष्टमंडळं भारतात परतली आहेत.
दहशतवादाविरुद्ध भारताची भूमिका मांडण्यासाठी परदेशात गेलेल्या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळांमध्ये तृणमूल काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी हेदेखील सामील होते. सोमवारी बोलताना त्यांनी या परदेश दौऱ्यांच्या परिणामांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसंच पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याबाबत केंद्राला काही मुद्द्यांसंदर्भात प्रश्नही विचारले. सर्व शिष्टमंडळं भारतात परतल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांच्याशी संवाद साधला, त्यानंतर आठवडाभरातच अभिषेक बॅनर्जी यांनी हे प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
“पहलगाम हल्ल्यानंतर गेल्या महिनाभरात ३३ देशांचा दौरा केल्यानंतर किती देशांनी भारताला स्पष्टपणे पाठिंबा दिला आहे?” असा प्रश्न अभिषेक यांनी विचारला आहे. यावर बोलताना अभिषेक यांनी हल्ल्याबाबत सरकारकडून जबाबदारी आणि पारदर्शकतेचा अभाव यावर भाष्य केले आहे.
अभिषेक बॅनर्जी यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये राजनैतिकता या मुद्द्याव्यतिरिक्त इतर मुद्द्यांबाबतही भाष्य केले आहे. सीमा उल्लंघन आणि पर्यटक, नागरिकांचा मृत्यू तसंच दहशतवादी तिथपर्यंत पोहोचून त्यांनी हल्ला कसा घडवून आणला, याबाबत चौकशीअंतर्गत केलेली माहिती जाणून घेण्याची मागणी केली आहे. “राष्ट्रीय सुरक्षेला मोठा धोका ठरलेल्या सीमा उल्लंघनाबाबत जबाबदारी राखली पाहिजे असं तृणमूल काँग्रेसचे नेते म्हणाले. हल्ल्याबाबत गुप्तचर यंत्रणेच्या अपयशाबाबत बोलताना अभिषेक यांनी इंटेलिजेंस ब्युरो (IB) प्रमुख तपन कुमार डेका यांना अवघ्या एक महिन्यानंतर देण्यात आलेल्या एका वर्षाच्या मदुतवाढीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “हे जर गुप्तचर यंत्रणेचे अपयश असेल तर प्रमुखांना एक वर्षाची मुदतवाढ का देण्यात आली? त्यांना या हल्ल्यासाठी जबाबदार धरण्याऐवजी बक्षीस का देण्यात आले? अशी काय सक्ती आहे? अशा आशयाची पोस्ट अभिषेक यांनी केली आहे. “जर भारत सरकार विरोधी पक्षातील नेत्यांविरुद्ध, पत्रकार आणि अगदी न्यायाधीशांविरुद्ध पेगासस स्पायवेअरचा सोयीस्करपणे वापर करू शकते, तर दहशतवादी नेटवर्क आणि संशयितांविरुद्ध तेच साधन वापरण्यापासून त्यांना कोण रोखते?” असेही ते म्हणाले.
अभिषेक बॅनर्जींचे पाच प्रश्न
- चार दहशतवादी सीमेवरून घुसखोरी करून २६ निष्पाप नागरिकांचा बळी घेणारा हल्ला कसा करू शकले? राष्ट्रीय सुरक्षेतील या मोठ्या उल्लंघनाची जबाबदारी कोणाची?
- हल्ल्यानंतर जेमतेम एक महिन्याने गुप्तचर विभागाच्या प्रमुखांना एक वर्षाची मुदतवाढ का देण्यात आली? त्यांना जबाबदार धरण्याऐवजी त्यांना बक्षीस का देण्यात आले, अशी काय सक्ती आहे?
- या क्रूर, धर्म-आधारित हत्याकांडासाठी जबाबदार असलेले चार दहशतवादी कुठे आहेत, ते मृत आहेत की जिवंत?
- भारत पाकव्याप्त जम्मू आणि काश्मीर (POJK) कधी परत घेणार? युद्धविरामाबाबत मध्यस्थी केलेल्या अमेरिकेच्या दाव्याबाबत सरकार मौनात का?
- गेल्या एका महिन्यात पहलगामनंतर ३३ देशांशी संपर्क साधून किती देशांनी भारताला स्पष्ट पाठिंबा दिला आहे?
पहलगाममध्ये झालेल्या हल्ल्याचा उल्लेख क्रूर आणि धर्म आधारित हत्याकांड असा करत संबंधित दहशतवाद्यांच्या भविष्यातील शिक्षेबाबत स्पष्टीकरणही अभिषेक यांनी मागितले. हे दहशतवादी जिवंत आहेत की त्यांचा मृत्यू झाला आहे, याबाबतही सरकारने सविस्तर निवेदन जारी करावे. तसंच जर त्यांना अद्याप अटक झालेली नसेल तर सरकार याबाबत मौन धारण करून का आहे, यावरही अभिषेक यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अभिषेक यांनी विचारले की, “भारत पाकव्याप्त काश्मीर पुन्हा मिळवू इच्छितो. ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारत-पाक युद्धविरामासाठी मध्यस्थी केल्याच्या अमेरिका अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दाव्याला सरकारने अधिकृतपणे प्रतिसाद का दिलेला नाही. युद्धविरामावर सहमती देत १४० कोटी भारतीयांच्या भावनांची अवहेलना केली असे म्हणत सशस्त्र दलांच्या मागे राष्ट्र एकत्रितपणे पुढे आल्यानंतर अशी तडजोड का झाली, असा प्रश्नही अभिषेक यांनी विचारला.
भारत जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असूनही आणि केंद्र सरकार देशाला ‘विश्वगुरू’ म्हणून सादर करत आहे; असं असताना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) आणि जागतिक बँकेने हल्ल्यानंतर लगेचच पाकिस्तानला महत्त्वपूर्ण आर्थिक मदत आणि दीर्घकालीन गुंतवणूक मंजूर करणे हे आश्चर्यकारक आहे. “वारंवार दहशतवादात सहभागी असलेला देश जागतिक पातळीवरील तपासणीतून कसा काय निसटतो आणि त्याला आर्थिक मदत मिळते. पाकिस्तानला केवळ एक महिन्यानंतर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या दहशतवाद विरोधी समितीचे उपाध्यक्ष का नियुक्त केले गेले”, असा प्रश्नही अभिषेक यांनी उपस्थित केला आहे.
गेल्या १० वर्षांत परराष्ट्र व्यवहारांवर दोन लाख कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करण्यात आल्याच्या मुद्द्यावर प्रकाश टाकून म्हटले की, “भारतातील जनतेला पारदर्शकता, जबाबदारी आणि निकालांची माहिती मिळवण्याचा हक्क आहे. शांतता आणि भूमिका वळवण्याबाबत नाही”, असे प्रतिपादनही अभिषेक यांनी केले. तृणमूल काँग्रेसच्या अभिषेक यांनी एक्सवर पोस्ट केल्यानंतर त्यांचे राज्यसभा खासदार डेरेक ओ’ब्रायन यांनी त्यांचे समर्थन करणारा एक व्हिडीओ प्रसिद्ध केला. “कोणीतरी या सरकारला आव्हान देण्याची गरज होती. कोणीतरी या सरकारला जबाबदार धरण्याची गरज होती. कोणीतरी थेट प्रश्न विचारण्याची गरज होती”, असे डेरेक यांनी म्हटले. या गंभीर मुद्द्यांवर सरकारचे मौन अस्वीकार्य असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
अभिषेक जेडीयूचे खासदार संजय कुमार झा यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाचा भाग होते आणि २१ मे रोजी त्यांनी जपानला प्रवास केला. त्यानंतर दक्षिण कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया आणि सिंगापूरला प्रवास केला. त्यांच्या शिष्टमंडळातील इतर सदस्यांमध्ये माजी राजनयिक मोहन कुमार, भाजपा खासदार ब्रिज लाल, अपराजिता सारंगी, प्रदान बरुआ आणि हेमांग जोशी आणि सीपीआय (एम) खासदार जॉन ब्रिटास यांचा समावेश होता. सुरुवातीला अभिषेक बॅनर्जी यांचा समावेश सरकारने जाहीर केलेल्या शिष्टमंडळ सदस्यांमध्ये नव्हता. त्यांच्याऐवजी क्रिकेटरमधून राजकारणी बनलेले आणि बहरामपूरचे खासदार युसूफ पठाण यांना तृणमूल काँग्रेसचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी निवडले होते. केंद्राने तृणमूल काँग्रेसशी सल्लामसलत न केल्याबद्दल टीका केल्यानंतर पक्षप्रमुख ममता बॅनर्जी यांनी पठाण यांचे नाव मागे घेतले आणि अभिषेक यांना त्यांच्या जागी पाठवले.