130th constitutional amendment bill, 2025: सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात गृहमंत्री अमित शहा यांनी २० ऑगस्ट रोजी १३०वे घटनादुरुस्ती विधेयक सादर केले. या विधेयकानुसार, गंभीर गुन्ह्यांप्रकरणी सलग ३० दिवस तुरुंगात असल्यास पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्र्यांपैकी कोणालाही पदावरून काढून टाकण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. अमित शहा यांनी हे विधेयक लोकसभेत सादर करताच विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजी करीत विरोध दर्शविला. त्यानंतर काही काळ लोकसभेचे कामकाज स्थगितही करावे लागले. बुधवारी हे विधेयक संसदीय समितीकडे पाठविण्यात आलं. सत्ताधारी पक्षाने हे विधेयक अरविंद केजरीवाल यांच्यासारख्या लोकांसाठी उपाय असल्याचे म्हटले; तर विरोधकांनी हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांविरुद्ध असल्याचे म्हटले आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या एखाद्या व्यक्तीला डॉक्टर, अभियंता जिल्हाधिकारी, पोलीस वा न्यायाधीश म्हणून नाकारले जात असताना त्या व्यक्तीला आमदार, खासदार किंवा मंत्री बनू देण्याची सोय अनेक राजकीय पक्ष करतात.
भारतात पहिल्यांदाच एखादे विद्यमान मुख्यमंत्री तुरुंगात गेले ते म्हणजे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल. किमान सहा महिन्यांपर्यंत त्यांनी तुरुंगातूनच दिल्ली सरकारचे कामकाज पाहिले. याआधी बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव हे अनेक भ्रष्टाचार प्रकरणांशी संबंधित आहेत आणि त्यांना शिक्षाही झाल्या. तरी त्यांनी स्वत:हून पद सोडले नाही. त्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता.
असे अनेक मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री आणि राज्यमंत्री आहेत, ज्यांनी अटक होऊनही किंवा गंभीर गुन्ह्यांतर्गत आरोपांनंतरही खुर्ची सोडण्यास नकार दिला आणि पदावर ताबा ठेवला. काहींनी तर अटक टाळली आणि गंभीर आरोप असूनही ते पदावर राहिले. अशाच काही नेत्यांबाबत जाणून घेऊ…
अरविंद केजरीवाल (दिल्ली)
गुन्हे दाखल होऊन अटक झालेल्या नेत्यांच्या यादीतील सर्वांत ताजी आणि महत्त्वाची नोंद म्हणजे आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल. मार्च २०२४ मध्ये केजरीवाल तुरुंगात जाणारे पहिलेच मुख्यमंत्री ठरले. अटक झाल्यानंतरही त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला नव्हता. अखेर जामिनावर सुटल्यावर १५ सप्टेंबर २०२४ रोजी अरविंद केजरीवाल यांनी राजीनाम्याची घोषणा केली. १७ सप्टेंबर २०२४ ला त्यांनी अधिकृतपणे राजीनामा दिला. केजरीवाल यांच्यानंतर तत्कालीन शिक्षणमंत्री आतिशी यांनी दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी घेतली.
नारायण राणे (महाराष्ट्र)
२०२१ मध्ये केंद्रीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगमंत्री असताना नारायण राणे यांना काही काळासाठी अटक करण्यात आली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दल केलेल्या वक्तव्यामुळे राणेंना अटक झाली होती. मात्र, त्या काळात त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा काही दिला नव्हता. राणेंनी उद्धव ठाकरे यांना कानशि‍लात लगावण्याचे वक्तव्य केले होते. २०२१ मध्ये स्वातंत्र्य दिनाच्या कार्यक्रमात उद्धव ठाकरे यांनी स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव म्हणण्याऐवजी हीरक महोत्सव, असे म्हटले होते. त्यानंतर तिथे उपस्थित असलेले राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी हीरक नाही, अमृत महोत्सव असल्याचे ठाकरेंना सांगितले. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी आपली चूक सुधारली. त्यावरून राणेंनी मी असतो, तर कानाखाली लगावली असती, अशा शब्दांत उद्धव ठाकरेंवर टीका केली होती. या प्रकरणी राणेंना संगमेश्वरमधून अटक करण्यात आली होती.
लालूप्रसाद यादव (बिहार)
बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांचे नाव या यादीत अधोरेखित करावे लागेल. चारा घोटाळा या बहुचर्चित भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात त्यांना अटक होऊन शिक्षाही झाली. तरीही लालूप्रसाद यादव मुख्यमंत्रिपद सोडण्यास तयार नव्हते. मात्र, नंतर त्यांच्यावरील गंभीर आरोपांमुळे त्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. राजीनाम्यानंतर मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी त्यांच्या पत्नी राबडी देवी यांनी घेतली आणि पक्ष व राज्याच्या राजकारणात त्या सक्रिय राहिल्या.
सत्येंद्र जैन (दिल्ली)
आम आदमी पक्षाचे आणखी एक नेते सत्येंद्र जैन यांनाही मनी लाँडरिंग प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. सत्येंद्र जैन यांनी आरोग्य, गृहनिर्माण व सार्वजनिक बांधकाम अशा महत्त्वाच्या खात्यांचा पदभार सांभाळला होता. २०२२ मध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाने मनी लाँडरिंग प्रकरणात त्यांना अटक केली. अटक आणि चौकशी सुरू असतानाही त्यांनी जवळपास नऊ महिने त्यांचे मंत्रिपद सोडले नव्हते. अखेर फेब्रुवारी २०२३ मध्ये याच प्रकरणात अटक झालेल्या मनीष सिसोदिया यांच्यासह जैन यांनी राजीनामा दिला.
व्ही. सेंथिल बालाजी (तमिळनाडू)
तमिळनाडूचे माजी मंत्री व डीएमकेचे नेते व्ही. सेंथिल बालाजी यांना १४ जून २०२३ रोजी ईडीने मनी लाँडरिंग आणि भ्रष्टाचार प्रकरणात अटक केली. २०११-२०१५च्या दरम्यान बालाजी यांच्यावर वाहतूक खात्याची जबाबदारी असतानाचे हे प्रकरण होते. अटक झाल्यानंतर त्यांची प्रकृती बिघडली आणि त्यावरून बराच वादही झाला होता. त्यांचे कुटुंबीय आणि समर्थकांनी अमानुष पद्धतीने अटक करण्यात आली असा आरोप केला होता. बालाजी यांना रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर अनेक आठवडे त्यांचा न्यायालयीन लढा सुरू होता. अखेर फेब्रुवारी २०२४मध्ये त्यांनी पदाचा राजीनामा दिला. मात्र, सप्टेंबर २०२४ मध्ये सुटका झाल्यावर त्यांना पुन्हा मंत्रिपद देण्यात आले.
एखाद्या न्यायालयीन प्रकरणाचा निकाल लागण्यास साधारण २० वर्षे लागू शकतात आणि गुन्हा केलेली एखादी आरोपी व्यक्ती या काळात लोकप्रतिनिधी म्हणून किमान चार वेळा निवडून येऊ शकते, असे निरीक्षण माजी न्यायाधीश आणि राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई यांनी २०२० मध्ये नोंदवले होते. त्या वेळच्या आकडेवारीनुसार, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींचे १४व्या लोकसभेतील प्रमाण २४ टक्के होते, १५व्या लोकसभेत ते ३० टक्के झाले, १६व्या लोकसभेत ते ३४ टक्के इतके वाढले आणि आता ते वाढून तब्बल ४३ टक्के इतके झाले आहे. २०२०च्या आकडेवारीनुसार, लोकसभेत एकूण २९ टक्के सभासद हे बलात्कार, खून आणि इतर गंभीर गुन्ह्यांमधील आरोपी आहेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे भविष्यात हे सदस्य निवडणूक जिंकण्याचीही शक्यता आहे. त्यामुळेच अशा सदस्यांवर चाप लावण्यासाठी हे विधेयक महत्त्वाचं ठरू शकते.