Parliament Winter Session Begins : संसदेचे चार आठवड्यांचे हिवाळी अधिवेशन आज (२५ नोव्हेंबर) पासून सुरू होत आहे. यामध्ये अमेरिकेकडून अदाणी यांच्यावर करण्यात आलेले लाचखोरीचे आरोप ते मणिपूरमध्ये भडकलेला हिंसाचार या मुद्द्यांवर विरोधकांकडून सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले जाण्याची शक्यता आहे. तर दुसरीकडे भाजपाच्या नेतृत्वात एनडीएने हरियाणानंतर महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत दमदार यश मिळवल्याने सत्ताधारी पक्षांचा आत्मविश्वास देखील उंचावलेला आहे.
अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला (रविवारी) झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत काँग्रेससह इतर विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्ष सहभागी झाले होते. यावेळी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष या दोन्ही गटांचा मूडमध्ये गेल्या अधिवेशनाच्या तुलनेत मोठा बदल झाला आहे. लोकसभा निवडणुकीत समाधानकारक कामगिरी न झाल्याने निराश भाजपाने यावेळी महाराष्ट्रात विक्रमी विजय नोंदवला आहे. तर दुसरीकडे विधानसभा निवडणुकीत पराभवानंतर विरोधी पक्ष पुन्हा एकजूट दाखवण्याचा प्रयत्नात आहेत.
झारखंड विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीमधील सहकारी पक्षांची प्रतिष्ठा वाचली असली तरीही काँग्रेस पक्षामध्ये उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळत नाही. मात्र अशा परिस्थितीतही विरोधक हिवाळी अधिवेशनादरम्यान अदाणी प्रकरण आणि मणीपुरमधील हिंसाचार या मुद्द्यांवर केंद्र सराकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करतील, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
दुसरीकडे केंद्र सरकार संसदेच्या संयुक्त समितीच्या विचाराधीन असलेले वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकाला मंजूरी मिळवण्याचा प्रयत्न करताना दिसेल. या समितीच्या अध्यक्षा जगदंबिका पाल यांनी समितीचा अहवाल तयार असल्याचे म्हटले आहे. मात्र या अहवालाच्या विरोधात असलेले सदस्य मात्र अजून वेळ मागत आहेत, तसेच ते सोमवारी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भेट घेण्याची शक्यता देखील आहे.
संयुक्त समिती स्थापन करताना या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंतचा वेळ दिला होता. मात्र संयुक्त समितीचा अहवाल लोकसभेत सादर करण्यात आल्यानंतर लगेच सरकारने हे वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक चर्चेसाठी, तसेच मंजूर करण्यासाठी हिवाळी अधिवेशनात सूचीबद्ध केले आहे.
हेही वाचा >> “सगळ्यात जास्त वेदनादायी बाब ही आहे की…”, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी विरोधकांना केलं लक्ष्य, ‘या’ मुद्द्यावर ठेवलं बोट
केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि राज्यसभेतील सभागृह नेते जेपी नड्डा, संसंदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या बैठकीनंतर, सरकारच्या बाजूने हिवाळी अधिवेशनाचे काम सुरळीत चालावे यासाठी आवाहन केले आहे.
दरम्यान विरोधकांकडून अधिवेशनात अदाणी यांच्यावर झालेल्या आरोपांवर चर्चेची मागणी करण्यात आली आहे. याबद्दल किरेन रिजिजू यांनी माध्यमांना सांगितले की, दोन्ही सभागृहांच्या कामकाज सल्लागार समित्या लोकसभा आणि राज्यसभा अध्यक्षांच्या परवानगीने संसदेतील चर्चेच्या विषयांवर निर्णय घेतील.
लोकसभेतील काँग्रेसचे उपनेते गौरव गोगोई म्हणाले की, अदाणी प्रकरण तसेच मणिपूरमधील जातीय हिंसाचाराच्या मुद्द्यावर चर्चा व्हावी अशी पक्षाची मागणी आहे. तसेच मणिपूरच्या मुद्द्यावर बोलताना गोगोई म्हणाले की, एकीकडे झारखंडच्या मुख्यमंत्र्यांना अटक करण्यात आली आणि दुसरीकडे जातीय हिंसाचाराच्या घटना होऊनदेखील केंद्र सरकारला मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांवर विश्वास आहे. याबरोबरच काँग्रेसने उत्तर भारतात वाढत असलेले प्रदूषण आणि रेल्वे अपघात या मुद्द्यांवर देखील चर्चेची मागणी केली आहे.
अदाणी यांच्यावर झालेल्या लाचखोरीच्या आरोपांबद्दल बोलताना राज्यसभेतील काँग्रेसचे उपनेते प्रमोद तिवारी म्हणाले की, “कंपनीने आपल्या सौरउर्जा प्रकल्पांसाठी चांगली सवलत मिळवण्यासाठी कथितरित्या २००० कोटी रुपये राजकारणी आणि अधिकार्‍यांना दिल्याचे म्हटले जात आहे…. देशाची आर्थिक स्थिती आणि सुरक्षा यांच्यासाठी ही अत्यंत गंभीर बाब आहे”.
अधिवेशनासाठी २० विधेयके सूचीबद्ध
दरम्यान २० डिसेंबरपर्यंत चालणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनासाठी सरकारने वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकासह १६ विधेयके सूचीबद्ध केली आहेत.
हिवाळी अधिवेशनासाठी सभागृहासमोर ठेवण्यात आलेल्या अजेंड्यामध्ये २०२४-२५ साठी अनुदानाच्या पहिल्या टप्प्यातील पुरवणी मागण्या सादर करणे, त्यावर चर्चा आणि मतदान घेणे यांचा समावेश आहे. याबरोबर पंजाब न्यायालये सुधारणा विधेयकाची ओळख करून देणे, त्यावर चर्चा करून ते मंजूर करणे याचा देखील समावेश आहे. यासोबतच मर्चंट शिपिंग बिल, कोस्टल शिपिंग बिल, इंडियन पोर्ट्स बिल यांचा देखील समावेश आहे.
वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक आणि मुस्लिम वक्फ (रद्द) विधेयक (Mussalman Wakf (Repeal) Bill), यासह आठ विधेयके लोकसभेत प्रलंबित आहेत. तर दोन विधेयके ही राज्यसभेत प्रलंबित आहेत, असे लोकसभा बुलेटिनमध्ये सांगण्यात आले आहे. राज्यसभेच्या बुलेटिनमध्ये म्हटले आहे की, लोकसभेने पारित केलेले भारतीय वायुयान हे अतिरिक्त विधेयक वरच्या सभागृहात प्रलंबित आहे. दरम्यान सरकार देशात एकाचवेळी निवडणुका घेण्याबाबत काही विधेयके आणणार की नाही याबद्दल अद्याप कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही.
© IE Online Media Services (P) Ltd