नागपूर : नागरिकांना अवास्तव वीज देयकापासून दिलासा मिळवून देण्यासाठी आमदार, खासदार, मंत्र्यांकडून आश्वासन दिले जाते. प्रसंगी आंदोलनाचा देखावाही उभा केला जातो. परंतु, यंत्रणेशी प्रत्यक्ष भांडण्याची वेळ येते तेव्हा मात्र हे लोकप्रतिनिधी पाळवाट शोधतात. असाच अनुभव नुकताच नागपुरात आला.
मुंबईतील काही भाग वगळता राज्यभरात वीज वितरण करणाऱ्या महावितरणकडून महसुली तूट भरून काढण्यासाठी २०२३-२४ व २०२४-२५ या दोन आर्थिक वर्षांत अनुक्रमे १४ टक्के आणि ११ टक्के अशी सरासरी दरवाढ महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाकडे मागण्यात आली आहे. परंतु, राज्यातील विविध औद्योगिक, कामगार, सामाजिक संघटनांनी ही दरवाढ प्रत्यक्षात ३७ टक्यांपर्यंत असल्याचे सांगितले आहे. आयोगाने या दरवाढीवर २१ फेब्रुवारी ते ३ मार्च २०२३ दरम्यान नवी मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, अमरावती आणि नागपूर या सहा शहरांत जनसुनावणी घेतली. शेवटची सुनावणी ३ मार्चला नागपुरात झाली. परंतु, राज्यातील एकाही सुनावणीत प्रत्यक्ष वा ऑनलाइन पद्धतीने आमदार-खासदार सहभागी झाले नाहीत.
हेही वाचा – त्रिपुरात माणिक साहा यांना पुन्हा संधी! ८ मार्च रोजी घेणार मुख्यमंत्रीपदाची शपथ
नागपुरात माजी नगरसेवक प्रफुल्ल गुडधे, आम आदमी पक्षाचे नेते डॉ. देवेंद्र वानखेडे आणि प्रताप गोस्वामी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रशांत पवार सहभागी झाले. अमरावतीत एका प्रतिनिधीने अधिवेशन सुरू असताना जनसुनावणी घेणे योग्य आहे काय? येथे लोकप्रतिनिधी कसे सहभागी होतील, असा प्रश्न आयोगापुढे उपस्थित केला होता. परंतु, त्यानंतरही सुनावणी सुरूच राहिली. त्यामुळे सर्वसामान्यांचा कळवळा असल्याचे दाखवणाऱ्या आमदार- खासदारांना किमान ऑनलाइन पद्धतीने सहभागी होण्यात काय अडचण होती, त्यांच्याकडे जनतेसाठी वेळ नाही का, असा प्रश्नही विविध सामाजिक संघटनांच्या प्रतिनिधींकडून विचारला जात आहे.
ऊर्जामंत्री असताना डॉ. नितीन राऊत यांनी २०० युनिट वीज मोफत देण्याची घोषणा केली होती. त्यावर विरोधी पक्षात असताना भाजपसह इतर पक्षांनी वीज मोफत देण्यासाठी आंदोलन केले होते. करोना काळात नागरिकांना जास्त रकमेचे देयक आल्यावर पक्ष व संघटनांकडून आंदोलन करत वीजदर कमी करण्याचीही मागणी केली गेली. आता महावितरणने मोठया दरवाढीचा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाला दिला आहे. त्यावर आयोग निर्णय देणार असल्याने येथेच प्रत्यक्षात लोकप्रतिनिधींनी नागरिकांची बाजू मांडून दरवाढीला विरोध करणे अपेक्षित होते. परंतु, राज्यातील सहापैकी एकाही सुनावणीत आमदार-खासदार उपस्थित झाले नाहीत.