Chief Minister Women Employment Scheme महाराष्ट्रातील लाडकी बहीण योजना यशस्वी ठरल्यानंतर आता बिहारमध्येही महिलांसाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बिहारमध्ये ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजने’ची सुरुवात केली. या योजने अंतर्गत बिहारमधील ७५ लाख महिलांच्या बँक खात्यात प्रत्येकी १०,००० म्हणजेच एकूण ७,५०० कोटी रुपये थेट हस्तांतरित केले. पंतप्रधान मोदींकडून बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि इतर मंत्र्यांच्या उपस्थितीत ही योजना सुरू करण्यात आली. बिहार निवडणुकीच्या तोंडावर ही योजना सुरू करण्यात आल्याने सध्या याची चर्चा सुरू आहे. ही योजना नक्की काय आहे? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याविषयी काय म्हणाले? जाणून घेऊयात…

बिहारच्या या योजनेविषयी पंतप्रधान मोदी काय म्हणाले?

‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ सुरू केल्यानंतर पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “नवरात्रीच्या या शुभ पर्वावर, बिहारच्या महिलांच्या आनंदात सहभागी होताना मला खूप आनंद होत आहे. मला स्क्रीनवर लाखो महिला दिसत आहेत आणि त्यांचे आशीर्वाद आम्हा सर्वांसाठी सामर्थ्याचा एक मोठा स्रोत आहेत, मी त्यांचे आभार मानतो.” ते पुढे म्हणाले, “मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना आज सुरू होत आहे. आतापर्यंत ७५ लाख महिला या योजनेत सामील झाल्या आहेत आणि या सर्व महिलांच्या बँक खात्यात १०,००० रुपये जमा करण्यात आले आहेत.”

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आरजेडीवरही टीका केली. “आरजेडीच्या काळात कोणीही घरी सुरक्षित नसायचे. सर्वाधिक त्रास महिलांनी सहन केला आहे. महिलांनी आरजेडीच्या नेत्यांचे अत्याचार पाहिले आहेत. मात्र, नितीशकुमार यांच्या सरकारच्या काळात महिला निर्भीडपणे फिरत आहेत. आम्ही महिलांना वाचवण्यासाठी उज्ज्वला योजना घेऊन आलोय,” असेही मोदी म्हणाले. पंतप्रधान मोदींनी महिलांसाठी सुरू केलेल्या इतर योजनांचादेखील उल्लेख केला.

नितीश कुमारांची आरजेडीवर टीका

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार म्हणाले, “मला महिलांना सांगायचे आहे की, आता खूप काम होत आहे आणि पंतप्रधान तुमच्यासाठी काम करत आहेत. मागील सरकार महिलांसाठी नव्हते. तुम्हाला माहिती आहे का, जेव्हा त्यांना (लालू यादव यांना) पदावरून काढले, तेव्हा त्यांनी त्यांच्या पत्नीला मुख्यमंत्री केले. त्यांना केवळ त्यांच्या कुटुंबाची काळजी होती. आम्ही आमच्या कुटुंबाकडे लक्ष देत नाही, आम्ही संपूर्ण बिहारसाठी काम करतो.” बिहारमधील एनडीए (NDA) सरकारने सुरू केलेली ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ स्व-रोजगार आणि उपजीविकेच्या संधींद्वारे महिला सक्षमीकरणाला प्रोत्साहन देण्याचे एक उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.

सम्राट चौधरी या योजनेबद्दल काय म्हणाले

बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी शुक्रवारी ‘एक्स’ (ट्विटर) वरील एका पोस्टमध्ये लिहिले, “बिहारच्या मुली आणि बहिणींसाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे. ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजने’अंतर्गत पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बिहारमधील ७५ लाख महिला लाभार्थ्यांच्या खात्यात प्रत्येकी रु. १०,००० म्हणजेच एकूण ७,५०० कोटी रुपये हस्तांतरित करतील.” ते पुढे म्हणाले, “यामुळे महिलांना केवळ स्व-रोजगारासाठी आर्थिक मदतच मिळणार नाही, तर त्यांना आत्मनिर्भर आणि सशक्त होण्याच्या दिशेने हे एक भक्कम पाऊल सिद्ध होईल.”

बिहार निवडणुकीपूर्वी ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजने’चे महत्त्व

राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या योजनेच्या प्रारंभाला विशेष महत्त्व आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, “या योजनेंतर्गत, आर्थिक स्वातंत्र्य आणि सामाजिक सक्षमीकरण वाढवण्यासाठी प्रत्येक कुटुंबातील एका महिलेला तिच्या पसंतीच्या उपजीविकेच्या कार्यांसाठी आर्थिक मदत पुरवली जाईल.” प्रत्येक लाभार्थ्याला डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) द्वारे सुरुवातीला १०,००० रुपयांचे अनुदान मिळेल आणि त्यानंतरच्या टप्प्यात २ लाखांपर्यंत अतिरिक्त आर्थिक मदतही मिळू शकेल, असेही ते म्हणाले.

राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, बिहार निवडणुकीत ही सरकारी योजना गेम चेंजर ठरेल. सत्ताधारी एनडीए महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी या योजनेचा वापर करत आहे. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी बऱ्याच काळापासून महिला सक्षमीकरणाला त्यांच्या राजकारणाचा आधारस्तंभ केले आहे आणि मोठ्या रकमेचे हे थेट हस्तांतरण निवडणुकीच्या वातावरणात एक मजबूत संदेश देईल. परंतु, विरोधी पक्षांनी या योजनेच्या वेळेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. दुसरीकडे, सत्ताधारी पक्ष याला महिला सक्षमीकरणाप्रती आपली वचनबद्धता म्हणत आहे.

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना काय आहे?

पंतप्रधान मोदींनी ही योजना सुरू करताच, बिहारमधील ७५ लाख महिलांच्या बँक खात्यात प्रत्येकी १०,००० रुपये हस्तांतरित करण्यात आले. या योजनेंतर्गत, प्रत्येक लाभार्थ्याला डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) द्वारे सुरुवातीला १०,००० रुपयांचे अनुदान मिळते आणि त्यानंतरच्या टप्प्यात २ लाखांपर्यंत अतिरिक्त आर्थिक मदतीची शक्यता आहे. ही मदत लाभार्थी त्यांच्या आवडीच्या क्षेत्रांमध्ये वापरू शकतात; त्यात कृषी, पशुसंवर्धन, हस्तकला, शिवणकाम, विणकाम आणि इतर लघुउद्योग यांचा समावेश आहे. या योजनेसाठी आतापर्यंत एक कोटी ११ लाख महिलांनी अर्ज दाखल केले आहेत. यापैकी पात्र ठरलेल्या ७५ लाख महिलांना पहिल्या टप्प्यात आर्थिक मदतीचा लाभ मिळणार आहे.