Rohit Pawar on Sanjay shirsat राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी पुन्हा एकदा बिवलकर भूखंड घोटाळाप्रकरणी राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांनी आपल्या ‘एक्स’वर एक व्हिडीओ पोस्ट केला असून, त्यात हा घोटाळा सोप्या भाषेत समजावून सांगितल्याचे म्हटले आहे. काय आहे हे नेमके प्रकरण? पवारांनी शेअर केलेल्या व्हिडीओमध्ये नक्की काय आहे? बिवलकर भूखंड घोटाळा काय आहे? रोहित पवारांनी शिरसाट यांच्यावर काय आरोप केले आहेत? जाणून घेऊयात…
व्हिडीओमध्ये नक्की काय?
रोहित पवार यांनी व्हिडीओ शेअर करीत लिहिले, “नवी मुंबई येथील सिडकोच्या सुमारे पाच हजार कोटी रुपये किमतीच्या भूखंडाचे प्रकरण काय आहे हे अत्यंत सोप्या भाषेत या व्हिडीओमधून अवश्य बघा!” त्यांनी त्या व्हिडीओखाली #गद्दारांचे_कारनामे, असेदेखील लिहिले आहे. या प्रकरणात रोहित पवार यांच्याकडून शिरसाट यांच्यावर सातत्याने आरोप करण्यात येत आहेत. या व्हिडीओमध्येदेखील शिरसाट यांच्यावर सडकून टीका करण्यात आली आहे.
बिवलकर भूखंड घोटाळा काय आहे?
बिवलकर कुटुंबीयांनी मराठा साम्राज्याच्या विरोधात ब्रिटिशांना मदत केल्याने चार हजार एकरपेक्षा जास्त जमीन राजकीय इनाम म्हणून दिली होती. परंतु, त्यानंतर आलेल्या अनेक नियम आणि कायद्यांनुसार ही जमीन सरकारजमा झाली. संजय शिरसाट यांची सिडकोच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्यानंतर पहिल्याच बैठकीत बिवलकर कुटुंबाला जमीन देण्याचा निर्णय घेतला, असा आरोप रोहित पवारांनी केला.
शिरसाटांनी ६१ हजार स्केअर मीटर अशी जमीन, ज्याचे बाजार मूल्य पाच हजार कोटी आहे. ती जमीन बिवलकर कुटुंबाला दिली. मात्र, हे सर्व आरोप शिरसाट यांनी फेटाळून लावले आहेत आणि या प्रकरणात कोणताही घोटाळा झाला नसल्याचे त्यांचे सांगणे आहे. सिडको या राज्य शासनाच्या नियोजन संस्थेचे निर्णय एक व्यक्ती घेत नसून, संचालक मंडळ घेते, अशी प्रतिक्रिया शिरसाट यांनी दिली आहे.
या प्रकरणात रोहित पवार यांनी शिरसाटांवर काय आरोप केले?
गेल्या महिन्यात रोहित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेत पाच हजार कोटींचा घोटाळा उघडकीस आणणार असल्याचे म्हटले होते आणि संजय शिरसाट यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. रोहित पवार म्हणाले होते की, ही गोष्ट्र ब्रिटिश काळापासूनची आहे. बिवलकर कुटुंबीयांनी मराठा साम्राज्याच्या विरोधात ब्रिटिशांना मदत केल्याने त्यांना चार हजार एकरपेक्षा जास्त जमीन राजकीय इनाम म्हणून देण्यात आली होती. रोहा, पनवेल, अलिबाग, उरण या जिल्ह्यांतील १५ गावांत ही जमीन आहे. १९५२ मध्ये या बिवलकर कुटुंबाने ‘गोलमाल’ केला. बॉम्बे सरंजाम जाहगिरी व अन्य इनामे याचा नियम १९५२ मध्ये आला. बिवलकर कुटुंब हुशार होते. त्यांनी ब्रिटिशांनी राजकीय इनाम म्हणून दिलेली ही जमीन तेथील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून व्यक्तिगत इनाम, अशी दाखवली.
सिलिंग कायदा १९६१ मध्ये येणार होता आणि त्यामध्ये व्यक्तिगत इनामाची जमीन कदाचित सरकारकडे जाऊ शकते म्हणून त्यांनी या जमिनीची नोंद राखीव वन म्हणून केली. सिलिंग कायद्यातून हे लोक मुक्त झाले. उद्या ही वन म्हणून दाखवलेली जमीन परत आपल्या नावावर घेऊ, असा त्यांचा प्रयत्न होता. सिलिंग अॅक्टमध्ये १९५९ मध्ये हा ‘गोलमाल’ केल्याने १९६१ ला आलेल्या कायद्यातून ते वाचले.
१९७५ मध्ये महाराष्ट्र खासगी वन संपादन अधिनियम आला, त्यामध्ये त्यांची जमीन सरकारजमा झाली. त्यानंतर बिवलकर कुटुंबाने खासगी वन संपादन कायदा जमीन यास १९८५ च्या दरम्यान हरकत घेतली. मात्र, चार वर्षांनी १९८९ साली कलेक्टर यांनी बिवलकर कुटुंबाचा अर्ज फेटाळला. १९९० साली ते उच्च न्यायालयात गेले. २०१० साली अजून एक अपील केले. ऑक्टोबर २०१४ मध्ये उच्च न्यायालयाने बिवलकर कुटुंबाच्या बाजूने निकाल दिला. न्यायालयात जेव्हा युक्तिवाद सुरू होता तेव्हा शासन आणि सिडकोकडून जे वकील होते, त्यांनी सिलिंग कायद्याचा मुद्दा प्रभावीपणे मांडला नव्हता. त्यामुळे बिवलकर कुटुंबाच्या बाजूने निकाल लागला. २०१५ साली ही गोष्ट सरकारच्या लक्षात आली. मग सर्वोच्च न्यायलयात योग्य वकिलांचा वापर करून, त्यावर स्थगिती आणली गेली, असे रोहित पवार यांनी सांगितले.
१९७१ मध्ये नवी मुंबई प्रकल्पाची घोषणा झाली, ज्यामध्ये ९५ गावे अधिसूचित झाली. १९७२ मध्ये अधिसूचित जमिनी सिडकोकडे देण्याचा शासन निर्णय झाला. १९८३ ते ८५ दरम्यान या जमिनी संपादित करण्यात आल्या. त्यामध्ये ७१ हेक्टर म्हणजे दीडशे एकर जमीन कलेक्टर व कोर्ट ऑफ वॉर्डस् यांची होती, जी बिवलकर कुटुंबाकडून हस्तांतरित झाली होती. भूसंपादित जमिनीचा फायदा मिळावा म्हणून बिवलकर कुटुंबाने हरकत घेतली होती. १९८७ मध्ये अजून एक ‘गोलमाल’ केला, त्यांनी महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून बेकायदा अधिसूचना आणली आणि या जमिनीवर मोबदलादेखील बिवलकर कुटुंबाने घेतला. त्यात सरकारने लक्ष घालावे, अशी आमची मागणी आहे, असे रोहित पवार म्हणाले.
सन १९९० ला शरद पवार जेव्हा मुख्यमंत्री होते, तेव्हा दिवंगत दि. बा. पाटील यांनी एकत्रित बसून स्थानिक भूमिपुत्रांना न्याय देण्यासाठी योजना आणली. त्यामध्ये बिवलकर यांना पैसा दिसल्याने ते पुन्हा जागे झाले आणि १९९३ ला बिवलकर कुटुंबाने सिडकोकडे साडेबारा टक्के योजनेसाठी अर्ज केला. १९९४ ला सिडकोने तो अर्ज फेटाळला. १९९५, २०१०, २०२३ ला सिडकोने त्यांचा अर्ज फेटाळला. तेव्हांच्या एमडी अनिल दिघेंनी हा अर्ज फेटाळला आणि लगेचच त्यांची बदली झाली. विजय सिंघल हे नवीन एमडी झाले, त्यांनीदेखील या कामासाठी नकार दिला. कदाचित सत्तेतील एका नेत्याने त्यांच्याशी संपर्क साधला आणि सिंघल यांनी एक कल्पना सुचवली की, सिडकोला तुम्ही अध्यक्ष बसवा आणि जी कारवाई करायची ती करा, असे ते पुढे म्हणाले.
रोहित पवार म्हणाले की, नंतर या प्रकरणात नवीन एंट्री बॅगवाले मंत्री संजय शिरसाट यांची झाली. कथित पैशाच्या बॅगप्रकरणी संजय शिरसाट चर्चेत आले होते. ते म्हणाले, या प्रकरणात बॅगवाले मंत्री संभाजीनगरचे शिरसाट यांनी एंट्री केली. त्यांना १६ सप्टेंबर २०२४ मध्ये चेअरमन करण्यात आले. शिरसाट यांनी पहिल्याच बैठकीत बिवलकर कुटुंबाला जमीन देण्याचा निर्णय घेतला. त्यात गरिबांसाठी असणारी सिडकोच्या ताब्यातील जमीन पहिल्याच बैठकीत बिवलकर कुटुंबाला दिली गेली.
रोहित पवारांनी सांगितले की, शिरसाटांनी ६१ हजार स्केअर मीटर अशी जमीन, ज्याचे बाजार मूल्य पाच हजार कोटी आहे, ती जमीन बिवलकर कुटुंबाला दिली. आठ हजार स्केअर मीटर पर ट्रायपार्टी करार झाला आहे, तेथे आता डेव्हलपमेंट सुरू होईल; पण त्यामध्ये गरिबांना घरं मिळणार नाहीत, तर तिथे श्रीमंतांना घरं मिळणार आहेत, असे ते म्हणाले.