नागपूर : चार वर्षापासून प्रशासकीय राजवट, निधीचा अभाव व यामुळे रस्ते, आरोग्य, स्वच्छता यासारख्या दैनंदिन जीवनात आवश्यक असणाऱ्या सुविधांकडे झालेले प्रचंड दुर्लक्ष याचा फटका नगरपालिका आणि नगर पंचायतीच्या निवडणुकांमध्ये सत्ताधाऱ्यांना बसू शकतो. या निवडणुका स्थानिक मुद्यांवर लढवल्या जातात, त्यामुळे या समस्यांमुळे त्रस्त नागरिक त्यांचा राग सत्ताधारी पक्षावर मतपेटीतून व्यक्त करू शकतात.
स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांतील पहिल्या टप्प्याची घोषणा नगरपालिका आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने झाली. विदर्भात एकूण १०० छोट्या सहरांमध्ये या निवडणुका होतील., त्यापैकी ८० ठिकाणी नगरपालिकांच्या तर २० ठिकाणी नगर पंचायतींचा समावेश आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे कधीकाळी ग्रामपंचायतीचा दर्जा असलेली शहरालगतची गावे आता नगरपंचायतीमध्ये रुपांतरित झाली. छोट्या शहरातील नगर पालिकांची हद्द वाढून त्याची वाटचाल महानगराच्या दिशेने होऊ लागली आहे. ग्रामपंचायत असो, नगरपंचायत असो किंवा नगरपालिका ,महापालिका. हा दर्जा ठरतो लोकसंख्येच्या आधारावर पण या सर्व ठिकाणी समस्या मात्र सारख्याच असतात. सध्या होणाऱ्या निवडणुकांचे क्षेत्र हे सेमीअर्बन स्वरुपाचे आहेत. यात ग्रामीण भागात राहणारा आणि नोकरदार असा समिश्र स्वरुपाचा मतदार येथे पाहायला मिळतो.
चार वर्षापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाच न झाल्याने पायाभूत सुविधा तर सोडा साधे रस्ते, पाणी या सारख्या सुविधा सुद्धा विदर्भातील नगरपालिका आणि नगरपंचायतींमध्ये नाहीत. महाविकास आघाडीचे सरकार करोनामुळे काम करू शकले नाही आणि त्यानंतर आलेल्या शिंदे सरकारने निधी वाटपात सत्ताधारी आणि विरोधक असा भेदभाव केला, परिणामी सत्ताधारी आमदार असलेल्या जिल्ह्यांना निधी मिळाला ,विरोधी पक्षाचे आमदार असलेल्या मतदारसंघाना त्यांचा हक्काचा निधी मिळाला नाही, त्यामुळे रस्ते, पाणी या सारख्या सामान्य बाबींची पूर्तता नगरपालिका ,नगर पंचायती करू शकल्या नाही,आरोग्य, स्वच्छता या सारख्या समस्यांनी डोके वर काढले, त्यानंतर आलेल्या फडणवीस सरकारने मोठ्या शहरांकडेच लक्ष केंद्रीत केले. दुसरकडे नगर पालिका,नगर पंचायतींमध्ये लोकप्रतिनिधींचे राज्य नसल्याने लोकांना समस्या सांगावी तरी कोणाला हा प्रश्न पडला. परिणामी सर्व छोटी शहरे बकाल झाली.
या सर्व पार्श्वभूमीवर आता न्यायालयाच्या आदेशाने निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. नगरपालिकांच्या हद्दीत राहणाऱ्या नागरिकाना सध्या सर्वात मोठी समस्या आहे ती रस्त्यांची. नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टीमुळे प्रत्येक शहरातील , गावातील रस्ते दयनीय झाले आहेत, स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे निधी नसल्याने त्याची दुरुस्ती होऊ शकली नाही, कंत्राटदारांची देयक थकल्याने ते काम करण्यास राजी नाही, अनेक ठिकाणी नळाव्दारे पाणी पुरवठा होत नाही, स्वच्छतेबाबत तर विचारायलाच नको अशी अत्यंत वाईट स्थिती आहे. याचा राग लोकांच्या मनात आहे.
दुसरीकडे सत्ताधारी पक्षाचे नेते सर्वच पातळीवर आलबेल असल्याचा दावा करीत आहे, महायुती सरकारमुळेच सर्व काही झाले असा दावा या पक्षाचे विदर्भातील मंत्री चंद्रशेखऱ् बावनकुळे वारंवार करतात. त्यांच्या कामठी मतदारसंमघातच रस्त्यांची स्थिती वाईट आहे, विदर्भातील दुसरे कॅबिनेट मंत्री बुलढाणा जिल्ह्यातील आकाश फुंडकर आहेत. बाळापूर ते शेगाव हा मार्ग पायदळ सुद्धा चालण्यासारखा नाही, त्या रस्त्यावरून हजारो वाहने रोज शेगावकडे जातात, सरकारचे याकडे लक्ष नाही,अशी ओरड शेगाववासींयाची आहे.
नगरपंचायतीमध्ये राहणारा मतदार हा मुळचा लगतच्या गावातील शेतकरी आहे, नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टीमुळे त्याचे प्रचंड नुकसान झाले, दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत पोहचेल,असा दावा सरकारने केला होता. मंत्री प्रत्येक ठिकाणी हेसांगत होते. मदत पोहचायला निवडणुकांची तारीख जाहीर होण्याचा मुहूर्त साधला. या सर्व बाबींचा प्रचंड संताप मतदारांच्या मनात आहे, खोटी आश्वासने, मतदार यादीतील घोळ आणि सरकारी यंत्रणेच्या पाठिंब्यावर या निवडणुक जिंकण्याचे प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांचे राहणार आहे, तरीही मतदारांच्या मनातील संताप उग्र असल्याने सत्ताधाऱ्यांची या निवडणुकीत कसोटी लागणार आहे.