BJP MP Jagannath Sarkar Statement : भारत आणि बांगलादेशच्या सीमेवर काटेरी कुंपणाची गरज नाही, असं विधान भाजपाचे खासदार जगन्नाथ सरकार यांनी केलं. त्यांच्या विधानावरून पश्चिम बंगालमध्ये मोठा राजकीय वादंग निर्माण झाला. चोहोबाजूंनी कोंडी झाल्यानंतर भाजपाच्या काही नेत्यांनी या प्रकरणावर मौन बाळगणच पसंत केलं. सत्ताधारी काँग्रेसने हाच धागा पकडून विरोधी पक्षाला कोंडीत पकडलं. यादरम्यान जगन्नाथ सरकारने रविवारी दी इंडियन एक्स्प्रेसशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी आपल्या विधानाचा पुनरुच्चार करताना त्याचा अर्थ समजावून सांगितला. नेमके काय म्हणाले जगन्नाथ सरकार? त्याचाच हा आढावा…
“मी अद्यापही माझ्या विधानावर ठाम असून पुन्हा एकदा सांगतो की, सध्या भारत-बांगलादेश सीमेवर काटेरी कुंपणाची गरज आहे. पण, राज्यात भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत आल्यास या कुंपणाची कोणतीही गरज भासणार नाही. आम्ही पूर्वी एकत्र होतो आणि भविष्यात पुन्हा एकत्र येऊ”, असं जगन्नाथ सरकार यांनी दी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितलं. ३० ऑक्टोबरला कृष्णगंज येथील पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना संबोधित करतानाचा जगन्नाथ यांचा व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाला होता. याच मुद्द्याला हाताशी धरून सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसने भाजपावर टीकेची झोड उठवली. टीएमसीचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांनी आपल्या अधिकृत एक्स अकाउंटवरून त्या संदर्भात एक पोस्ट शेअर केली.
अभिषेक बॅनर्जी काय म्हणाले?
“भारतीय जनता पक्षातील नेतृत्वाची दुटप्पीपणाची भूमिका खालच्या पातळीवर गेली आहे. राणाघाटचे खासदार जगन्नाथ सरकार म्हणतात की, आमचा पक्ष सत्तेत आल्यास भारत-बांगलादेशमध्ये कोणतीही सीमा राहणार नाही आणि दोन्ही राष्ट्रे पुन्हा एक होतील. दुसरीकडे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासह भाजपाचे काही नेते पश्चिम बंगाल सरकारवर सीमेचे संरक्षण न करण्याचा आरोप करतात. या पार्श्वभूमीवर जगन्नाथ सरकार यांनी केलेल्या विधानावर त्यांचे मौन पाहता भाजपाच्या पक्षश्रेष्ठींच्या संमतीनेच हे झाले असावे”, असे अभिषेक बॅनर्जी आपल्या पोस्टमध्ये म्हणाले.
सरकार यांचे टीकाकारांना प्रत्युत्तर
अभिषेक बॅनर्जी यांनी केलेल्या टीकेवर जगन्नाथ सरकार यांनी पलटवार केला. “तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्याला मी केलेल्या विधानाचा खरा अर्थच समजला नाही. एकेकाळी बांगलादेश हा भारताचाच भाग होता. मात्र, फाळणीनंतर त्याचे पाकिस्तानमध्ये विभाजन झाले. त्यानंतरही भारतानेच बांगलादेशला जन्म दिलेला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपाचे सरकार सत्तेत आल्यास आमची विकासकामे पाहून त्यांना भारतात विलीन व्हावेसे वाटेल, तेव्हा त्या कुंपणाची गरज काय?” असे जगन्नाथ सरकार म्हणाले. तृणमूल काँग्रेस आणि डाव्या विचारसरणींच्या पक्षांनी भाजपाला जाणून बुजून मुस्लीम विरोधी पक्ष म्हणून दर्शवले असल्याचा आरोपही सरकार यांनी केला.
खासदाराच्या विधानावर भाजपाचे मौन
“भारतीय जनता पक्ष केवळ विकासकामांवरच आपले लक्ष केंद्रित करतो. आम्ही जातीय भेदभावावर राजकारण करीत नाहीत. पश्चिम बंगालमधील कम्युनिस्ट आणि टीएमसीने मुस्लिमांची मते मिळवण्यासाठी भाजपाविरोधी अपप्रचार केला आहे, त्यामुळेच या राज्यात आमच्या पक्षाला मुस्लिमांची मते मिळत नाहीत. गुजरातमध्ये मुस्लीम मतदारांची संख्या सर्वाधिक असून त्यांना तेथील विकासाचा फायदा मिळत आहे”, असेही जगन्नाथ सरकार म्हणाले. भाजपाच्या इतर नेत्यांनी सरकार यांच्या विधानावर मौन बाळगणे पसंत केले आहे. भाजपा आमदार अग्निमित्रा पॉल यांनी आमचे ज्येष्ठ पक्ष नेते या प्रकरणाकडे लक्ष देतील असे म्हटले आहे.
भाजपाचा आटापीटा नेमका कशासाठी?
आगामी काळात पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे. त्याआधी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्यात मतदारांची विशेष फेरतपासणी मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेवरून सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसने भाजपाला लक्ष्य केले आहे. निवडणूक आयोगाला हाताशी धरून भाजपाकडून राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी मागच्या दाराने लागू करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. दुसरीकडे भाजपाने हा आरोप फेटाळून लावला असून निवडणूक आयोगाच्या फेरतपासणीला पाठिंबा दिला आहे. या मोहिमेअंतर्गत बांगलादेशातून राज्यात आलेल्या घुसखोरांचे नाव मतदान याद्यांमधून हटवले जाईल, असे भाजपाच्या नेत्यांनी स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा : Mohammad Azharuddin : मोहम्मद अझरुद्दीन यांची मंत्रिपदी वर्णी, भाजपाचा तीव्र संताप; काँग्रेसवर आरोप काय?
मतदारांना आकर्षित करण्याचे भाजपाचे प्रयत्न?
भाजपाने गेल्या वर्षीच्या झारखंड विधानसभा निवडणुकीतही पश्चिम बंगालमध्ये बांगलादेशातून होणाऱ्या कथित घुसखोरीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. पण, त्यामध्ये त्यांना फारसे यश मिळाले नाही. यावेळी मात्र भाजपाने बिहारमधील सीमांचल प्रदेशात राहणाऱ्या अल्पसंख्याकांचा मुद्दा जोरकसपणे मांडला आहे. या भागात बांगलादेशमधून आलेले घुसखोर मोठ्या प्रमाणात असल्याचे भाजपाने म्हटले आहे. बिहारमध्ये सध्या विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असून ६ आणि ११ नोव्हेंबर रोजी दोन टप्प्यांत मतदान होणार आहे. पश्चिम बंगालमध्ये मतुआ समाजातील मतदारांची संख्या सर्वाधिक आहे.
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत या मतदारांनी भाजपाला पाठिंबा दिला होता, त्यावेळी राज्यात भाजपाचे तब्बल १८ खासदार निवडून आले होते. मात्र, गेल्या वर्षीच्या निवडणुकीत या मतदारांनी पाठ फिरवल्याने भाजपाला मोठा फटका सहन करावा लागला होता. गेल्या वर्षभरात भाजपाने नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचे श्रेय घेतले असले तरी त्याचा प्रभाव मतुआ समाजात फारसा दिसून आलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर खासदार जगन्नाथ सरकार यांनी केलेले विधान पश्चिम बंगालमधील भाजपासमोरचा राजकीय पेच आणि मतदारांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले जात आहे.