विदर्भाचे मुख्यमंत्री असूनही स्वतंत्र राज्याची मागणी कायम

शेतकरी आत्महत्या आणि स्वतंत्र विदर्भ राज्याची मागणी हे दोन मुद्दे कधीकाळी राज्याच्याच नव्हे तर देशाच्या माध्यमांमध्ये ठळकपणे गाजत होते. कालातराने ते लोकांच्या अंगवळणी पडले व त्यामुळे ते मागे पडले. माध्यमाकडून त्याची दखल पूर्वी इतक्या प्रखरतेने घेणे कमी झाले. याचा अर्थ त्त्याचे महत्व कमी होत गेले, असा नाही. ते आजही तितकेच महत्वाचे आहेत. त्यामुळेच विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनाचे महत्व अधिक ठरते. एखादी प्रदेश आपले सर्वस्व दुसऱ्याकडे सोपवून नव्याप्रदेशात समाविष्ट होते. त्यावेळी त्याला दिलेली आश्वासने पाळली जात नाही, उलट सातत्याने अन्याय केला जातो. त्यातून वेगळे होण्याची भावना तयार होते. स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या मागणीला व ती दीर्घकाळ कायम असण्याला हीच ही भावाना कारणीभूत ठरते. त्यामुळे विदर्भवाद्यांच्या आंदोलनाला किती लोक येतात, अधिवेशनाला कसा प्रतिसाद मिळतो याही पेक्षा ते अजूनही होत आहे हे महत्वाचे आहे, हीच बाब विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने त्यांच्या तिसऱ्या अधिवेशनातून बिबवण्याचा प्रयत्न केला.

विदर्भाचा निधी पश्चिम महाराष्ट्रातील नेते पळवतात, त्यामुळे विदर्भावर अन्याय होतो ही भावना विदर्भातील सर्वपक्षीय नेत्यांची होती. मात्र आता विदर्भाचेच नेतृत्व राज्याचे नेतृत्व करीत आह, मग वेगळे होण्याची भावना का असा प्रश्न कट्टर विदर्भवादी नेते व अर्थतज्ज्ञ डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले यांना विचारला असता ते म्हणाले “ विदर्भातील वसंतराव नाईक प्रथम मुख्यमंत्री झाले तेव्हा व त्यानंतरही जेव्हा जेव्हा विदर्भातील नेते मुख्यंत्री झाले तेव्हा त्यांच्यापुढे महाराष्ट्राचे चित्र ठेवले जाते. दबाव असतो. तो झुगारून विदर्भाला त्याचा न्याय हक्क देण्याची भूमिका कोणी घेत नाही. त्यामुळे अन्यायाची दीर्घकाळापासून सुरू असलेली परंपरा आजही कायम आहे. त्यातूनच अन्यायाची भावना अधिक घट्ट होऊ लागली आहे.

राज्यात काँग्रेसची सत्ता होती तेंव्हा स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्यासाठी होणाऱ्या आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या राजकीय पक्षांमध्ये भाजप व त्यांचे नेते अनुक्रमे नितीन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार यांचा समावेश होता. स्वतंत्र विदर्भ का हवा यासाठी विदर्भवादी संघटना जी कारणे सांगत होती त्याला या नेत्यांचा पाठिंबा होता. काळ बदलला सत्तेत असलेली काँग्रेस राष्ट्रवादी विरोधी बाकावर गेली तर विरोधी बाकावरील भाजप सत्तेत आली. २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षात नागपूरचे फडणवीस मुख्यंमंत्री तर चंद्रपूरचे सुधीर मुनगंटीवर अर्थमंत्री होते. २०२२ ते २०२४ फडणवीस उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री (एकवर्ष) होते. त्यानंतर ज्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांवर भाजप निधी पळवण्याचा आरोप करीत होते त्याच राष्ट्रवादीचे अजित पवार यांना नंतर महायुतीत घेऊन भाजपने त्यांना अर्थमंत्री केले. २०२५ मध्ये पुन्हा फडणवीस मुख्यंमंत्री झाले. विदर्भातील नेतृत्वच राज्याची धुरा सांभाळत असताना विदर्भाच्या अन्यायावर कोणतीही कमी आली नाही. आजही सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या विदर्भातच होत आहे. त्यामुळे त्याची आठवण राज्यकर्त्यांना करून देण्यासाठी संघटनांचे आंदोलन, चळवळीची गरज महत्वाची ठरते, विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या अधिवेशनातून हीच भावना मांडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

“ स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या मागणीचा मुद्या आम्ही सोडणार नाही, कारण विदर्भावर होत असलेल्या अन्यायाचे सरकारी आकडे खोटे बोलत नाही. त्यातूनच विदर्भावरील अन्याय स्पष्ट होतो.  आमच्या आंदोलनाला कदाचित मर्यादा असू शकतील म्हणून आमचे मुद्दे खोटे ठरत नाही. मुद्दे मांडत राहणे हाच त्यावरील पर्याय ठरतो”- डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले, कट्टर विदर्भवादी, अर्थतज्ज्ञ