पिंपरीः उद्योगनगरीतील लघुउद्योजकांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांबाबत उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत औद्योगिक परिसरातील भुयारी गटार योजना, कचरा समस्या, अग्निशमन केंद्र, पीएमपीएमएल बस सुविधा आदी महत्त्वाचे प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन बुधवारी मुंबईतील बैठकीत दिले. वीजपुरवठा सतत खंडित होण्याच्या नेहमीच्या समस्येवर तोडगा म्हणून वीजयंत्रणा सक्षमीकरणासाठी ४१ कोटी रुपयांचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.
पिंपरी-चिंचवडसह चाकण औद्योगिक परिसरातील लघु उद्योजकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांसदर्भात बुधवारी उद्योगमंत्र्यांच्या उपस्थितीत विधानभवनात बैठक झाली. आमदार महेश लांडगे, लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे, उपाध्यक्ष संजय जगताप, उमेश लोंढे, विनोद नाणेकर, संजय सातव, प्रमोद राणे, विजय खळदकर, नवनाथ वायाळ, भारत नरवडे, अतूल इनामदार या पदाधिकाऱ्यांसह पिंपरी पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे, शहर अभियंता मकरंद निकम आदी अधिकारी उपस्थित होते.
हेही वाचा >>> ‘सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सवा’त दिग्गजांसह उदयोन्मुख कलाकारांना व्यासपीठ
बैठकीतील चर्चेची माहिती संदीप बेलसरे यांनी दिली. उद्योगांवरील शास्तीकराबाबतीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करुन निर्णय घेवू, असे आश्वासन उद्योगमंत्र्यांनी दिले. संघटनेच्या कार्यालयासाठी ‘एस-२ ब्लॉक’मध्ये राखीव असलेल्या भूखंड देण्यास मान्यता देण्यात आली. औद्योगिक पट्टयातील भूयारी गटार योजना व सी.इ.टी.पी. प्रकल्पासाठी जागा उपलब्ध करुन देण्यात येईल. त्यासाठी आराखडा तयार करावा. या प्रकल्पाचा खर्च एमआयडीसी, महापालिका, एमपीसीबी आणि उद्योजक अशा तीन अस्थापनांकडून केला जाईल. भुयारी गटार योजनेबाबत पालिका प्रशासनाने चालढकल करु नये. संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी एकत्रितपणे निर्णय घ्यावा, असे सामंत म्हणाले. औद्योगिक पट्टयात अखंडीत वीज पुरवठा सुरळीत ठेवण्याबाबत मोशी, तळवडे आणि भोसरी येथे सब-स्टेशन उभारण्यात यावेत. यासाठी महावितरण प्रशासनाने तात्काळ कार्यवाही करावी. त्यासाठी आवश्यक मोकळ्या जागा हस्तांतरीत करण्यात येतील. जुन्या वीजयंत्रणांची दुरूस्ती दीड महिन्यांत पूर्ण करण्यात येईल. औद्योगिक पट्टयातील कचरा समस्या मार्गी लावण्याबाबत पालिका अधिकाऱ्यांना आदेश देण्यात आले. अग्निशमन केंद्र एक वर्षांत पूर्ण केले जाईल. अनधिकृत भंगार दुकानांवर कारवाई केली जाईल. एक खिडकी योजना, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, वाहतूक समस्या आदी प्रमुख विषयांवर योग्य त्या कार्यवाहीचे आदेश मंत्र्यांनी बैठकीत दिले.