पुणे : पुणे महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठीची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. निवडणूक आयोगाने नुकतीच अंतिम प्रभाव रचनेला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता शहरातील प्रभाग नक्की कसे असतील याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. पुढील काही दिवसातच प्रभागातील आरक्षण देखील जाहीर होणार आहे. त्यानंतर निवडणुकीसाठी इच्छुकांची संख्या समोर येईल.
महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना करताना राज्यात सत्ताधारी असलेल्या महायुती सरकारने दबाव तंत्राचा वापर करत मनमानी पद्धतीने प्रभाग रचना केल्याचा आरोप होत आहे. आगामी महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रभागरचना करताना आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्याने प्रभागातील आरक्षण धोक्यात आले आहे,’ असा आरोप करून आरक्षण बचाव कृती समितीने या विरोधात थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
कसबा गणपती-कमला नेहरू हॉस्पिटल-के. ई. एम हॉस्टिपल (प्रभाग क्रमांक २४) बाबत ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या प्रभागातून अनुसूचित जातीच्या सुमारे २० हजार मतदारांची नावे कमी झाली आहेत. त्यामुळे तेथे अनुसूचित जातीचे आरक्षण पडणार नाही, असा दावा कृती समितीने आपल्या याचिकेत केला आहे.
पुणे जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे उपाध्यक्ष आणि कृती समितीचे समन्वयक नितीन परतानी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. महापालिकेची प्रभागरचना करताना मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याच्या सूचना निवडणूक आयोगाच्या आहेत. मात्र, याकडे दुर्लक्ष करून राज्यात सत्ताधारी असलेल्या राजकीय पक्षाच्या दबावाला बळी पडत महापालिका प्रशासनाने प्रभाग क्रमांक २४ ची चुकीच्या पद्धतीने रचना केली, असे याचिकेत म्हटले आहे.
या भागातील अनुसूचित जातीच्या सुमारे २० हजार मतदारांची नावे कमी करण्यात आली आहेत. त्यामुळे येथील अनुसूचित जातीच्या मतदारांची संख्या कमी झाल्याने या जातीचे आरक्षण येथे पडणार नाही, असा दावा उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत कृती समितीच्या वतीने करण्यात आला आहे.
ही याचिका उच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली असून लवकरच त्यावर सुनावणी होईल, असे परतानी यांनी सांगितले.
माजी सभागृह नेत्याचा हात ?
या प्रभागातून निवडणूक लढविण्यासाठी इच्छूक असलेल्या आणि राज्यात सत्ताधारी असलेल्या पक्षाचे पदाधिकारी असलेल्या नेत्याच्या हट्टामुळे ही प्रभागरचना करण्यात आल्याची चर्चा या भागात सुरू आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या या पदाधिकाऱ्याने महापालिकेत स्थायी समितीचे अध्यक्षपद भूषविले असून सभागृह नेतेपद देखील भूषविले आहे. या पदाधिकाऱ्याने हट्टाने केलेल्या प्रभागरचनेमुळे या भागातील अनुसूचित जातीचे मतदार नाराज असून त्याची किंमत निवडणुकीत मोजावी लागेल, असा इशारा दिला जात आहे.