पुणे : हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो मार्गासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (पीएमआरडीए) येरवडा येथील ४८ हजार ५०० चौरस मीटर शासकीय जागा कायमस्वरूपी हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. तसा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या जागेचा वापर मेट्रो प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या व्यवहार्यता तफावत निधी (व्हीजीएफ) उभारण्यासाठी केला जाणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकारातून हा निर्णय झाला आहे.
येरवडा येथील विविध सिटी सर्व्हे क्रमांकांमधील एकूण ४८ हजार ६०० चौरस मीटर जमीन ‘पीएमआरडीए’ला देण्यात आली आहे. यामध्ये सिटी सर्व्हे २२०१ मधील १४ हजार ८८० चौरस मीटर, सिटी सर्व्हे २२१६ मधील १५ हजार ६६०.१ चौरस मीटर, आणि सिटी सर्व्हे २२२० मधील १५ हजार ९५४ चौरस मीटर क्षेत्राचा समावेश आहे. ही जमीन भांबुर्डा येथील १० हेक्टर ६० आर जागेच्या बदल्यात पर्यायी जागा म्हणून हस्तांतरित करण्यात आली आहे.
यासाठी शासनाने काही अटी घातल्या असून, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ आणि नियम १९७१ नुसार, ही जमीन विनामूल्य आणि कायमस्वरुपी कब्जे हक्काने देण्यात आली आहे. ‘पीएमआरडीए’ला ही जमीन भोगवटादार वर्ग-२ म्हणून धारण करावी लागणार आहे. जमिनीच्या व्यावसायिक विकासातून मिळणारे उत्पन्न राज्य शासनाच्या व्यवहार्यता तफावत निधीसाठी वापरले जाणार आहे. त्यासाठी सिटी सर्व्हे २२२० वरील शिक्षण संकुलाचे आरक्षण नगर विकास विभागाकडून बदलण्यात येणार आहे. जमिनीचा वापर केवळ मेट्रो प्रकल्पासाठीच करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या अटींचा भंग झाल्यास जमीन शासनाकडून जमा केली जाणार आहे. पुणे जिल्हाधिकारी यांनी जमीन हस्तांतरणापूर्वी ‘पीएमआरडीए’कडून लेखी हमीपत्र घ्यावे,’ असेही राज्य शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.