पुणे: राज्यातील १४० तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. सुमारे २,०६८ महसूल मंडलात दुष्काळी परिस्थिती आहे. निम्म्या महाराष्ट्रात दुष्काळी परिस्थिती असल्याचे शासकीय यंत्रणांनी मान्य केले आहे. या पार्श्वभूमीवर दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कृषी कर्जांचे पुनर्गठन न करता दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करावे, अशी मागणी किसान सभेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
किसान सभेने म्हटले आहे, दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यांत सरकारकडून कर्जाचे पुनर्गठन, शेती कर्ज वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपांच्या वीजबिलात ३३.५ टक्के सलवत, अशा उपाययोजना केल्या जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांचे संपूर्ण पीक वाया गेले आहे. कर्जांचे पुनर्गठन करणे आजचे मरण उद्यावर ढकलण्यासारखे आहे. शेतकऱ्यांनी पिकांसाठी घेतलेले कर्ज पिके नष्ट झाल्याने मातीमोल झाली आहेत. सरकारने ही परिस्थिती लक्षात घेऊन कर्ज पुनर्गठन न करता दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करावे.
हेही वाचा… राज्यात पुढील तीन दिवस गारठ्याचे
दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांची खरिपाची पिके हाताची गेली आहेतच, शिवाय जमिनीत ओल नसल्याने दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये रब्बीचा हंगामही संकटात आला आहे. शेतकरी व शेतमजुरांच्या उपजीविकेचा गंभीर प्रश्न यामुळे निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत कर्जमाफी, वीजबिल माफीबरोबरच शेतकरी, शेतमजुरांना उपजीविकेसाठी सरकारने तगाई देण्याची आवश्यकता आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील कुटुंबांना उपजीविकेसाठी राज्य सरकारने किमान पाच हजार रुपये प्रतिमहा तगाई द्यावी, अशी मागणीही किसान सभेने केली आहे.
किसान सभेने केलेल्या मागण्या
- पीकविमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना देय तातडीने द्यावीत.
- चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर आहे, सरकारने तत्काळ चारा छावण्या सुरू कराव्यात.
- शेतमजुरांना व कारागिरांना रोजगार हमीची कामे उपलब्ध करून द्या.
- विद्यार्थ्यांची संपूर्ण फी माफी करा.
- दुष्काळ सदृश तालुक्यांत तातडीने दुष्काळ जाहीर करा.