पुणे : ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’साठी राज्याच्या शालेय शिक्षणाचा पथदर्शी आराखडा (व्हिजन डॉक्युमेंट) शिक्षण विभागाने इंग्रजीत तयार केला आहे. राज्याच्या भाषा धोरणानुसार कामकाजात मराठीचा प्राधान्याने वापर करण्याचा नियम असताना शालेय शिक्षण विभागाने मराठीला डावलून इंग्रजीला पसंती दिल्याचे दिसून येत आहे.

राज्यातील सरकारी शाळांमधील अव्यवस्था, अडचणी, खालावलेल्या शैक्षणिक कामगिरीची कबुली देत राज्याच्या शिक्षण विभागाने विकसित भारत २०४७ साठी शालेय शिक्षणाचा पथदर्शी आराखडा (व्हिजन डॉक्युमेंट) तयार केला आहे. त्यात पायाभूत सुविधा, शैक्षणिक विकास, शिक्षक, सर्वसमावेशकता, प्रशासन आणि धोरणात्मक बदल यावर भर देण्यात आला आहे. तसेच, २०२५-२९, २०३०-३५, २०३६-४७ अशा तीन टप्प्यांत राज्यातील शाळांमध्ये बदल घडवण्याचे उद्दिष्ट या पथदर्शी अहवालात ठेवण्यात आले आहे. मात्र, हा अहवाल इंग्रजीत तयार करण्यात आल्याबद्दल आक्षेप नोंदवून, हा अहवाल मराठीत तयार करून जनतेसाठी खुला करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

‘शिक्षण विभाग राज्याचे ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ मराठीत देऊ शकत नसेल, तर शिक्षण विभाग मराठीच्या भल्यासाठी काही करू शकेल, यावर जनतेने का विश्वास ठेवावा,’ असा प्रश्न शिक्षण अभ्यासक किशोर दरक यांनी उपस्थित केला. ते म्हणाले, ‘शासकीय कामकाजात मराठीचा वापर प्राधान्याने करण्याचा नियम असताना खुद्द शालेय शिक्षण विभागच मराठीला डावलतो हे अत्यंत खेदजनक आहे. ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ केवळ इंग्रजीतून प्रसृत केल्यामुळे बहुसंख्य त्याला प्रतिसाद देऊ शकणार नाहीत. त्यामुळे ते मराठीत प्रसिद्ध करून महिनाभर जनतेच्या प्रतिसादासाठी खुले ठेवावे.’

हेही वाचा

पथदर्शी अहवाल मराठीत का नाही, याबाबत जाणून घेण्यासाठी शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांच्याशी संपर्क साधला असता प्रतिसाद मिळाला नाही.

पथदर्शी अहवाल मराठीत असायला हवा. तो मराठीत असल्यास अधिक लोकांपर्यंत पोहोचेल. तसेच अभिप्रायासाठी तो सार्वजनिक केला पाहिजे. जास्त कालावधी दिल्यास चांगले अभिप्राय मिळू शकतील. – दिनकर टेमकर, माजी शिक्षण संचालक

मराठी ही राज्याची राजभाषा असताना, मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेला असताना शालेय शिक्षणाशी संबंधित इतका महत्त्वाचा दस्तऐवज इंग्रजीत असणे राज्याला शोभणारे नाही. तो तत्काळ मराठीत केला पाहिजे. त्यासाठी राज्य मराठी विकास संस्था, मराठी भाषा विभाग, भाषा संचालनालय, भाषा सल्लागार समिती आहे. मराठी भाषेचे गांभीर्य पाळले गेलेच पाहिजे. शासकीय कामकाजात मराठीचाच वापर झाला पाहिजे. – प्रा. मिलिंद जोशी, सदस्य, भाषा सल्लागार समिती