पुणे : बहुपडदा चित्रपटगृहांमध्ये (मल्टिप्लेक्स) मराठी चित्रपटांच्या प्रदर्शनासाठी येणाऱ्या अडचणींसंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. या समितीने ४५ दिवसांत आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर करावयाचा आहे.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली या संदर्भात झालेल्या बैठकीमध्ये समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या समितीमध्ये परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य सचिव, बृहन्मुंबईचे सहपोलीस आयुक्त, पोलीस महानिरीक्षक मनोजकुमार शर्मा, फिल्म सिटीचे व्यवस्थापकीय संचालक महेश मांजरेकर, अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाचे मेघराज राजेभोसले, देवेंद्र मोरे, अमेय खोपकर, सुशांत शेलार, बाबासाहेब पाटील, संदीप घुगे, नानुभाई जयसिंघानिया, समीर दीक्षित, थाॅमस डिसूझा, राजेंद्र जाला, पुष्कराज चाफळकर, मयांक श्राॅफ यांचा समावेश आहे.
चित्रपट निर्माते आणि वितरक यांच्या मागण्या व सूचना
- प्रत्येक बहुपडदा चित्रपटगृहामध्ये किमान एक पडदा मराठी चित्रपटासाठी राखीव ठेवावा.
- चित्रपटगृहात वर्षातून किमान १२२ ऐवजी १८० दिवस मराठी चित्रपटांसाठी राखून ठेवावेत.
- मराठी चित्रपटांसाठी सध्या असलेला तिकीट दर अडीचशे रुपयांवरून शंभर रुपये करावा.
- चित्रपट सुरू होण्यापूर्वी आगामी मराठी चित्रपटांचे ट्रेलर दाखविण्यात यावे.
मल्टिप्लेक्समालकांची भूमिका
‘काही मराठी चित्रपटांना प्रेक्षकांकडून योग्य तो प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे त्या चित्रपटाचे खेळ तसेच पुढे चालू ठेवणे हे आमच्या व्यवसायासाठी नुकसानकारक असते. दर्जेदार मराठी चित्रपटाला प्रेक्षकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला, तर तो मल्टिप्लेक्समध्ये दीर्घ काळ ठेवला जातो. व्यवसायाची लवचीकता लक्षात घेता, मराठी चित्रपटांसाठी कायम एक पडदा राखीव ठेवणे व्यवसायाच्या दृष्टीने फायदेशीर नाही,’ अशी भूमिका मल्टिप्लेक्समालकांनी या बैठकीत मांडली. त्यानंतर या संदर्भात समिती स्थापन करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.