पुणे : पुणे महापालिकेच्या हद्दीतून वगळून स्वतंत्र नगर परिषद करण्यात आलेल्या उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी या दोन गावांची पाणी योजना ताब्यात घ्यावी, असे पत्र महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने महापालिकेला पाठविले आहे. या दोन गावांतील नागरिकांना पाणी मिळावे, यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने पाणी योजना राबवली होती. योजना चालविण्यासाठी प्राधिकरणाकडे निधी नसल्याने ती ताब्यात घेण्याचे पत्र पालिकेला दिले आहे.

महापालिकेचा कचरा डेपो असलेल्या उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी या दोन गावांच्या पाणीपुरवठा योजनेला २०१६ मध्ये मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत मंजुरी देण्यात आली होती. २०१७ मध्ये योजनेचे काम सुरू झाले. काही महिन्यांतच ही गावे पालिकेत आली. निविदेनुसार ठेकेदाराने योजनेचे काम पूर्ण केले असून, १ सप्टेंबर २०२३ पासून येथे पाणीपुरवठा सुरू केला आहे. त्यानंतर ही योजना पालिकेस हस्तांतरित करण्याची चर्चा सुरू झाली. मात्र, महापालिकेने याला प्रतिसाद दिला नाही, तरीही योजना एकतर्फी पालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आली.

या गावांमध्ये पाणी योजना सुरू झाल्यापासून महापालिकेने ती ताब्यात घेतलेली नाही. त्यामुळे या योजनेच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी ५० लाख आणि योजनेच्या कामाच्या शेवटचा हप्ता म्हणून १० कोटी असा साडेदहा कोटींचा निधी द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने केली आहे. मात्र, त्यावर अद्याप महापालिकेने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. यामुळे या गावातील पाणी योजनेत काही बिघाड झाल्यास गावांच्या पाणीपुरवठ्यावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

हेही वाचा

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ही दोन गावे महापालिकेतून वगळून त्यांची स्वतंत्र नगर परिषद स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली. नगर परिषदेचा कारभार सुरू होईपर्यंत येथे महापालिकेने सोयीसुविधा पुरवाव्यात, असे आदेश देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे महापालिका तेथे काही प्रमाणात निधी खर्च करत आहे. पण, महापालिकेने या गावांची पाणी योजना ताब्यात घेतलेली नाही. पाणी योजनेची अंमलबजावणी करणारी प्राधिकरण ही एक यंत्रणा असल्याने त्याचा खर्च २०२३ पासून ठेकेदारालाच करावा लागत आहे. योजनेसाठी प्राधिकरणाकडे वेगळा निधी नाही.

या पाणीपुरवठा योजनेच्या ठेकेदाराने पाणीपुरवठा, तसेच देखभाल दुरुस्तीचे काम बंद करण्याचा इशारा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला दिला आहे. त्यामुळे पालिकेने योजना ताब्यात घ्यावी, असे पत्र प्राधिकरणाने पालिकेला दिले आहे.