पुणे : उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने निश्चित केलेल्या नव्या सूत्रानुसार राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठातील प्राध्यापक भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, या सूत्राला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, महाराष्ट्र नवप्राध्यापक संघटनेने विरोध केला असून, राज्यातील स्थानिक उमेदवार डावलले जात असल्याचा आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे. तसेच, विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) सूत्रानुसार प्राध्यापक भरती प्रक्रिया राबवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, प्राध्यापक ही पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. त्यामुळे शैक्षणिक, प्रशासकीय कामकाजासह क्रमवारीतही विद्यापीठांना फटका बसत आहे. राज्य सरकारने पदभरतीस मान्यता देऊनही गेल्या दोन वर्षांपासून भरतीप्रक्रिया रखडली आहे.
या पार्श्वभूमीवर, प्राध्यापक भरतीसाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने अलीकडेच शासन निर्णय प्रसिद्ध करून ७५-२५चे नवे सूत्र निश्चित केले आहे. त्यात ७५ गुण शैक्षणिक पात्रता, अध्यापन अनुभव, संशोधनासाठी, तर २५ गुण मुलाखतीसाठी निश्चित करण्यात आले आहेत.
तसेच, उमेदवाराच्या पात्रतेमध्ये परदेशी विद्यापीठांतून, आयआयटीसारख्या राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्थांतून, केंद्रीय-राज्य विद्यापीठांतून मिळवलेली पदवी, पदव्युत्तर पदवी, स्वयमसारख्या संकेतस्थळासाठी अभ्यासक्रम निर्मिती, पीएचडी मार्गदर्शन, पुरस्कार, संशोधन, बौद्धिक संपदानिर्मिती, संशोधनासाठी प्राप्त केलेला निधी अशा वेगवेगळ्या घटकांसाठी गुणनिश्चिती करण्यात आली आहे. त्यानंतर आता सार्वजनिक विद्यापीठांकडून पदभरतीच्या जाहिराती प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर, अभाविपने उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या ७५-२५ च्या सूत्राला विरोध केला आहे. याबाबत अभाविपचे पश्चिम महाराष्ट्र प्रदेशमंत्री अथर्व कुलकर्णी म्हणाले, प्राध्यापक भरती पारदर्शक पद्धतीने होण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्रालयाने शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. त्यातील ७५-२५ चे सूत्र सहायक-प्राध्यापक पदासाठी लागू करण्यास आक्षेप आहे. तसेच, या शासन निर्णयातील काही अटी यूजीसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वाला अनुसरून नसल्याचे दिसते. ‘यूजीसी’च्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार शैक्षणिक पात्रतेसाठी ५० गुण, मुलाखतीसाठी ५० गुण असे केलेले विभाजन योग्य आणि सर्वसमावेशक आहेत.
मात्र, राज्याच्या शासन निर्णयातील ७५-२५ च्या सूत्रानुसार किमान ५० गुण मिळाल्यासच उमेदवार मुलाखतीसाठी पात्र ठरणार आहेत. केवळ नेट-सेट झालेल्या उमेदवाराला अध्यापन अनुभव, संशोधन कार्याचे गुण कसे मिळणार? तसेच ग्रामीण भागातील महाविद्यालय, विद्यापीठातून शिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांना कमी गुण मिळून अनेक उमेदवार मुलाखतीसाठी पात्रच ठरू शकणार नाहीत. नेट-सेट, पीएचडी असतानाही उमेदवारांसाठी हा शासन निर्णय अन्यायकारक, नैसर्गिक न्यायाच्या विरोधात आहे. त्यामुळे भरती प्रक्रिया न रखडवता सहायक प्राध्यापक पदासाठी ७५-२५ चे सूत्र न अवलंबता ‘यूजीसी’ने मान्यता दिलेले ५०-५० चे सूत्र अवलंबावे, शैक्षणिक पात्रतेतील दुजाभाव करणाऱ्या मानांकन पद्धतीमध्ये बदल करण्याची मागणी आहे.
प्राध्यापक भरतीसंदर्भातील शासन निर्णयात विद्यापीठ अनुदान आयोगाची नियमावली डावलण्यात आली आहे. त्यामुळे स्थानिक नेट, सेट, पीएच.डी पात्रताधारकांवर अन्याय होत आहे. भूमिपुत्रांना संधीच डावलण्यात आली आहे. एकीकडे स्थानिकांना नोकरीत संधी मिळाली पाहिजे, असे सरकार म्हणत असताना दुसरीकडे अन्याय केला जात आहे. तसेच, ॲकॅडमिक रेकॉर्ड्स, रीसर्च पब्लिकेशन यातील अनियमितता दूर करून सर्व पात्रताधारकांना एकसमान नियम करावा. याबाबत नवीन शासन निर्णय प्रसिद्ध करून पदभरती करावी. – डॉ. संदीप पाथ्रीकर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र नवप्राध्यापक संघटना