रिंग रोडसाठी २०० हेक्टर भूसंपादन बाकी; ५०० कोटींच्या निधीची रस्ते विकास महामंडळाकडे मागणी

पुणे रिंग रोडच्या प्रलंबित भूसंपादनाबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांनी बुधवारी बैठक घेतली. त्यावेळी भूसंपादन समवन्वयक कल्याण पांढरे तसेच विविध ठिकाणचे भूसंपादन अधिकारी उपस्थित होते. रिंग रोडसाठी सुमारे ९० टक्के भूसंपादन पूर्ण झाल्याचा दावा जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आला.

हेही वाचा >>> येरवड्यातील खुल्या कारागृहातून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावलेला कैदी पसार

रिंग रोडसाठी १ हजार ७४० हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. त्यापैकी पूर्व भागात ४७ गावांमधून ८५८.९६ हेक्टर, तर पश्चिम भागातील ३६ गावांतील ६४४.११ हेक्टर क्षेत्र संपादन करण्याचे उद्दिष्ट होते. सुमारे १ हजार ३०० हेक्टर क्षेत्र संपादित झाले आहे. पूर्व भागातील १४३ आणि पश्चिम भागातील ६३ हेक्टर म्हणजेच एकूण २०६ हेक्टर क्षेत्राचे संपादन अद्यापही बाकी आहे. भूसंपादन झालेल्या क्षेत्राचे निवाडे करण्याची प्रक्रियाही जिल्हा प्रशासनाकडून हाती घेण्यात आल्याची माहिती भूसंपादन समन्वयक कल्याण पांढरे यांनी दिली.

पूर्व भागातील पुरंदर, भोर, हवेली, मुळशी आणि मावळ तालुक्यातील तसेच पश्चिम भागातील खेड आणि मावळ या दोन तालुक्यांतील काही क्षेत्राचे संपादन करणे बाकी आहे. त्यासंदर्भात येत्या १५ डिसेंबरपर्यंत होणारे भूसंपादन संमतीने झाल्यास २५ टक्के मोबदला दिला जाणार आहे. त्यानंतर होणारे भूसंपादन हे सक्तीने करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सक्तीच्या भूसंपादनात चारपटीने मोबादला देण्यात येणार आहे. त्यासंदर्भात तालुका भूसंपादन अधिकाऱ्यांना तशी स्पष्ट सूचना बैठकीत करण्यात आली.

हेही वाचा >>> पुणे : नगर रस्त्यावर पीएमपी बसच्या धडकेत दुचाकीस्वाराचा मृत्यू

सध्या काही भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडे निवाड्याच्या रकमेपैकी काही रक्कम शिल्लक आहे. मात्र, उर्वरित २०६ हेक्टर क्षेत्राचे भूसंपादन करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाला निधीची गरज आहे. त्याकरिता राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे सुमारे ५०० कोटी रुपयांची मागणी जिल्हा प्रशासनाने केली आहे. संबंधित भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडे रक्कम जमा करावी, अशी सूचनाही जिल्हा प्रशासनाने या बैठकीत रस्ते विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना करण्यात आली आहे.

रिंग रोडसाठीचे भूसंपादन अंतिम टप्प्यात आले आहे. सुमारे २०० हेक्टर क्षेत्र संपादन तातडीने करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यासाठी सुमारे पाचशे कोटी रुपयांची मागणी रस्ते विकास महामंडळाकडे करण्यात आली आहे. – डाॅ. सुहास दिवसे, जिल्हाधिकारी