Burger King Row : पुण्यातील कॅम्प भागात असलेल्या प्रसिद्ध रेस्टॉरंटला बर्गर किंग नाव वापरण्यापासून मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी मज्जाव केला आहे. उच्च न्यायालयाने नोंदणीकृत व्यापरचिन्ह (ट्रेडमार्क) उल्लंघनाच्या आरोपाप्रकरणी अमेरिकन कंपनीला ट्रायल कोर्टाने दिलेला अंतरिम दिलासा कायम ठेवला आहे. त्यामुळे व्यापारचिन्हाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी अमेरिकेतील आंतरराष्ट्रीय बर्गर ब्रँडने केलेल्या प्रलंबित अपीलावर निर्णय होत नाही, तोपर्यंत पुण्यातील रेस्टॉरंटला ‘बर्गर किंग’ हे नाव वापरता येणार नाही.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

मुंबई उच्च न्यायालयाने १६ जुलैच्या पुणे न्यायालयाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे. पुणे न्यायालयाने अमेरिकन कंपनीकडून दाखल करण्यात आलेला ट्रेडमार्क कायद्याचे उल्लंघन केल्यासंबंधीचा खटला फेटाळला होता. यानंतर अमेरिकन कंपनीने याविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. आता उच्च न्यायालयाने पुण्यातील रेस्टॉरंट आणि इतरांनादेखील बर्गर किंगच्या ट्रेडमार्कचे उल्लंघन करण्यापासून म्हणजेच बर्गर किंग हे नाव वापरण्यापासून मज्जाव केला आहे.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

व्यापार चिन्ह कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी अमेरिकेतील बर्गर किंग कॉर्पोरेशनने पुण्यातील बर्गर किंग नावाच्या रेस्टॉरंटविरोधात खटला दाखल केला आहे. पुण्यातील हे रेस्टॉरंट अनाहिता इराणी आणि शापूर इराणी यांच्या मालकीचे आहे. हा खटला सुरू असताना सध्या या रेस्टॉरंटने त्यांचे नाव बदलून ‘बर्गर’ असे केले आहे.

न्या. अतूल एस. चांदूरकर आणि राजेश एस. पाटील यांनी नमूद केले की, उच्च न्यायालयाचे विभागीय खंडपीठ हे या प्रकरणातील वस्तुस्थितीचा शोध घेणारे शेवटचे न्यायालय असेल. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय कंपनीला कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला अंतरिम दिलासा पुढे चालू ठेवणे आवश्यक होते.

असे असले तरी न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हा आदेश फक्त सध्याच्या अमेरिकन कंपनीच्या अंतरिम अर्जासंबंधी देण्यात आला आहे. यासोबत न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना त्यांच्या व्यावसायाचे गेल्या १० वर्षांचे रेकॉर्ड न्यायालयाच्या तपासणीसाठी जपून ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच अमेरिकन कंपनीचे अपील स्वीकारत कोर्टाने सुनावणी जलद घेण्याचे मान्य केले आहे.

अमेरिकन कंपनीच्या अंतरिम अर्जानंतर, २६ ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयाने एक अंतरिम आदेश जारी केला आणि पु्ण्यातील रेस्टॉरंटला बर्गर किंग हे नाव वापरण्यावर निर्बंध घातले आहेत. यावेळी उच्च न्यायालयाने २० जानेवारी २०१२चा पुणे न्यायालयाचा अंतरिम आदेश पुढील आदेशापर्यंत कायम ठेवला आहे.

हेही वाचा>> IPS Harsh Bardhan : कर्नाटकमध्ये भीषण अपघातात आयपीएस अधिकाऱ्याचा मृत्यू; पहिल्या पोस्टिंगसाठी जात असताना घडली दुर्दैवी घटना

पुणे न्यायालयाने काय म्हटले होते?

या वर्षी दिलेल्या एका आदेशात पुणे जिल्हा न्यायालयाचे न्यायाधीश सुनिल वेदपाठक म्हणाले होते की, पुण्यातील रेस्टॉरंट बर्गर किंग हे नाव १९९२ पासून वापरत आहेत आणि अमेरिकेतील कंपनीने देशात व्यवसाय सुरू करण्याआधीच भारतातील ट्रेडमार्कचा वापर करत आहे. त्यामुळे त्यांनी ट्रेडमार्कचे उल्लंघन केले नाही.

तर पुण्यातील रेस्टॉरंटची बाजू मांडणारे वकिल अभिजीत सरवटे यांनी युक्तीवाद करताना, हे रेस्टॉरंट १९९० दशकापासून शहरात प्रसिद्ध असल्याचा दावा केला. तसेच रेस्टॉरंटचे मालक १० वर्षांपेक्षा जास्त काळापासून त्रास सहन करत असल्याचे सांगत तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणीही केली.

हेही वाचा>> “मी पवित्र १२ ज्योतिर्लिंगांपैकी एक”, मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या विधानाने खळबळ; भाजपाकडून टीका!

दुसरीकडे अमेरिकन कंपनीने वकील हिरेन कमोद यांच्यामार्फत केलेल्या अपिलात. या प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत पुण्यातील रेस्टॉरंटला बर्गर किंग नाव वापरण्यास मनाई करण्याची मागणी केली होती. देशात ४०० हून अधिक बर्गर किंग जॉइंट्स असून त्यापैकी सहा पुण्यात असल्याचे कंपनीने म्हटले होते. पुण्यातील रेस्टॉरंटने ‘बर्गर किंग’ हे नाव वापरल्याने कंपनीचे नुकसान होत असून याबरोबरच त्यांच्या प्रतिष्ठेलाही धक्का पोहोचत असल्याचा दावा या अपिलात करण्यात आला होता.

तसेच अमेरिकन कंपनीने १९५४ मध्ये ‘बर्गर किंग’ नावाने बर्गरची विक्री सुरू केल्याचा दावा केला. तसेच त्यांनी २०११ मध्ये पुण्याच्या रेस्टॉरंटकडून ट्रेडमार्कच्या वापराविरोधात ट्रायल कोर्टात दावा दाखल केल्याचेही सांगितले. अमेरिकन कंपनीला पुण्यात २००९ मध्ये बर्गर किंग नावाचे रेस्टॉरंट सुरू असल्याचे आढळून आले होते, त्यानंतर त्यांनी त्याच वर्षी जूनमध्ये हे तात्काळ बंद करण्याची नोटीस पाठवली होती.

Pune News (पुणे न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Mumbai high court restrains pune restaurant from using burger king name stays trial court order marathi news rak