पुणे : सततच्या आंदोलनांमुळे विद्यापीठाची चुकीची प्रतिमा निर्माण होऊन राष्ट्रीय संस्थात्मक क्रमवारी आराखड्यात (एनआयआरएफ) सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची घसरण झाल्याचे वक्तव्य उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले. आता पाटील यांच्या या या वक्तव्यावर विद्यार्थी चळवळीतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून, पाटील यांच्या एकेकाळच्या सहकाऱ्यानेही पाटील यांना घरचा आहेर दिला आहे.
उच्च शिक्षण विभाग, विद्यापीठ प्रशासन, व्यवस्थापन समिती सदस्य आणि अधिसभा सदस्य यांचे अपयश झाकण्यासाठी चंद्रकांत पाटील यांनी आंदोलनांमुळे विद्यापीठाची प्रतिमा बिघडून क्रमवारी घसरल्याचे वक्तव्य केले. हे चुकीचे विधान आहे. विद्यार्थी चळवळीतून पुढे आलेल्या व्यक्तीकडून अशी अपेक्षा नव्हती. मुलींच्या मोफत शिक्षणाच्या निर्णयाचे विद्यार्थी चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी स्वागत केले. त्याचप्रमाणे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची एनआयआरएफ क्रमवारी घसरल्यामागे तसेच योग्य वेळी विद्यापीठाच्या कारभारात उच्च शिक्षण विभागाने हस्तक्षेप करण्यास विलंब लावल्यामुळे ही परिस्थिती गंभीर झाली आहे. तसेच खाजगी विद्यापीठांना पूरक ठरणारी उच्च शिक्षण विभागाची कार्यपद्धती, शासकीय विद्यापीठांच्या सर्वांगीण विकासासाठी निर्णयक्षमतेचा अभाव जबाबदार आहे, असे युवा सेनेचे राज्य सहसचिव कल्पेश यादव यांनी सांगितले.
एकेकाळी चंद्रकांत पाटील यांच्याबरोबर अभाविपमध्ये काम केलेले माजी प्रांत उपाध्यक्ष प्रा. धनंजय कुलकर्णी यांनीही पाटील यांना घरचा आहेर दिला. प्रा. कुलकर्णी म्हणाले, विद्यापीठांची निष्क्रियता, राज्य शासनाचे खाजगी विद्यापीठ सक्षमीकरण, शासकीय विद्यापीठांसाठी विनाशकारी धोरणांचा विद्यापीठांचा राष्ट्रीय मूल्यांकनातील दर्जा घसरण्यास जबाबदार आहेत. या दर्जा घसरणीचे खापर विद्यार्थी संघटनांचा माथी फोडण्याचे पाटील यांचे विधान वस्तुस्थिती नाकारणे, ज्या शिडीने पाटील आज राजकीय यशाचा शिखरापर्यंत पोहचले आहेत त्या शिडीला लाथ मारणारे आहे. विद्यार्थी चळवळीतील आंदोलनाचे नेतृत्व करून असे विधान त्यांच्याकडून ऐकण्यास मिळावे हे विद्यार्थी परिषदेच्या सैद्धांतिक भूमिकेचे अपयश आहे का, हा अभाविप नेतृत्वाने विचार करण्याचा विषय आहे हे निश्चित. विद्यार्थी परिषदेचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक कार्यकर्ते प्रा. यशवंतराव केळकर यांच्याकडून पाटील यांना मार्गदर्शन लाभले आहे. मात्र, पाटील यांचे विधान म्हणजे यशवंतरावांचा कार्यकर्त्याने केलेला अवमानच आहे असे म्हणावे लागेल. पाटील यांनी त्यांचे विधान मागे घ्यावे.
शासन खाजगी विद्यापीठांना त्यांच्या विकासासाठी भरपूर झुकते माप देत आहे. शासकीय विद्यापीठांची शासनाच्या निर्णयामुळे कोंडी होत आहे. ही स्पर्धा असमान पातळीवर होत आहे. शासकीय विद्यापीठांच्या प्रवेश परीक्षेसाठी खासगी विद्यापीठांच्या तुलनेत होणारी दिरंगाई, शुल्क नियंत्रण समितीचे खाजगी विद्यापीठांवर नसलेले नियंत्रण, प्रवेश क्षमता व संरचना बाबत खाजगी विद्यापीठांना नसलेली बंधने या कारणांनी शासकीय विद्यापीठे या स्पर्धेत मागे पडत आहेत, असेही प्रा. कुलकर्णी यांनी सांगितले.
आंदोलनांना बदनाम करण्यापेक्षा झालेल्या चुका सुधारा, नाहीतर विद्यापीठाचे स्थान आणखी खाली गेल्याशिवाय राहणार नाही. उच्च शिक्षण मंत्री यांना अशी खोटी माहिती पुरवून फक्त स्वतःची पाठ थोपटता येईल पण विद्यापीठाचा दर्जा घसरण्यास प्रशासन, सरकारचीच धोरणे जबाबदार आहेत, असे मत युक्रांदचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य कमलाकर शेटे यांनी नमूद केले.