पिंपरी : पुण्यातील कोरेगाव पार्क येथील जमीन खरेदी विक्री घोटाळ्याप्रकरणी गुरूवारी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर शुक्रवारी बावधन पोलिसांनी पाषाण येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयात घटनास्थळाचा पंचनामा केला. नोंदणी झालेली कागदपत्रे गुन्ह्याच्या अनुषंगाने तपासासाठी जप्त केली. या प्रकरणात अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया एंटरप्राइजेस एलएलपी कंपनीने पुण्याच्या कोरेगाव पार्क येथील ४० एकरांचा भूखंड ३०० कोटी रुपयात विकत घेतल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणात अमेडिया एंटरप्राइजेस कंपनीचे भागीदार दिग्विजय अमरसिंह पाटील, जमीन विक्रीदार कुलमुखत्यारधारक शितल किशनसिंह तेजवानी आणि सह दुय्यम निबंधक रवींद्र बाळकृष्ण तारु यांच्यावर बावधन पोलीस ठाण्यात गुरूवारी गुन्हा दाखल करण्यात आला. सह जिल्हा निबंधक संतोष अशोक हिंगाणे यांनी बावधन पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.
जमीन खरेदी विक्रीचे दस्त करताना सक्षम अधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे आवश्यक होते. तसेच, सह जिल्हा निबंधकांच्या आदेशान्वये खरेदी खत करताना सहा कोटी रुपये मुद्रांक शुल्क भरणे गरजेचे होते. मात्र, खरेदी खत करताना आरोपींनी संगनमत करून सहा कोटी रुपये मुद्रांक शुल्क भरले नाही. त्यामुळे शासनाची फसवणूक केल्याचे उघडकीस आले.
या प्रकरणात बावधन पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अनिल विभुते यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने शुक्रवारी पाषाण येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयात जाऊन घटनास्थळाचा पंचनामा केला. दाखल गुन्ह्याच्या अनुषगाने नोंदणी करण्यात आलेला सर्व दस्तऐवज जप्त केला. जप्त केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे तपास करून पुढील कारवाई करण्यात येणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
दरम्यान, या प्रकरणी कंपनीला देय मुद्रांक शुल्काची सहा कोटी रुपयांची रक्कम भरण्याबाबत नोटीसही बजाविण्यात आली असून, नियमानुसार मुद्रांक शुल्क न आकारल्याप्रकरणी सहदुय्यम निबंधकांचे तडकाफडकी निलंबन करण्यात आले आहे. प्रभारी नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक नियंत्रक सुहास दिवसे यांनी सहनोंदणी महानिरीक्षक राजेंद्र मुठे यांच्या अध्यक्षतेखाली या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन केली असून, सात दिवसांत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडूनही या संदर्भात चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही जागा महार वतनाची असून, बेकायदा खरेदीखत झाल्याचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडून राज्य शासनाला देण्यात आला आहे. या प्रकरणी राज्य शासनाकडून पुणे शहर तहसीलदारांचेही निलंबन करण्यात आले आहे.
कायद्यानुसार महार वतनाची जागा सरकारच्या परवानगीशिवाय विकता येत नाही. तसेच, ती हस्तांतरित किंवा गहाणही ठेवता येत नाही. मात्र, ४० एकरांचा हा भूखंड पार्थ यांच्या कंपनीने घेतला असून, जमीन व्यवहाराची किंमत कमी दाखवून मुद्रांक शुल्कही बुडविण्यात आला आहे. हा प्रकार पुढे आल्यानंतर नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाकडून त्याची तातडीने दखल घेण्यात आली.