पुणे : कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील मागील थकीत तोलाई मजुरीसह सध्याची थकबाकीचा गंभीर झालेला प्रश्न, बाजार आवारात डमी व बिगर नोंदीत वाराई, हमाल कामगारांची संख्या वाढल्याने प्रचलित वाराई, हमाल टोळ्यांमधील कामगारांच्या रोजगाराचा निर्माण झालेला प्रश्न तसेच, उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही खासगी बाजार समितीमध्ये माथाडी कायद्याच्या अंमलबजावणीस होत असलेली टाळाटाळ अशा कष्टकऱ्यांच्या विविध समस्यांचा पाढा महाराष्ट्र राज्य हमाल मापाडी महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी पणनमंत्री व कामगारमंत्री यांच्यासमोर वाचला. त्यावर कायद्यातील तरतुदी तपासून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, अशी ग्वाही या दोन्ही मंत्र्यांनी दिली.

राज्यातील बाजार समितीमधील हमाल मापाडी यांच्या प्रश्नांबाबत पणनमंत्री जयकुमार रावल आणि कामगारमंत्री आकाश फुंडकर यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात हमाल, मापाडी, कामगार संघटना प्रतिनिधींची बैठक झाली. विधान परिषदेमध्ये आमदार शशिकांत शिंदे यांनी औचित्याच्या मुद्याच्या माध्यमातून उपस्थित केलेल्या पणन विभागाशी संबंधित हमाल मापाडी माथाडी कामगारांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत पणन व कामगार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली.

महाराष्ट्र राज्य हमाल मापाडी महामंडळाचे प्रदेश उपाध्यक्ष विकास मगदूम, सहचिटणीस हणुमंत बहिरट, पुणे हमाल पंचायतीचे सरचिटणीस गोरख मेंगडे, संघटक संदीप मारणे, धुळे हमाल पंचायत व बाजार समितीचे हमाल प्रतिनिधी संचालक भागवत चितळकर, साक्री बाजार समितीचे हमाल प्रतिनिधी, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांच्यासह विविध कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी या वेळी उपस्थित होते.

हेही वाचा

वाराई (वारणार) कामगार नोंदीत नसताना अनधिकृतपणे काम करीत असतील तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. खासगी कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही खासगी बाजार समितीमध्ये माथाडी कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्यास कायद्यातील तरतुदी तपासण्यात येतील. त्यानंतर संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समिती प्रतिनिधी, हमाल मापाडी संघटना यांच्याशी बैठक घेऊन योग्य निर्णय घेण्यात येईल. त्याचबरोबर बाजार समितीच्या अनुज्ञप्तीधारक मापारी व तोलणार कामगारांना बाजार समितीच्या सेवेत घेण्याबाबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही पणन व कामगार मंत्री यांच्याकडून पणन विभागाला देण्यात आल्याची माहिती पदाधिकाऱ्यांनी दिली.

पुणे बाजार समिती २०२२ पासून तोलाई वसुली करीत आहे. परंतु, अद्यापही ४० ते ४५ टक्के अडते तोलाई बाजार समितीकडे भरत नाहीत. २०२२ पूर्वी पुणे माथाडी मंडळाकडे तोलाई वसुली करण्याची जबाबदारी होती. त्या काळातील साधारणपणे सात कोटी रुपयांची वसुली होणे बाकी आहे. – हणुमंत बहिरट, सहचिटणीस, महाराष्ट्र राज्य हमाल मापाडी महामंडळ.