इंदापूर : राष्ट्रहितासाठी पिढ्यानपिढ्याची वतनदारी जमीन ,घरदार उजनी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रासाठी देऊन गाव आणि देव पाठीवर बांधून पुनर्वसित गावठाणात पंचेचाळीस वर्षांपूर्वी विस्थापित झालेल्या उजनी धरणग्रस्तांची मरणानंतरही वणवण सुरूच आहे. उजनी धरणासाठी सर्वस्व देऊन नव्या गावठाणात पुनर्वसित झालेल्या अनेक गावांना अजून स्मशानभूमीच नाही. धरणग्रस्तांना मरणानंतरही अंत्यसंस्काराला ना शेड,ना निवारा . जिथे जागा मिळेल तिथेच गेली पंचेचाळीस वर्षे उजनीचे धरणग्रस्त आपल्या धरणातून वाचलेल्या गाव शिवाराच्या कुशीत कायमचा निरोप घेत आहे. याबाबत अधिक माहिती घेतली असता काही गावांमध्ये स्मशानभूमी मंजूर झाली आहे. पैसेही उपलब्ध करून दिले आहेत. मात्र कोणत्या ना कोणत्या तांत्रिक कारणासाठी अनेक गावात स्मशानभूमीची कामे अद्यापही रेंगाळलेलीच आहेत.
उजनी धरणाचे पाणी पूर्ण क्षमतेने अडवल्यानंतर मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी कुठेही जागा शिल्लक राहत नाही. आजूबाजूला शेतकऱ्यांची पिके असतात . धरणग्रस्तांच्या अखेरच्या प्रवासाला ना चांगले रस्ते ना काही सोईसुविधा . अशा बिकट परिस्थितीत उजनी धरणग्रस्तांचे अंत्यसंस्कार त्यांचे नातेवाईक मिळेल त्या जागेवर उरकून परतीची वाट धरताहेत. गेल्या पंचेचाळीस वर्षांमध्ये झालेल्या प्रत्येक निवडणुकीमध्ये उजनी धरणग्रस्तांच्या प्रश्नांचा वापर झाला. उजनी धरणग्रस्तांना झुलवत ठेवलं गेले .असा आरोप उजनी धरणग्रस्तांमधून होत आहे.
उजनी धरण पूर्ण होवून आता पंचेचाळीस वर्षांहून अधिक काळ झाला आहे. मात्र, धरणासाठी त्याग केलेल्या भूमिपुत्रांचे अद्याप प्रश्न सुटले नाहीत. त्यामुळे उजनी धरणग्रस्त व पूनर्वसित गावांचे प्राधान्याने प्रश्न सोडविण्यासाठी उजनी धरण प्रकल्पग्रस्त लाभ विकास प्राधिकरणाची स्थापना करावी. अशी मागणी धरणग्रस्तांमधून जोर धरू लागली आहे.
तर उजनी प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन निळवंडे प्रकल्पग्रस्तांसारखे करावे .अशी मागणीही आता पुढे आलीआहे. उजनी धरण जलाशयात सन १९७९-८० साली पाणी साठविण्यासाठी सुरुवात झाली. उजनी धरणासाठी करमाळा तालुक्यातील २९ व इंदापूर तालुक्यातील ३२ गावे व वाड्या वस्त्यानी त्याग केला. शेतकऱ्यांच्या भीमा नदी काठच्या पिढ्यानपिढ्याच्या सुपिक जमिनी कवडीमोल किमतीने संपादन करण्यात आल्या. उजनी धरण पुणे, सोलापूर व आहिल्यानगर जिल्ह्यातील काही तालुक्यांना वरदान ठरले.
सोलापूर जिल्ह्याची तर उजनी जीवनदायिनी आहे. उजनीच्या पाण्याने बागायतदार शेतकरी, शेती पूरक व्यवसाय, सहकारी व खाजगी साखर कारखानदारी, दुग्ध व्यवसाय वाढला. त्यामुळे अनेकांना रोजगार मिळाला. मात्र धरणासाठी त्याग केलेल्या अनेकांच्या अडचणी संपल्या नाहीत. उजनी धरण पुनर्वसित गावामध्ये रस्ते, स्मशानभूमी सह शासनाने १४ आश्वासने दिली होती. मात्र त्याची अंमलबजावणी व्यवस्थित झाली किंवा नाही हे पुन्हा तपासून पाहण्याची वेळ आली आहे.
काही धरणग्रस्त तुपाशी तर काही भूमिपुत्र उपाशी अशी परिस्थिती झाली आहे. पंढरपूर तालुक्यात पर्यायी जमिनी मिळाल्या मात्र सदर जमिनी ताब्यात घेताना स्थानिकांनी दहशत निर्माण केली. त्यामुळे अनेकांना मिळालेल्या पर्यायी जमिनी मिळेल त्या किंमतीत वहिवाटधारांना विकल्या.
उजनी धरणातील पाण्यावर सुमारे ३० सहकारी व खाजगी साखर कारखाने आहेत. एका कारखान्याची किमान २०० कोटी रुपयांची उलाढाल पकडल्यास वर्षाला सहा हजार कोटी हून जास्त उलाढाल होते. १३ पंचतारांकीत औद्योगिक वसाहतीतून देखील कोट्यावधी रुपयांची उलाढाल होते. शेती पूरक व्यवसाय यामधून देखील कोट्यावधी रुपयांची उलाढाल होते. मात्र ज्या भूमिपुत्रांनी उजनी धरणासाठी त्याग केला, त्यांचे जीवन मरणाशी असलेले अनेक प्रश्न आजही प्रलंबित आहेत.
उजनी धरणासाठी त्याग केलेल्या धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन व्यवस्थित झाले नाही. त्यांची एकदाची वर्गवारी करून त्यांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविणे गरजेचे आहे. ज्यांनी धरणासाठी त्याग केला, त्यांचे बारमाही पाणी आठमाही करण्यात आले. हा धरणग्रस्तांवर अन्याय आहे. धरणाचे पाणी उन्हाळ्यात शेतीला पुरत नाही. त्यामुळे उत्पादना वर देखील परिणाम होतो. धरणातील पाण्याचे वाटप धरणग्रस्तांच्या शेतीच्या पाण्याला प्राधान्य देऊन पुणे, सोलापूर, आहिल्यानगर जिल्ह्यातील पाण्याची गरज लक्षात घेवून उपलब्ध पाण्याचे दरवर्षी जल लेखा परीक्षण करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी उजनी धरण प्रकल्पग्रस्त लाभ विकास प्राधिकरणाची स्थापना होणे ही काळाची गरज आहे. – मुकुंद शहा, धरणग्रस्तांचे नेते
© The Indian Express (P) Ltd