पुणे : रोजगारवाढीला चालना देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने रोजगाराशी निगडित एक लाख कोटींच्या ‘प्रोत्साहन योजने’ला मंजुरी दिली. या योजनेमुळे जिल्ह्यातील सुमारे ३५ लाख सक्रिय सदस्यांसह भविष्य निर्वाह निधीमध्ये नव्याने नोंदणी करणाऱ्या नोकरदारांना लाभ होणार आहे. त्यामुळे ‘पीएफ’ योजनेतील सक्रिय सदस्यांमध्येही वाढ होणार आहे.

क्षेत्रीय भविष्य निधी आयुक्त (पुणे १) अंकुर शर्मा यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. क्षेत्रीय भविष्य निधी आयुक्त (पुणे- विमाननगर २) सूरज पाटील, क्षेत्रीय भविष्य निधी आयुक्त (आकुर्डी २) मनोज माने या वेळी उपस्थित होते.

शर्मा म्हणाले, ‘पुणे-विमाननगर विभागात सुमारे २० लाख, तर आकुर्डी विभागात सुमारे १५ लाख नोकरदार ‘पीएफ’ योजनेचे सदस्य आहेत. जिल्ह्यातील सुमारे ३५ लाख नोकरदारांची ‘पीएफ’ योजनेत नोंद आहे. तसेच पुणे प्रादेशिक विभागात मुंबईवगळता उर्वरित महाराष्ट्राचा समावेश होतो. त्यात आठ क्षेत्रीय भविष्य निधी आयुक्त आहेत. या कार्यक्षेत्रात एकूण ६० लाख सक्रिय पीएफ सदस्य असून, नव्या योजनेमुळे या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल.’

हेही वाचा

योजनेत काय?

रोजगार प्रोत्साहन योजनेत पहिल्यांदाच काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना १५ हजार रुपयांपर्यंतचे एक महिन्याचे वेतन, तर कंपनीच्या मालकांना अतिरिक्त रोजगार निर्माण करण्यासाठी दोन वर्षांपर्यंत प्रोत्साहन देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. उत्पादन क्षेत्रासाठी आणखी दोन वर्षे वाढीव लाभही या योजनेत देण्यात येणार आहेत. आगामी दोन वर्षांमध्ये या योजनेच्या माध्यमातून देशात ३.५ कोटींहून अधिक नव्या नोकऱ्या निर्माण करण्यात येणार असून, १ ऑगस्ट २०२५ ते ३१ जुलै २०२७ या काळात निर्माण झालेल्या नोकऱ्यांसाठी ही योजना राबविण्यात येणार आहे.

योजनेच्या पहिल्या भागात भविष्य निर्वाह निधीशी जोडलेल्या, पहिल्यांदाच नोकरी करणाऱ्या लाभार्थ्यांना १५ हजार रुपयांचा प्रोत्साहन निधी दोन टप्प्यांत मिळणार आहे. तसेच, एक लाखापर्यंत वेतन असलेल्या नोकरदारांना प्रोत्साहन निधी देण्यात येणार आहे. दुसऱ्या भागामध्ये कंपनीच्या मालकांना प्रोत्साहन निधी मिळणार असून, एक लाख रुपयांपर्यंत पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कंपनीला हा प्रोत्साहन निधी देण्यात येणार आहे. किमान सहा महिने सातत्यपूर्ण रोजगार असलेल्या प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचाऱ्यासाठी सरकारकडून कंपनीला दोन वर्षांसाठी दरमहा ३ हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन निधी उपलब्ध करून देण्याची तरतूद योजनेत करण्यात आली आहे.