पुणे : कात्रज-कोंढवा रस्त्याचे रुंदीकरण करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात ५० मीटर रस्ता रुंद करण्यासाठी आवश्यक भूसंपादन करण्यासाठी रक्कम उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. भूसंपादन पुढील दोन महिन्यांत पूर्ण करावे, अशा सूचना महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी केल्या.

शहरातील वाहतुकीत सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने पुणे महापालिकेकडील भूसंपादन प्रकल्पांचा प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी मंगळवारी आयुक्त नवल किशोर राम यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे, पथ विभागाचे प्रमुख अनिरुद्ध पावसकर, प्रकल्प विभागाचे अधीक्षक अभियंता दिनकर गोजारे, भूसंपादन व व्यवस्थापन विभागाच्या उपायुक्त वसुंधरा बारवे, भूसंपादन समन्वयक उप जिल्हाधिकारी कल्याण पांढरे, नगररचना पुणे शाखा सहायक संचालक अभिजित केतकर, बांधकाम विभागाचे अधिक्षक अभियंता राजेश बनकर, विशेष भूसंपादन अधिकारी क्रमांक १६ चे हर्षद घुले, विशेष भूसंपादन अधिकारी क्रमांक १५ चे श्वेता दारुणकर उपस्थित होते.

कात्रज-कोंढवा रस्त्यांचे भूसंपादन झाल्यानंतर या भागातील वाहतुकीचा प्रश्न सुटण्यास मोठी मदत होणार आहे. या रस्त्यासाठी भूसंपादनासाठी आवश्यक निधी पथ विभाग, भूसंपादन विभाग यांच्याबरोबर चर्चा करून उपलब्ध करावा. वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी मिसिंग लिंकच्या भूसंपादनासाठी लागणारी रक्कम तसेच प्रत्यक्षात रस्ता करण्यासाठी लागू शकणारा कालावधी विचारात घेऊन पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षात करण्यासाठीचा प्राधान्यक्रम ठरवून त्यानुसार कामाचा पाठपुरावा करण्याच्या सूचना महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी बैठकीत केल्या.

हेही वाचा

‘वाकड ते बालेवाडी यांना जोडणाऱ्या पुलापासून बालेवाडीपर्यंतचा रस्ता, वडगाव बुद्रुक, सिंहगड रोड येथील सन सिटी ते कर्वेनगर पुलाला जोडणारा रस्ता, कर्वेनगर महालक्ष्मी लॉन्स ते जवळकर उद्यान रस्ता, कर्वे पुतळा पेट्रोल पंप ते मिलन कॉलनीपर्यंतचा रस्ता व इतर डीपी रस्ते व मिसिंग लिंक यांच्या उपयुक्ततेनुसार प्राधान्यक्रम ठरवून त्याची यादी तयार करावी.

शिवणे-खराडी रस्त्याच्या ताब्यात आलेल्या मिळकती वगळून आवश्यक जागांचे संपादन करण्यासाठी पथ विभाग, भूसंपादन विभाग यांनी एकत्रित नियोजन आराखडा तयार करावा,’ असे आदेश या वेळी देण्यात आले. ज्या भूसंपादन प्रकरणांचे अंतिम निवाडे मंजुरीसाठी आहेत, ते पुढील आठ दिवसांत सादर करण्याबाबत जिल्हाधिकारी डुडी यांनी आदेश दिले.

‘टीडीआर प्रकरणे ट्रॅकद्वारे मंजूर करा’

महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडे प्राप्त होणाऱ्या ‘विकास हक्क हस्तांतरण’ (टीडीआर) प्रकरणांपैकी रस्त्यासाठी आवश्यक असणारी टीडीआर प्रकरणे प्राधान्याने ‘फास्ट ट्रॅकद्वारे’ मंजूर करण्याच्या सूचना बैठकीत करण्यात आल्या.