पुणे : रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात कपात केल्याने देशातील महानगरांमध्ये परवडणाऱ्या घरांची उपलब्धता वाढली आहे. देशात यंदा पहिल्या सहामाहीत सर्वाधिक परवडणारी घरे गुजरातमधील अहमदाबाद शहरात आहेत. त्या खालोखाल पुण्याचा दुसरा क्रमांक असून, मुंबईतील घरे सर्वाधिक महाग असल्याने या शहराचा शेवटचा क्रमांक लागला आहे.

घरगुती उत्पन्नाच्या तुलनेत गृहकर्जाच्या मासिक हप्त्याच्या गुणोत्तरावरून परवडणारी घरे असलेल्या शहरांची क्रमवारी नाइट फ्रँक इंडियाने जाहीर केली आहे. यात देशातील मुंबई, पुणे, दिल्ली, कोलकाता, बंगळुरू, हैदराबाद, चेन्नई आणि अहमदाबाद या शहरांचा समावेश आहे. यानुसार, देशात सर्वाधिक परवडणारी घरे अहमदाबादमध्ये आहेत. तिथे घरगुती उत्पन्नाच्या तुलनेत गृहकर्जाच्या मासिक हप्त्याचे प्रमाण १८ टक्के आहे. यात पुणे दुसऱ्या आणि कोलकाता तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. तिथे घरगुती उत्पन्नाच्या तुलनेत गृहकर्जाच्या मासिक हप्त्याचे प्रमाण अनुकमे २२ टक्के आणि २३ टक्के आहे.

देशात परवडणाऱ्या घरांमध्ये मुंबईचे स्थान शेवटचे आहे.

मुंबईत घरगुती उत्पन्नाच्या तुलनेत गृहकर्जाच्या मासिक हप्त्याचे प्रमाण ४८ टक्के आहे. असे असले, तरी मुंबईत प्रथमच घरगुती उत्पन्नाच्या तुलनेत मासिक हप्त्याचे प्रमाण ५० टक्क्यांच्या खाली आले आहे. घरगुती उत्पन्नाच्या तुलनेत मासिक हप्त्याचे प्रमाण जेवढे कमी असेल, तेवढी घरे जास्त परवडणारी असतात.

परवडणाऱ्या घरांमध्ये चेन्नई चौथ्या स्थानी, बंगळुरू पाचव्या स्थानी, दिल्ली सहाव्या स्थानी आणि हैदराबाद सातव्या स्थानी आहे. या चारही शहरांमध्ये घरगुती उत्पन्नाच्या तुलनेत गृहकर्जाच्या मासिक हप्त्याचे प्रमाण ३० टक्क्यांपर्यंत आहे. दिल्लीवगळता सर्वच महानगरांमध्ये घरगुती उत्पन्नाच्या तुलनेत मासिक हप्त्याचे प्रमाण डिसेंबर २०२४ अखेर संपलेल्या तिमाहीपेक्षा कमी झाले आहे, असे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

परवडणारी घरे कशी ठरवितात?

परवडणारी घरे ठरविताना त्या शहरातील घरांची सरासरी किंमत विचारात घेतली जाते. त्यातील ८० टक्के गृहकर्ज रक्कम आणि कर्जाची मुदत २० वर्षे धरून मासिक हप्ता निश्चित केला जातो. त्या शहरात एका कुटुंबाला सरासरी घरगुती उत्पन्नापैकी किती टक्के रक्कम मासिक हप्त्यासाठी द्यावी लागते, त्यावरून परवडणारी घरे ठरविली जातात. सर्वसाधारणपणे उत्पन्नाच्या तुलनेत गृहकर्जाचा मासिक हप्ता ४० टक्के असावा. हा हप्ता उत्पन्नाच्या तुलनेत ५० टक्क्यांवर गेल्यास बँकाही गृहकर्ज देणे टाळतात.

देशात नागरिकांच्या उत्पन्नात होणारी वाढ आणि अर्थव्यवस्थेच्या भक्कम स्थितीमुळे ग्राहकांमध्ये वित्तीय आत्मविश्वास वाढत आहे. त्यातून घर खरेदी करण्याची दीर्घकालीन गुंतवणूक ग्राहक करीत आहेत. रिझर्व्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षासाठी सकल देशांतर्गत उत्पादनाचा ६.५ टक्क्यांचा अंदाज वर्तविला आहे. तसेच, व्याजदरात कपात झाल्याने आगामी काळात परवडणारी घरे जास्त प्रमाणात उपलब्ध होतील. – शिशिर बैजल, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, नाइट फ्रँक इंडिया.