पुणे : मी मुख्यमंत्री पदाच्या शर्यतीमध्ये असल्याच्या अफवा उठविण्यात येत आहेत. आगामी निवडणूक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या समवेत लढविण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आमचे नेते आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीमध्ये मी नाही, असे राज्याचे महसूल, पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सांगितले. पुणे विद्यार्थी गृहाच्या वर्धापन दिनाच्या कार्यक्रमासाठी आले असताना राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. सत्तासंघर्षाबाबत न्यायालयाने दिलेला निकाल, मंत्रिमंडळ विस्तार, भारतीय जनता पक्ष विरोधकांची एकी अशा विषयासंदर्भात त्यांनी भाष्य केले.
उद्धव ठाकरेंना नैतिकतेची भाषा शोभत नाही
युती म्हणून मतदारांचा कौल मिळाल्यानंतरही भारतीय जनता पक्षाच्या पाठीत खंजीर खुपसणाऱ्या आणि सत्तेसाठी लाचार होणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांना नैतिकतेची भाषा शोभत नाही, अशी टीका राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी येथे केली. सर्वोच्च न्यालालयाच्या निकालानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारला कोणताही धोका नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, न्यायालयाने निकालात काही गोष्टी बेकायदा ठरविल्या आहेत. त्यामुळे नैतिकता स्वीकारून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे.
हेही वाचा >>> “कोण उद्धव ठाकरे? त्यांनी आमच्या सरकारचा…”, एकेरी उल्लेख करत नारायण राणेंची टीका
यासंदर्भात विचारणा केली असता राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले की, नैतिकतेची भाषा उद्धव ठाकरे यांना शोभत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नावाखाली ठाकरे यांनी मते मागितली. युती म्हणून कौल असताना भाजपशी दगाफटका केला. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्यासंदर्भात अवमानकारक विधान करणारे काँग्रेसला साथ दिली. औरंगजेबच्या कबरीवर फुले उधळणाऱ्यांची बाजू घेणाऱ्या ठाकरे यांनी नैतिकतेची भाषा करणे अयोग्य आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे-फडणवीस सरकारला कौल दिला आहे. त्यामुळे १६ आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा प्रश्नच येत नाही. सरकार स्थिर असल्याने येत्या काही दिवसांत मंत्रिमंडळाचा विस्तार होण्याची अपेक्षा आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस योग्य वेळी मंत्रिमंडळाचा विस्तार करतील, असे विखे-पाटील यांनी सांगितले. भाजप विरोधातील पक्ष एकत्र झाले असले तरी त्याचा काही परिणाम होणार नाही. महाविकास आघाडीने व्रजमूठ बांधली मात्र त्याची पकड सैल झाल्याचे विविध घटनांवरून दिसून येत आहे. आगामी निवडणुकीत भाजप-शिवसेनेचे सरकार बहुमातने निश्चितच सत्तेत येईल. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्यावरील सर्व आरोप सरकारने मागे घेतले असून निलंबनही रद्द केले आहे. कॅटच्या निर्णयानुसार हा निर्णय झाला आहे, असे विखे-पाटील यांनी स्पष्ट केले.