पुणे : ‘पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत (पीएमएवाय) महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील एकही लाभार्थी बेघर राहू नये म्हणून पुन्हा सर्वेक्षण करण्यास मुदतवाढ देण्यात येत आहे. तसेच, या योजनेसाठी ग्रामीण भागात प्रतिमहा १० हजार रुपये असलेल्या उत्पन्नाची अट १५ हजार रुपये करण्यात आली आहे,’ अशी घोषणा केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी मंगळवारी केली.
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) लाभार्थी मेळावा आणि महाआवास अभियान राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण सोहळा समारंभात ते बोलत होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे, फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले, ग्रामविकास विभागाचे राज्यमंत्री योगेश कदम, माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, केंद्रीय ग्रामविकास विभागाचे सचिव गया प्रसाद, राज्याचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले आदी उपस्थित होते. यावेळी ‘अमृत महाअभियान गौरव गाथा’ पुस्तकाचे प्रकाशन चौहान यांच्या हस्ते करण्यात आले. तसेच, प्रातिनिधिक स्वरूपात राज्यातील काही लाभार्थ्यांना घरकुलाची चावी देण्यात आली.
मुख्यमंत्री फडणवीस आणि ग्रामविकासमंत्री गोरे यांनी राज्यात ‘पीएमएवाय’ योजनेतील लाभार्थ्यांच्या सर्वेक्षणाची मुदत संपुष्टात आली असून, मुदतवाढ मिळावी अशी मागणी भाषणात केली. त्यावेळी चौहान यांनी प्रतिसाद देत सर्वेक्षणाला मुदतवाढ देत असल्याचे जाहीर केले.
चौहान म्हणाले, ‘राज्यात २०१८ पासून ‘पीएमएवाय’ अंतर्गत लाभार्थ्यांना घरकुल वाटपाची उद्दिष्टपूर्ती साध्य झालेली नाही. अनेक लाभार्थी वंचित राहिले होते. योजनेसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने केवळ ग्रामीण भागासाठी ६५ हजार कोटींची गुंतवणूक केली आहे. मात्र, विस्थापित कुटुंब, अनुपस्थिती, कागदपत्रांची पूर्तता आणि या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी असणाऱ्या अटी अशा अनेक कारणांमुळे बहुतांश लाभार्थी वंचित राहिले होते. प्रत्यक्षात ही योजना गरिबांसाठी असल्याने प्रत्येकाला याचा लाभ मिळावा, राहणीमान सुधारावे म्हणून योजनेच्या अटींमध्ये बदल करून १० हजार मासिक उत्पन्न मर्यादेऐवजी १५ हजारापर्यंत करण्यात येत आहे.’
‘ग्रामीण भागात अडीच एकर बागायती आणि पाच एकर जिरायती क्षेत्रफळापर्यंत शेती असणारे आणि दुचाकी असली, तरी आवास योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. असेही चौहान म्हणाले.
महाविकास आघाडीच्या काळात योजना बंद
राज्यात ‘पीएमएवाय’ योजनेंतर्गत केंद्राने दिलेल्या यादीमध्ये लाभार्थ्यांची नावे नव्हती. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन पुन्हा सर्वेक्षण करण्याची मागणी केली. यावेळी सर्वेक्षण केल्यानंतर ग्रामीण भागात ३० लाख लाभार्थ्यांची नावे नोंदली गेली. मात्र, २०१९ मध्ये राज्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्याने ‘पीएमएवाय’ योजनेचे काम बंद पडले. त्यामुळे लाभार्थी वंचित राहिले, अशी टीका मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली.