नारायणगाव : शिवकालीन न्यायव्यवस्थे मध्ये सामंजस्याने वाद कसे मिटवीले जातील याला प्राधान्य दिले जात असे तथापि सद्यस्थितीत सर्वसामान्य जनतेला न्याय मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागू नये. नागरिकांना तालुकास्तरीय कनिष्ठ न्यायालया मध्येच न्याय मिळाला पाहिजे, अशी अपेक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमुर्ती श्रीमती रेवती मोहिते डेरे यांनी व्यक्त केली. जुन्नर येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आणि दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर आदी न्यायालयांच्या उदघाटनप्रसंगी त्या बोलत होत्या.
यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार व मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती संदीप मारणे , आरिफ डॉक्टर, पुणे जिल्हा सत्र न्यायाधीश महेंद्र महाजन , सत्र न्यायाधीश एस.एस.नायर , बार कौन्सिल महाराष्ट्र गोवाचे उपाध्यक्ष ॲड. अहमदखान पठाण , आमदार शरद सोनवणे, माजी आमदार अतुल बेनके , बाळासाहेब दांगट, बाजार समितीचे सभापती संजय काळे, विघ्नहर कारखान्याचे अध्यक्ष सत्यशील शेरकर, जुन्नर तालुका वकील बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड.शिवदास तांबे, उपाध्यक्ष ॲड.महावीर चोरडिया, ॲड.अजीज खान, सचीव ॲड.आशिष वानखेडे, वकील बार असोसिएशनचे सर्व आजी – माजी पदाधिकारी , नागरिक उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यावेळी म्हणाले की , लोकशाहीच्या रक्षणात नागरीकांसाठी न्यायव्यवस्थेचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. राज्यातील न्यायालयांचे आधुनीकीकरण करने शासनाचे धोरण आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या इमारतींचे विस्तारीकरण करणेही तितकेच गरजेचे आहे. सत्र न्यायालयामुळे जुन्नर तालुक्यातील पक्षकार व वकिलांना खेड, पुणे येथे जावे लागणार नाही. परिणामी तालुक्यातील न्यायालयीन व्यवस्था यानिमित्ताने अधिक गतिमान होईल.
जुन्नर न्यायालयात मीटिंग हॉल, आधुनिक ग्रंथालय, इतर आवश्यक सुविधा यासाठी विकास आराखाडा तयार करा . तसेच ब्रिटिश कालीन न्यायालयाच्या हेरिटेज इमारतीचे संवर्धन करा . अशा सुचना अजित पवार यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
(जुन्नर येथे सत्र न्यायालयाच्या उदघाटन प्रसंगी बोलताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे , यावेळी उपस्थित उपमुख्यमंत्री अजित पवार व मान्यवर .)
© The Indian Express (P) Ltd