लोकसत्ता प्रतिनिधी
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहराच्या विविध भागात तब्बल ४३४ अनधिकृत होर्डिंग असून याचा वाद न्यायालयात प्रलंबित आहे. आतापर्यंत महापालिकेने अवघ्या १२७ बेकायदा होर्डिंगवर कारवाई केली. पिंपरी महापालिकेने तयार केलेले होर्डिंग धोरण शासनाने रद्द केले. त्याऐवजी राज्य शासनाने ९ मे २०२२ रोजी सर्वच महापालिकांसाठी धोरण केले. त्याला एक वर्ष पूर्ण होत आले, तरी पिंपरी महापालिकेकडून या धोरणाची अद्यापही अंमलबजावणी झाली नाही.
किवळे येथे दुकानावर होर्डिंग कोसळल्याने पाच जण मृत्युमुखी पडले. या दुर्घटनेमुळे शहरातील बेकायदा होर्डिंगचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. महापालिकेने सप्टेंबर २०२१ मध्ये शहरातील होर्डिंगचे सर्वेक्षण केले होते. त्यात महापालिकेच्या १०९ जागांवर ११९ बेकायदा होर्डिंग आढळले. पंधरा दिवसांत होर्डिंग काढून टाकावेत अन्यथा फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा महापालिकेने दिला. मात्र, अनधिकृत होर्डिंगवर कोणतीही कारवाई झाली. त्याउलट शहरातील बेकायदा होर्डिंगचा आकडा वाढत गेला. महापालिकेने बेकायदा होर्डिंग अधिकृत करुन घेण्यासाठी १८ स्प्टेंबर २०२१ रोजी जाहीर प्रकटन देत अर्ज मागविले. ६ ऑक्टोबर २०२१ पर्यंतच्या मुदतीत महापालिकेकडे ४३४ जणांचे अर्ज प्राप्त झाले.
आणखी वाचा-हवामान बदलामुळे साखर उत्पादन घटले, यंदा हंगामात १०५ लाख टन उत्पादन
अनधिकृत होर्डिंगचा आकडा जास्त असल्याने महापालिकेने भूमिका बदलली. बेकायदा होर्डिंग अधिकृत करण्याऐवजी काढण्याची भूमिका घेतली. त्यानुसार होर्डिंग मालकांना ११ एप्रिल २०२२ रोजी नोटीसा पाठवून अनधिकृत होर्डिंग काढण्यास सांगितले. मात्र, मालकांनी होर्डिंग काढण्यास नकार देत या नोटिसा आणि कारवाई विरोधात पिंपरी-चिंचवड जाहिरात असोसिएशनने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकेवर आठवेळा सुनावण्या झाल्या. २१ फेब्रुवारी २०२३ रोजी शेवटची सुनावणी झाली. याचिका निकाली निघेपर्यंत न्यायालयाने ‘जैसे थे’ चे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे ४३४ अनधिकृत फलकांवर महापालिकेने कारवाई केली नाही.
किवळेतील कोसाळलेले होर्डिंगही बेकायदा होते. न्यायालयाच्या आदेशामुळे कारवाई करता आली नाही; पण बेकायदा होर्डिंग उभे राहत असताना महापालिका प्रशासनाने कोणतेही नियंत्रण ठेवले नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. बेकायदा होर्डिंग उभे होईपर्यंत महापालिका प्रशासन काय करत होते, असा सवालही उपस्थित होत आहे.
आणखी वाचा-होर्डिंग दुर्घटनेप्रकरणी चार जणांवर गुन्हा दाखल; झाला होता पाच जणांचा मृत्यू
१४०७ अधिकृत होर्डिंग
सद्यस्थितीत शहरात एक हजार ४०७ अधिकृत होर्डिंग आहेत. त्यापैकी महापालिका जागेत ३५, बांधकाम व्यावसायिकांच्या जागेत २८ आणि खासगी जागेत एक हजार ३४४ होर्डिंग असल्याचा पालिकेचा दावा आहे. एक एप्रिल २०२२ ते १३ एप्रिल २०२३ दरम्यान १२७ बेकायदा होर्डिंग काढले. त्यातील महापालिकेने ३१ होर्डिंग तर, ९१ जणांनी स्वत:हून होर्डिंग काढून घेतले. होर्डिंगमधून महापालिकेला सहा लाख ६८ हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळाले.
राजकीय लांगेबांधे?
होर्डिंग व्यावसयात राजकीय लोकांचे लागेबांधे आहेत. काही माजी नगरसेवकांचा या व्यवसायाशी संबंध आहे. होर्डिंगला परवानगी देण्यासाठी नगरसेवकांचा अधिकाऱ्यांवर अनेकदा दबाव येत असल्याने अधिकारीही होर्डिंगला मान्यता देतात. राजकीय लोकांचे लागेबांधे असल्यानेच शहरातील बेकायदा होर्डिंगचे प्रमाण वाढल्याचा आरोप होत आहे.
बेकायदा होर्डिंगमुळे घडलेली घटना न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली जाणार आहे. तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली जाईल. न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढे कारवाई केली जाईल. शासनाच्या होर्डिंग धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पाऊले उचलली आहेत. पुढील तीन ते चार महिन्यांत त्याची अंमलबजावणी होईल. -शेखर सिंह, आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महापालिका
महापालिका प्रशासन अनधिकृत होर्डिंगकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे. यामध्ये प्रशासन व अनधिकृत होर्डिंग मालक याचे आर्थिक देणेघेणे असल्याचे दिसून येते. अनधिकृत होर्डिंग काढण्यात यावेत. ज्या होर्डिंगला परवानगी आहे, त्यांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करावे. -श्रीरंग बारणे, खासदार