वजाबाकीचे राजकारण युतीसाठी फायदेशीर नाही..
गुजराती समाजाबद्दल टिप्पणी करण्याची सेनेला गरज नव्हती. येथील संस्कृतीशी, चालीरीतीशी ते एकरूप झाले आहेत आणि उद्योगधंद्यांच्या बाबतीत बोलायचे तर, मुंबईतील स्थानिक लोकांना, बाहेरून आलेल्या लोकांपेक्षा जास्त अनुकूल वातावरण असते. मग त्यांनी स्वत:च व्यापार, उद्योगधंदे का सुरू केले नाहीत?
याचे एकमेव कारण म्हणजे आम्हाला फक्त दुसऱ्यावर आरोप करायची व ‘आमच्यावर अन्याय होत आहे’ म्हणून ऊरबडवेगिरी करायची सवय लागली आहे. भाजी, फळे, चणे, दूध भय्यांनी विकायचे, उपाहारगृहे शेट्टी समाजाने (पूवी इराणी) चालवायची, व्यापार गुजराती लोकांनी करायचा, कारखाने-कापड गिरण्या इत्यादी त्यांनीच सांभाळायच्या व आम्ही फक्त नोकरी करून, फावल्या वेळात या समस्त मेहनती, कर्तबगार मंडळींवर शाब्दिक टीका करायची, अशी सोयीस्कर श्रमविभागणी आम्ही आधीच करून टाकलेली आहे. मुंबईतील अनेक हॉस्पिटल्स, महाविद्यालये, अनाथाश्रम हे गुजराती व जैन उद्योगपतींच्या दानशूरपणातून उभे राहिले आहेत. एवढेच काय पण बऱ्याच दहनभूमींची देखभालही गुजराती व जैन समाजाने दिलेल्या भरघोस आíथक मदतीतून होते. किर्लोस्कर, डहाणूकर, आपटे, चितळे, हावरे आदी महाराष्ट्रीय उद्योगपती व व्यावसायिक यांचे सकारात्मक अनुकरण करण्याऐवजी, फक्त दोन समाजांतील तेढ वाढवून मुंबईचे भले होणार नाही. तसेच हे वजाबाकीचे राजकारण युतीच्या राजकीय भविष्यालाही निश्चित फायदेशीर ठरणार नाही.
अनिल रेगे, अंधेरी, मुंबई
विध्वंसक शक्तींनी स्वेच्छानिवृत्तीच घ्यावी
मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा त्यांच्याच पोलीस स्टेशनवर धडक मोर्चा.. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरिवद केजरीवाल यांचे पोलिसांच्या कारवाईविरुद्ध रस्त्यावर येऊन आंदोलन.. नरेंद्र मोदी यांच्याच गुजरात पोलिसांनी सभास्थानाविषयी ‘नकारात्मक अभिप्राय’ दिल्याने सभेची परवानगी नाकारली. मात्र मोदी यांनी प्रतिबंधात्मक आदेश धुडकावून वाराणसीत ‘रोड शो’ केला.. असे राजकारणी सत्तापदांवर विराजमान होत असल्यामुळे ‘परकीय हात’ इत्यादींना येथील लोकशाही कमकुवत करण्याचे फारसे काम उरणार नाही. त्यामुळे अशा विध्वंसक शक्तींनी शांतचित्ताने स्वेच्छानिवृत्ती घ्यावी.
राजीव जोशी, नेरळ
आधुनिक पंचतंत्र.. अमेठी शैली
पंचतंत्रात एक गोष्ट सांगितलेली आहे. एक कोकरू ओढय़ावर पाणी प्यायला गेले. पाणी पीत असतानाच तेथे एक कोल्हा पाणी प्यायला आला. त्या कोकरास खाण्याची इच्छा त्याच्या मनात आली. काही तरी भांडण उकरून काढावे म्हणून तो त्या कोकरास म्हाणाला, ‘ए बावळटा, तुला दिसत नाही काय? मी पाणी पितो आहे. तुझे उष्टे पाणी मला प्यायला लावतो काय?’ यावर कोकरू नम्रपणे म्हणाले, ‘कोल्हे महाशय मी ओढय़ाच्या खालच्या बाजूस पाणी पीत आहे, तुम्ही ओढय़ाच्या वरच्या बाजूस पाणी पीत आहात. मी तुम्हाला माझे उष्टे पाणी कसे काय प्यायला लावीन? मी माझी पायरी सोडली नाही.’ यावर कोल्हा चवताळून म्हणाला ‘तू मला शिवीगाळ करते आहेस.’ कोकरू पुन्हा नम्रपणे म्हणाले ‘ महाराज, मी तुम्हाला केव्हा शिवीगाळ केली, मी तर निमूटपणे पाणी पीत होते.’
कोल्ह्य़ाने आगपाखड सुरूच ठेवली. ‘तू शिव्या दिल्या नसतील तर तुझ्या स्वर्गवासी बापाने दिल्या असतील. आणि तुझ्या बापाने दिल्या नसतील तर तुझ्या स्वर्गवासी आजीने दिल्या असतील. .’ तितक्यात तेथे कोकराचा भाऊ आला. त्यानेही कोल्ह्य़ाला समजावण्याचा प्रयत्न केला. आमच्या बापाने व आजीने जंगलाच्या रक्षणासाठी आपल्या प्राणांचे बलिदान दिलेले आहे, असे त्याने म्हटले. मात्र कोल्ह्य़ाची कोल्हेकुई सुरूच होती. ती ऐकून आपल्या साथीदारांच्या समर्थनार्थ जंगलातील इतर कोल्ह्य़ांनीही त्याच्या सुरात सूर मिळवला. पंचतंत्रातील कथेत कोल्ह्य़ाने कोकराला गट्टम केले होते. मात्र या आधुनिक कथेच्या शेवटासाठी १६ मेपर्यंत थांबावे लागणार आहे. मात्र तो शेवट असेल की एखाद्या दु:स्वप्नाची सुरुवात हे काळच सांगेल. विजय शेवटी सत्याचाच होतो हे खरे, पण तो सर्वात शेवटी होतो. त्याआधी कदाचित असत्याचा विजय होईल आणि दुर्दैवाचे भोग भोगल्यानंतरच सत्याचा विजय होईल. जर्मनीने असे भोग भोगले आहेत. आता कदाचित आपला नंबर असेल. आलिया भोगासी असावे सादर.
राजेंद्र कडू
बडे कर्जदार मोकाट कसे?
देशाच्या बँकिंग व्यवस्थेत एकूण कर्जाचे प्रमाण साडेसहा लाख रुपयांचे असल्याचे दिसून आले असे बातमीत (७ मे ) म्हटले आहे. हे सर्व कर्ज सरकारी बँकांनी दिले असल्याचाही उल्लेख त्याच बातमीत आहे. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर कर्ज घेणारेही मोठेच असणार यात शंकाच नाही. सामान्य व्यक्तीने घेतलेल्या कर्जाचे एक-दोन हप्ते थकले तर लगेच त्याला बेघर व्हावे लागते. मग एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात कर्ज घेणारे मोकळे कसे राहतात? या बडय़ा कर्जदारांना वाचवण्यासाठी राजकीय दबाव येतो आहे का? पेण नागरी सहकारी बॅँकेची अवस्था सर्वानीच पाहिली. एक लाखाच्या वर ज्यांच्या ठेवी होत्या ते सर्व उद्ध्वस्त झाले. सरकारी बँकेचे अधिकारी कर्जाच्या रकमा वसूल करू शकत नसतील तर त्यांच्यावरदेखील कारवाई व्हावयास पाहिजे. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत देशहितासाठी हे कर्ज वसूल झालेच पाहिजे.
मनोहर तारे, पुणे</p>
बीडमधील राजकीय घडामोडींसाठीच माजलगावच्याप्रस्तावांना मान्यता ?
‘माजलगावची उपेक्षा, जायकवाडीवर झोत!’ या बातमीद्वारे ( ९ मे) एका महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केल्याबद्दल ‘लोकसत्ता’चे अभिनंदन. जायकवाडीचा उजवा कालवा माजलगाव जलाशयातच संपतो. त्या कालव्याद्वारे माजलगाव प्रकल्पासाठी जायकवाडी धरणातून पाणी सोडणे अभिप्रेत आहे. तेव्हा माजलगावचे पाणी हिशेबात धरून जायकवाडीकरिता वरच्या धरणातून पाणी सोडा अशी मांडणी मराठवाडय़ातील जलसंपदा विभागाचे अधिकारी करत असतील तर ते योग्य व आवश्यकच आहे. खरे तर माजलगाव प्रकल्पातील लाभधारक व त्यांच्या नेत्यांनी ही मागणी राजकीय स्तरावर लावून धरली पाहिजे. माजलगावच्या पाण्यासाठी स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या पाहिजेत. हे सर्व होत नाही ही अत्यंत खेदाची बाब आहे. पण तरीही महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाला त्याची स्वत:ची न्यायिक जबाबदारी व व्यावसायिकता (प्रोफेशनॅलिझम) लक्षात घेता माजलगावसह जायकवाडीचा आपणहून (सुओ मोटो) विचार करावा लागेल हे उघड आहे.
सिंचन प्रकल्पांचा वाढता कालावधी व किमतीबाबत सिंचन श्वेतपत्रिकेच्या दुसऱ्या खंडात प्रकल्पनिहाय तपशील देण्यात आला आहे. त्यात जायकवाडी (टप्पा-१) आणि त्यातून माजलगावसाठी पाणी सोडणे याचा अजिबात उल्लेख नाही ही बाब मात्र सकृद्दर्शनी अनाकलनीय वाटते. २००९ सालच्या चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यतेप्रमाणे माजलगाव धरणाची उंची वाढवणे, माजलगाव उपसा योजना पूर्ण करणे, मासोळी धरणाची उंची वाढवणे, मार्गस्थ जलाशयांची बांधकामे पूर्ण करणे, रोषणपुरी उच्चपातळी व सिरसमार्ग निम्न पातळी बंधारे बांधणे ही कामे पूर्ण झाल्यावर सुमारे २८१ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा निर्माण होईल असे श्वेतपत्रिकेत नमूद करण्यात आले आहे. हा पाणीसाठा गृहीत धरून १०१ ते १३४ किलोमीटर कालव्यांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली असावी, असे दिसते. अन्यथा, माजलगावच्या पाणी उपलब्धतेबाबत एकोणीसशे ऐंशीच्या दशकापासून वाद आहेत. बीड जिल्ह्य़ात अलीकडे ज्या महत्त्वपूर्ण राजकीय घडामोडी झाल्या त्या घडवून आणण्यासाठी तर माजलगावविषयक नवनवीन प्रस्तावांना २००९ साली मान्यता दिली गेली नाही ना,असा प्रश्न बातमीतल्या ठेकेदारांच्या उल्लेखामुळे पडतो. माजलगाव प्रकल्पात व्यवस्थापन यंत्रणेस कालव्याची (नवीकोरी!) कामे हस्तांतरित करण्यापूर्वीच ‘पुनस्र्थापनेची’ कामे केली आणि त्याकरिता अंदाजे १५३३ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले, ही श्वेतपत्रिकेतील माहिती पुरेशी बोलकी नव्हे काय? अस्तु!
प्रदीप पुरंदरे, सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद</p>