पश्चिम बंगालचे वनमंत्री ज्योतिप्रिय मलिक यांना शुक्रवारी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) अटक केल्यामुळे, गेल्या दीड वर्षांत गैरव्यवहार किंवा भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून अटक झालेले पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसचे मलिक हे पाचवे नेते ठरले आहेत. त्या राज्यातील कथित शिधावाटप घोटाळय़ाबद्दल ही कारवाई होत असतानाच विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झालेल्या राजस्थानमध्ये सत्ताधारी काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षांच्या निवासस्थानी ईडीने छापा घातला. राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या पुत्राला ईडीने चौकशीसाठी पाचारण केले आहे. यापूर्वी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यासह सत्येंद्र जैन हे मंत्री आणि खासदार संजय सिंह यांना मद्य घोटाळय़ात ईडीने अटक केली, तमिळनाडूत द्रमुकच्या एका मंत्र्याला अटक झाली व अन्य काही मंत्र्यांवर अटकेची टांगती तलवार कायम आहे. घोटाळेबाज कोणीही असो, त्याच्या मुसक्या आवळून कारवाई झालीच पाहिजे. तरच देशात कायद्याचे राज्य आहे, हा संदेश जाईल. पण सध्या तरी राजकीय क्षेत्रातील निवडक पक्षांच्या नेत्यांच्या विरोधात कारवाई केली जात असल्याचे चित्र दिसत आहे. घोटाळा करणारा मग तो भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, द्रमुक, तृणमूल काँग्रेस, आम आदमी पार्टी किंवा अन्य कोणत्याही पक्षाचा असला तरी त्याच्याविरोधात कारवाई झाली तरच केंद्रीय यंत्रणा निष्पक्षपातीपणे काम करतात, असे म्हणता येऊ शकेल. पण दुर्दैवाने सध्या तसे चित्र दिसत नाही.
सत्ताधारी भाजपबरोबर असल्यास सारे माफ आणि विरोधात असल्यास चौकशी किंवा अटकेची टांगती तलवार अशी टीका विरोधकांकडून केली जाते. महाराष्ट्रात एकनाथ खडसे यांचे त्याबाबतचे उदाहरण ताजे आहे. पुण्यातील भोसरी जमीन घोटाळय़ात खडसे यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. भाजपच्या नेत्यांनी खडसे यांचे पार खच्चीकरण केले. पक्षात स्थान नसल्याने राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना खडसे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. तेव्हा त्यांनी ‘माझ्या मागे ईडी लागली तर सीडी काढेन’ असा इशारा दिला होता. मंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यावर चार वर्षांनी खडसे यांनी राष्ट्रवादीत प्रवेश केल्यावर त्यांच्या मागे ईडीची चौकशी लागली. पुण्यातील जमीन घोटाळय़ाचा आरोप खडसे यांच्यावर भाजपमध्ये असताना झाला होता. पण ईडीची कारवाई सुरू झाली ती राष्ट्रवादीत प्रवेश करून भाजप नेत्यांना इशारा दिल्यानंतर. म्हणजे भाजपमध्ये असताना सारे गुन्हे माफ, पण विरोधात गेल्यावर कारवाई. याउलट, ‘भाजपमध्ये असल्याने निवांत आणि शांत झोप लागते’ हे भाजपवासी झालेले माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांचे विधान बोलके ठरते. खडसे यांनी भाजप सोडली नसती तर त्यांनाही शांत झोप लागली असती, पण बहुधा आमदारकीसाठी खडसे यांनी राष्ट्रवादीत उडी घेतली आणि आता अटकेपासून बचावासाठी वणवण करावी लागत आहे. राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेतील बंडानंतर अनेक घोटाळेबाज नेते हर्षवर्धन पाटील म्हणतात तसे शांत झोपू शकले. ‘हसन मुश्रीफ लवकरच तुरुंगात जाणार’ असे किरीट सोमय्या यांच्यासारखे वाचाळवीर सांगत होते. दुसऱ्या कोल्हापूरकराचा काटा काढला जाणार म्हणून चंद्रकांत पाटील मनोमनी सुखावले होते. पण झाले विपरीतच. अजित पवार यांच्या बंडाला साथ दिल्याने मुश्रीफ यांची तुरुंगवारी तर टळलीच, पण चंद्रकांत पाटील यांच्या मांडीला मांडी लावून मंत्रिमंडळात बसू लागले. ‘ईडी’ ज्यांच्यापर्यंत पोहोचून माघारी आली, अशी प्रताप सरनाईक, यशवंत जाधव, भावना गवळी इत्यादी किती तरी उदाहरणे आहेत.
घोटाळेबाजांच्या विरोधात कारवाई केली जाते व त्यात पक्षीय अभिनिवेश काहीही नसतो, असा दावा भाजपच्या दिल्लीपासून गल्लीपर्यंतच्या नेत्यांकडून केला जातो. सर्वच पक्षांच्या मंत्र्यांनी नियमानुसार काम करणे अभिप्रेत असते, पण केवळ बिगरभाजपशासित राज्यांमधील सत्ताधारी भ्रष्ट हे जे काही सध्या चित्र निर्माण केले जात आहे त्यातून संशय बळावत जातो. राज्यात निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर ईडी अधिकच सक्रिय होते, भाजपला अनुकूल सत्ताबदल घडवून आणला जात असताना ईडी अनेकांना चौकशीसाठी पाचारण करते याचा अनुभवही महाराष्ट्राला आहे. कर्नाटकमध्ये सत्तेत असताना भाजपच्या मंत्र्यांवर ४० टक्के दलालीचा (कमिशन) आरोप झाला होता. यातून एका मंत्र्याला राजीनामा द्यावा लागला, पण ईडीची चौकशी किंवा कोणाच्या विरोधात कारवाई झाली नव्हती. शेवटी कर्नाटकातील जनतेनेच निवडणुकीत भाजपला धडा शिकविला. राजस्थानात ऐन निवडणुकीच्या वेळी कारवाई करूनही जर काँग्रेसला मतदारांनी साथ दिली, तर त्यातून ‘ईडी’सारख्या स्वायत्त तपास यंत्रणेची विश्वासार्हता रसातळाला गेल्याचे तेथील नागरिकांनी दाखवून दिले, असाही अर्थ निघावा काय?