तंत्रकारण: अदृश्य डिजिटल आणीबाणीच्या सान्निध्यात

सार्वकालिक निगराणी

दहशतवादी हल्ल्यांचा धोका आणि डोकेदुखी असणारा शेजार असल्याने भारताने आपल्या निगराणी क्षमतेमध्ये कमालीची वाढ केली आहे. दुर्दैवाने सीमाबाह्य घातकी कृतींना देशातीलच काही नागरिकांकडून पाठबळ मिळत असल्याने त्यांच्यावर नजर ठेवणेदेखील आवश्यक ठरते. सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम ( CMS) सरकारला सेवा प्रदात्यांच्या परवानगीशिवाय मोबाइल, लँडलाइन आणि इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरील संप्रेषणांवर लक्ष ठेवण्याचा अधिकार देते.

डिफेन्स रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन (DRDO) द्वारे विकसित केलेली नेटवर्क ट्रॅफिक अॅनॅलिसिस (NETRA) ही प्रणाली, संभाव्य धोके ओळखण्यासाठी इंटरनेट ट्रॅफिकचे निरीक्षण करते आणि ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट आणि व्हॉईस ओव्हर इंटरनेट प्रोटोकॉल (VoIP) कॉलचे विश्लेषण करते. २००८ च्या मुंबई हल्ल्यानंतर स्थापित नॅशनल इंटेलिजन्स ग्रीड (NATGRID), सुरक्षा धोके टाळण्यासाठी आर्थिक, इमिग्रेशन आणि दूरसंचार नोंदींमधून डेटा एकत्रित करते.

सैद्धांतिकदृष्ट्या प्रभावी असले तरी, नॅटग्रीड (NATGRID) मधील मोठ्या डेटा एकत्रीकरणात असलेल्या पळवाटांमुळे आणि मानवी किंवा राज्यकर्त्यांच्या पूर्वग्रहांमुळे विशिष्ट समाज, व्यक्ती आणि प्रदेश यांवर या प्रणाली सामूहिकपणे मोठ्या प्रमाणावर पाळत ठेवण्यास मदत करतात आणि दोषी मानतात. त्यातच फोन टॅपिंगच्या ‘शुक्ल’काष्ठाचा इतिहास असणाऱ्या राज्यात अनियंत्रित अधिकार, अतिरेकी वापर यांमुळे वैयक्तिक डेटाच्या सुरक्षेबद्दल चिंता निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.

‘आधार’ सुरुवातीला सरकारी योजनांच्या लाभासाठी ऐच्छिक प्रणाली म्हणून सादर केली गेली असली तरी, नंतर बँकिंग, करभरणा, प्रवास आणि कल्याणकारी योजनांसह व्यक्तीच्या जीवनातील जवळजवळ प्रत्येक पैलूशी आधारची जोडणी बंधनकारक करण्यात आली. या एकत्रीकरणातून एक केंद्रीकृत डेटाबेस तयार करण्यात आला आहे ज्यामुळे गोपनीयता उल्लंघन, निगराणी या धोक्यांबरोबरच सरकारच्या दृष्टीने उपद्रवी असणाऱ्या नागरिकांना योजनांचा लाभ नाकारून त्यांचे जीवन खडतर होण्याचा धोका असू शकतो. २०२१ मधील पेगॅसस स्पायवेअरच्या खुलाशांनी भारताच्या पाळत ठेवण्याच्या चौकटीतील असुरक्षितता आणखी अधोरेखित केली.

पत्रकार, कार्यकर्ते, राजकीय विरोधक आणि अगदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवरही स्पायवेअरच्या कथित वापराचा पर्दाफाश झाला. पेगॅससमध्ये मजकूर संदेश वाचणे, कॉल ट्रॅक करणे, पासवर्ड गोळा करणे, भौगोलिक स्थानावर पाळत ठेवणे तसेच मोबाइल्सचे मायक्रोफोन आणि कॅमेरे अॅक्सेस करणे यासह विस्तृत क्षमता आहेत. आयटी नियम २०२१ आणि CERT- In नियम, व्हर्चुअल प्रायवेट नेटवर्क (VPNs) आणि क्लाउड सेवांसह सेवा प्रदात्यांना वापरकर्त्यांच्या क्रियाकलापांच्या नोंदी आणि ग्राहकांचे तपशील १८० दिवसांपासून ते पाच वर्षांपर्यंतच्या विस्तारित कालावधीसाठी जतन करण्याचे बंधन घालतात.

एका मतप्रवाहानुसार नवीन आयकर कायदे कर अधिकाऱ्यांना कोणत्याही वॉरंटची आवश्यकता नसताना नागरिकांचे ईमेल, समाजमाध्यम, तसेच बँक खाती आणि ट्रेडिंग खात्यांची तपासणी करण्याचे अधिकार देतात. तंत्रज्ञानाचे हे दुहेरी-वापर स्वरूप राज्याला वरवर आवश्यक वाटणाऱ्या कारणांखाली आपले नियंत्रण वाढवण्याची परवानगी देते, ज्यामुळे नागरिकांना वैध शासन आणि निरंकुश अतिरेक यांच्यात फरक करणे अत्यंत कठीण होते.

समाजमाध्यमांचा वरवंटा

माहिती तंत्रज्ञान नियम – २०२१ मुळे समाजमाध्यमे आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मसह डिजिटल माध्यमांवरील सरकारची पकड लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. हे नियम मध्यस्थांना सरकारी अधिसूचना किंवा न्यायालयाच्या आदेशानंतर ३६ तासांच्या आत बेकायदेशीर सामग्री काढून टाकण्याचे बंधन घालतात. समाज माध्यमे मध्यस्थांना भारतात अनुपालन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे.

वापरकर्त्यांना वादग्रस्त सामग्री तयार करणे, अपलोड करणे किंवा शेअर करण्यापासून सक्रियपणे प्रतिबंध करण्याची जबाबदारी या अनुपालकांवर लादली आहे. त्यामुळे आशय निर्मितीमध्ये या मध्यस्थांचा वावर वाढला आहे. व्हॉट्सअपसारख्या मेसेजिंग सेवांना एखाद्या संदेशाचे उगम स्थान शोधण्याचे बंधन लादण्यात आल्याने एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शनला थेट धक्का लागून गोपनीयतेचा हेतूच बारगळला आहे.

वापरकर्त्यांचा रस कायम राहावा म्हणून आरेखन केलेले समाजमाध्यम अल्गोरिदम, अनपेक्षितपणे अतिरेकी प्रचार आणि ध्रुवीकरणात्मक आशयाला प्रसिद्धी देतात. हे अल्गोरिदम फिल्टर बबल्स आणि इको चेंबर्स तयार करतात आणि वापरकर्त्यांना त्यांच्या पूर्वग्रहांशी जुळणारे व्हिडीओ सतत दाखवून इतर दृष्टिकोनांशी त्यांचा संपर्क मर्यादित केला जातो. यामुळेच समाजातील सुशिक्षित तरुणांचा टोकाची भूमिका घेण्याकडे कल वाढत आहे. व्हॉट्सअप आणि फेसबुकसारखी माध्यमे भारतात खोट्या माहितीचा आणि राजकीय कथनांचा प्रसार करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर वापरली जातात, ज्यामुळे जनमत दूषित होऊन हिंसाचार वाढीस लागला आहे.

इंटरनेटबंदी हे माहिती नियंत्रण आणि असंतोषाच्या दडपशाहीसाठी एक शक्तिशाली साधन म्हणून उदयास आले आहे. २०१२ ते २०२४ दरम्यानच्या ८४८ नोंदींनुसार दरवर्षी ६५ इंटरनेटबंदी लादत त्यामध्ये भारताने सातत्याने जगात आघाडी घेतली आहे. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सरकारद्वारा जाहिरातींचा केला जाणारा भडिमार वापर! सांस्कृतिक-सामाजिक-राजकीय भारत केवळ एकाच एकसंध भव्य कथनात बसविण्याच्या अट्टहासामध्ये विरोधी मते आणि मतभेदांना बेदखल करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. प्रत्येक गोष्टीला राष्ट्रवादाचा मुलामा देऊन नागरिकांच्या आचार आणि विचारांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न होत आहे.

तंत्रज्ञानाचे सर्वव्यापी स्वरूप बळाचा वापर न करता सक्तीच्या नियंत्रणाचे अनेक सूक्ष्म तुकड्यात रूपांतर करून अपेक्षित समाज घडविण्यास मदत करते. अल्गोरिदमिक नियंत्रणाचा हा अदृश्य हात, १९७५ च्या आणीबाणीदरम्यान वापरल्या गेलेल्या दृश्य शक्तीहून वेगळी वाट पकडत आहे. सत्तेच्या प्रवाहीपणावर अनादिकाळापासून पक्ष अथवा विचारसरणीची मर्यादा नाही. संविधान हा या स्वच्छंदीपणावर घातलेला बांध आहे तर १९७५ ची आणीबाणी हे या बांधाला पडलेले भगदाड! डिजिटल तंत्रज्ञान या पाण्याला नागरिकांच्या जीवनात पाझरण्यासाठी भूगर्भाखालील हजारो अदृश्य झऱ्यांद्वारे वाट करून देते. दुर्दैवाने लोकशाही आणि स्वातंत्र्याचे बीज पेरलेल्या नागरिकांच्या मनोभूमीचे रूपांतर तंत्रातिरेकामुळे दमनाच्या दलदलीमध्ये होताना दिसत आहे.

तंत्रज्ञान आणि राजकारण यांच्या अंत:संबंधाचे विद्यापीठीय संशोधक

phanasepankaj@gmail.com