लोकमानस: सुरक्षा, सुविधांना सर्वोच्च प्राधान्य हवे

सध्याच्या सरकारच्या ‘फोटो-ऑप’ नीतीमुळे आम्ही काहीतरी जगावेगळे करत आहोत, याचे अतिप्रदर्शन करण्याची सवय लागताना दिसते. परिणामी मूलभूत देखभालीकडे दुर्लक्ष होते. गेली अनेक वर्षे ‘कवच’ नावाच्या टक्करविरोधी तंत्रज्ञानाचे (अँटी कोलिजन डिवाइस) दावे केले गेले, परंतु प्रत्यक्षात दोन गाडय़ांची टक्कर होणे काही थांबलेले नाही.

युद्धसज्जतेसाठी ‘प्रचंड’ हेलिकॉप्टर, ‘तेजस’ विमान, विविध क्षेपणास्त्रांची मागणी नोंदविल्याच्या बातम्या येतात. मग त्याचप्रमाणे कवच यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचे काम युद्धपातळीवर हाती का घेतले जात नाही? रेल्वे स्थानके आणि रेल्वे गाडय़ा केवळ वरवर चकाचक दिसून उपयोग नाही. तिथे आवश्यक सुखसोयी आहेत का, शौचालये स्वच्छ आणि वापरण्यायोग्य स्थितीत आहेत का, सिग्नल यंत्रणा, रुळांची वेळच्या वेळी तपासणी केली जाते का, हेदेखील पडताळून पाहणे अपेक्षित आहे. १५ दिवसांपूर्वीच पंजाबमधील सरहिंद येथे दोन मालगाडय़ांची समोरासमोर टक्कर झाली. त्यात प्राणहानी झाली नाही, म्हणून या घटनेवरून फारसा गदारोळ माजला नाही आणि अपघाताच्या कारणांचे विश्लेषणही झाले नाही. दोन्ही अपघातांचे खापर मानवी निष्काळजीपणावर फोडण्यात आले. मात्र इंजिन चालकांवर कामाचा किती ताण पडतो, हे पडताळण्याची तसदी घेतली गेली नाही. मनुष्यबळाअभावी काही त्रुटी असतील तर त्याही भरून काढणे क्रमप्राप्त आहे. -दीपक मच्याडो, वसई.

सुरक्षेची काळजी, हे प्राथमिक कर्तव्य

‘‘कवच’ काळजी!’ हे संपादकीय वाचले. रेल्वे प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारामुळे अपघात झाला असता केवळ आर्थिक मदत केली, म्हणजे सरकारचे काम संपले असा ग्रह झाल्याचे दिसते. असे अपघात पुन्हा घडू नयेत, म्हणून त्यांच्या मुळाशी जाऊन कारणे शोधणे गरजेचे आहे, परंतु तसे होताना दिसत नाही. तात्पुरती मलमपट्टी केली जाते. प्रवाशांच्या सुरक्षेची काळजी घेणे, हे प्रशासनाचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. सिग्नल यंत्रणेतील बिघाड, हे या अपघाताच्या कारणांपैकी एक असल्याचे पुढे आले आहे, मात्र सिग्नल यंत्रणा बंद होती तरीही मालगाडीच्या चालकाला सर्व सिग्नल चुकवून पुढे जाण्याची परवानगी स्टेशन मास्तरांनीच दिली होती ना? मग जबाबदार कोण? स्टेशन मास्तर, मालगाडीचा चालक, की बिघडलेला सिग्नल?  -गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली (मुंबई.)

सरकार आता कोणाला दोष देणार?

गेल्या काही वर्षांपासून रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प मांडणे बंद करण्यात आले आहे. रेल्वेत काय चालले आहे, नवे मार्ग, नव्या रेल्वे गाडय़ा याविषयी संपूर्ण माहिती मिळत नाही. ज्या सुरक्षा ‘कवचा’ची चर्चा आहे, ते ६८ हजार किलोमीटर रेल्वे मार्गापैकी केवळ १५०० किलोमीटरपुरतेच आहे. उर्वरित ६७ हजार ५०० किलोमीटर रेल्वे मार्गाला मृत्यूचा सापळा म्हणायचे का?

पूर्वी रेल्वेचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात येत असे, तेव्हा कोणत्या सवलती जाहीर केल्या जातील किंवा काय सुविधा उपलब्ध होतील याची उत्सुकता असे. आता ती तशी राहिलेली नाही. त्यात रेल्वे मंत्री अशा गंभीर प्रसंगीही रील चित्रित करण्यास प्राधान्य देत असतील, तर काय बोलावे? कोणतीही नवी सुविधा दिल्यानंतर श्रेय घेणारे प्रचंड जाहिरातबाजी करणारे रालोआ सरकार आता या अपघातासाठी कोणाला दोष देणार? -सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर.

संघाने कानपिचक्या दिल्या म्हणून?

‘एवढा विलंब का लागला?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१९ जून) वाचला. गेल्या १३ महिन्यांत पंतप्रधान मोदी यांनी मणिपूरच्या हिंसाचाराकडे ढुंकूनही पाहिलेले नाही. पंतप्रधान मोदींचे लक्ष वेधण्यासाठी विरोधी पक्षांना गेल्या ऑगस्टमध्ये संसदेत अविश्वास प्रस्ताव मांडावा लागला होता त्यालादेखील मोदी-शहा जोडगोळीने रेकॉर्ड ब्रेक कालावधीचे उत्तर दिले होते, परंतु मणिपूरमधील हिंसाचार काही थांबलेला नाही. निवडणुका संपल्यानंतर सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी पुन्हा एकदा मणिपूरच्या हिंसाचाराबाबत भाष्य करून मोदी ३.० सरकारला कानपिचक्या दिल्या, म्हणून आता गृहमंत्री बैठक घेणार आहेत?

दिल्लीत नुकत्याच झालेल्या बैठकीत मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांना दूर का ठेवले होते ही गोष्ट अनाकलनीय आहे. या मुख्यमंत्र्यांना नारळ द्यावा, अशी कुकी समाजाची मागणी आहे. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत मणिपूरच्या जनतेने भाजपवर अविश्वास दाखवला. त्यांचा केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांवर, डबल इंजिनवर विश्वास राहिलेला नाही. गतवर्षी कर्नाटक निवडणुका, जी २० परिषद अशा कार्यबाहुल्यामुळे मोदींना मणिपूरमध्ये जाण्यास वेळ मिळाला नाही. आतादेखील मोदींनी वाराणसीत गंगापूजन केले, मात्र ते मणिपूरबाबत चकार शब्द काढत नाहीत. जणू काही मणिपूर हे पाकिस्तानातील राज्य आहे. -शुभदा गोवर्धन, ठाणे</p>

सरकारने निष्पक्षच राहणे योग्य

‘एवढा विलंब का लागला?’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. कुकी समाजाला विश्वासात घेण्याकरता मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांच्या राजीनाम्याची मागणी मान्य करण्यास काहीच हरकत नसावी. तिथे मैतेई बहुसंख्य आहेत आणि ते प्रामुख्याने भाजपला मतदान करतात. बहुसंख्य मैतेई आणि अल्पसंख्य आदिवासी कुकी यांच्यात वांशिक संघर्षांची ऐतिहासिक परंपरा आहे. शिवाय मणिपूर ईशान्य सीमेवर आहे, हे लक्षात घेऊन तिथे आरक्षण या विषयावर किती राजकारण करावे, याला सीमा आहे. अशा वेळी सरकारने निष्पक्ष राहणे योग्य ठरते. महाराष्ट्रात मराठा विरुद्ध ओबीसी वाद शिगेला पोहोचू नये यासाठीही अशीच खबरदारी घ्यायला हवी. -श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई)

अन्यथा पराभव निश्चित असल्याचे सूचित

‘तरीही मोदी जिंकले कसे?’ हा योगेंद्र यादव यांचा लेख (१९ जून) वाचला. लोकसभा निकालाचे विश्लेषण करताना भाजपच्या विजयाची कारणे शोधतानाच नकळतपणे भविष्यात ही कारणे राहिली नाहीत तर भाजपचा पराभव निश्चित असल्याचे सूचित करण्यात आले आहे. एकूणच यावेळी जनताजनार्दनाने इतका स्पष्ट कौल दिला की सुरुवातीला भरपूर जागा मिळाल्याचा विरोधी आघाडीचा आनंद हळूहळू निमाला. जरी एनडीए सरकारमध्ये विविध पक्ष असले तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी झाले आहेत, हे वास्तव आहे. आता त्यांना आघाडीतील पक्षांना सोबत घेऊनच काम करावे लागणार आहे, पण तेही देशहिताच्या पथ्यावर पडावे.-माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई.)

लोकसंख्येत वाढ, पोलिसांच्या संख्येत घट

वसईच्या पूर्वेकडील गावराईपाडा गावात भर रस्त्यात तरुणीची हत्या झाल्याची बातमी दु:खद आहे. या घटनेची चौकशी करून आरोपीला जबर शिक्षा ठोठावण्यात येईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. मात्र या प्रकरणात पोलीस कशी चौकशी करतात हे महत्त्वाचे आहे. याचे कारण वसई- विरारची लोकसंख्या आजघडीला ३० ते ३५ लाखांच्या दरम्यान आहे. मात्र पोलिसांची संख्या केवळ जवळपास तीन हजार आहे. त्यापैकी अनेक व्याधीग्रस्त व निवृत्तीच्या वाटेवर आहेत. आता

रस्त्यांवर फारसे पोलीस दिसत नाहीत. बहुतेकजण चौकीत बसून

मोबाइलमध्ये मग्न असतात. या भागाची लोकसंख्या प्रमाणाबाहेर वाढली याचे कारण मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी या परिसरात घरबांधणीला दिलेली सूट. आरोपीच्या हातात हत्यार असल्यामुळे कोणी पुढे आले नाही, मात्र आरडाओरड झाली असे सांगितले जाते, पोलिसांनाही लोकांनीच कळविले. -मार्कुस डाबरे, वसई